महावितरणची थकबाकी ६३ हजार ७४० कोटी रुपयांवर करोनाच्या काळातील वीजबिलांची थकबाकी प्रचंड वाढल्याने आता वसुलीची मोहीम सुरू करत पैसे न भरणाऱ्यांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याचे जाहीर के ल्यानंतर राजकीय पक्षांकडून विरोध सुरू झाला आहे. भाजप, मनसे या विरोधकांबरोबरच महाविकास आघाडीचे समर्थक व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी हिंमत असेल तर वीजजोडणी तोडून दाखवावी असे आव्हान दिले आहे. राज्यात डिसेंबर २०२० अखेर एकूण ६३ हजार ७४० कोटी रुपयांची थकबाकी असून यामुळे महावितरणची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. राज्यातील कृषीपंप ग्राहकांकडे ४५ हजार ४९८ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे तर वाणिज्यिक, घरगुती व औद्योगिक ग्राहकांकडे ८४८५ कोटी रुपये व उच्चदाब ग्राहकांकडे २४३५ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. राज्यात टाळेबंदीच्या काळात थकबाकीपोटी वीजपुरवठा खंडित न करण्याचा निर्णय माणुसकीच्या दृष्टीने ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी जाहीर के ला होता. थकबाकी प्रचंड वाढल्याने महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार, वीजखरेदी या गोष्टींनाही त्रास होत आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी वीजबिलाची थकबाकी न भरल्यास वीजपुरवठा खंडित करण्याचा निर्णय महावितरणने जाहीर के ला. यावरून आता राजकारण सुरू झाले आहे. माझे घर माझी सुरक्षा, माझे वीजबिल मलाच झटका अशी बोचरी टीका भाजपचे मुख्य प्रवक्ते के शव उपाध्ये यांनी के ली. तर वीजबिल वसुलीचे महाविकास आघाडी सरकारचे फर्मान तुघलकी व असंवेदनशील असल्याची टीका भाजपचे माध्यम विभागप्रमुख विश्वास पाठक यांनी के ली. सरकार एकीकडे वीजबिलात सवलत देऊ, १०० युनिटपर्यंत वीज बिल माफ करू असे म्हणते. मग आता काय झाले? लोकांनी का म्हणून तुमच्यावर विश्वास ठेवायचा. सरकार फसवणूक करत असून लोकांना अंधारात ढकलले जात असल्याचा आरोप मनसेचे नेते बाळा नांदगावकर यांनी केला.विरोधी पक्षांबरोबरच सरकारचे सहकारी राजू शेट्टी यांनीही या निर्णयावर टीका के ली. वीजपुरवठा तोडून वीजबिल वसूल करू हा प्रकार सामान्य वीजग्राहक सहन करणार नाहीत. हिंमत असेल तर वीजपुरवठा तोडूनच दाखवावा. आम्ही सरकारशी दोन हात करायला तयार आहोत, असे राजू शेट्टी यांनी म्हटले आहे. सवलतीचे काम राज्य सरकारचे - राऊत वीजबिलात सवलत देण्याबाबत विचार झाला होता. मात्र ऊर्जा विभाग ते काम करू शकत नाही. वीजबिलात सवलत द्यायची झाल्यास राज्य सरकारला तो निर्णय घ्यावा लागेल, अशा शब्दांत ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी वीजबिल सवलतीवर भाष्य के ले. राज्य मंत्रिमंडळात वीजबिल सवलतीबाबत चर्चा झाली होती. ऊर्जा विभागाने प्रस्ताव तयार के ले होते. पण अर्थ विभागाने त्यावर आक्षेप घेतल्याने तो निर्णय होऊ शकला नव्हता. त्यामुळे राऊत नाराज आहेत. वीजबिल वसुलीवरून सुरू झालेल्या टीके च्या निमित्ताने सवलतीचा निर्णय राज्य सरकार घेऊ शकते, असे सांगत त्यांनी हातही झटकले व एकप्रकारे नाराजीचा हिशेब चुकता के ला.
