दोघांपुढेही राजकीय अस्तित्वाचे आव्हान; शेतकरी चळवळीचे मात्र नुकसान शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी रस्त्यावरची चळवळ उभी करणारे खासदार राजू शेट्टी आणि कृषी व पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्यातील राजकीय संघर्ष आता हातघाईवर आला आहे. मात्र, एकमेकांच्या बलस्थानांवर केल्या जात असलेल्या हल्ल्यांतून चळवळीप्रमाणेच शेतकऱ्यांचेही नुकसान होत आहे. राज्यमंत्री खोत यांच्या वाहनावर माढा तालुक्यात झालेल्या हल्ल्याचे पडसाद कर्म आणि जन्मभूमी असलेल्या वाळव्यात उमटले नसते तर नवल. मात्र, या प्रतिक्रिया दोघांच्या अस्तित्वाच्या अपरिहार्यतेतूनच असल्याचे ठळकपणे दिसत आहे. एके काळी एकमेकांचे सख्खे मित्र म्हणून ओळख असलेली ही सर्जा-राजाची जोडी. जयसिंगपूरची ऊस परिषद तर सदाभाऊंच्या रांगडय़ा वाणीने आंदोलकांमध्ये जीव ओतण्याचे काम करीत होती. एके काळी ऊस उत्पादक हा साखर कारखानदारीच्या खिजगणतीतही नव्हता. त्याला साखर कारखानदारीच्या अग्रस्थानी आणण्यात या दोघंचे महत्त्वाचे योगदान आहे. ऊस आंदोलनामुळेच पश्चिम महाराष्ट्रातील ही जोडगोळी अख्ख्या महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीमध्ये शेतकरी केंद्रस्थानी आणण्यात यशस्वी ठरली. शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी शेतकऱ्यांचे अर्थशास्त्र मांडले. त्यातूूनच पश्चिम महाराष्ट्रातील चळवळीला दिशा मिळाली. ‘ऊस आमच्या घामाचा, नाही कोणाच्या बापाचा’ अशा घोषणा देत साखर कारखान्याचे धुराडे कधी सुरू करायचे, याचा निर्णय या दोघांच्या भूमिकेवर ठरू लागला. यासाठी रस्त्यावर उतरून संघर्ष करण्यात ही जोडी अग्रस्थानी असायची, प्रसंगी पोलिसांच्या लाठय़ाही अंगावर झेलल्या. यामुळेच ऊस उत्पादक साखर कारखानदारीच्या केंद्रस्थानी आला. शरद जोशी यांनी स्थापन केलेल्या पक्षाची भूमिका भाजपधार्जणिी असल्याच्या कारणावरून शेट्टी-खोत या दोघांनी स्वाभिमानीची वेगळी चूल मांडली. मात्र, साखर कारखानदारीवर असलेला काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा पगडा मोडण्यासाठी भाजपचे गोपीनाथ मुंडे यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत महाआघाडी एकत्र आली. यामध्ये स्वाभिमानीही सहभागी झाली. लोकसभा निवडणुकीवेळी हातकणंगले आणि माढा हे दोन मतदारसंघ स्वाभिमानीने घेतले. ही शेट्टी आणि खोत यांच्यासाठी राजकीय सोय होती. मात्र, कोणताही राजकीय वारसा नसताना खोत यांनी माढय़ात चांगली लढत दिली. आíथक बाजू कमकुवत असताना खोत यांनी चांगली धडक दिली असली तरी याच वेळी शेट्टी म्हणावे तसे लक्ष देत नाहीत असा खोत यांचा तक्रारीचा सूर होता. राजकीय तडजोडीतून विधानसभा निवडणुकीनंतर सत्तेतील वाटा म्हणून खोत यांना विधान परिषदेवर आणि रविकांत तुपकर यांना महामंडळ अशी वाटणी मिळाली. मात्र, सत्तेत एकेक पद मिळाले की, त्यावरील खुर्ची खुणावत राहते. यातच खोत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चांगले संबंध प्रस्थापित करून भाजपच्या कोटय़ातील मंत्री पद पटकावले. एकजण शेतकऱ्यांसाठी बांधावर लढाई लढत असताना साथीदार मात्र सत्तेच्या सावलीत विराजमान झाल्याने कार्यकत्रेही अस्वस्थ होत गेले. यातच शेतकरी कर्जमाफीसाठी पुणतांब्याच्या शेतकऱ्यांचा अभूतपूर्व संप सगळेच राजकीय संदर्भ बदलणारा ठरला. हा संप मोडीत काढण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप राज्यमंत्री खोत यांच्यावर होऊ लागला. ही भूमिका चळवळीला मारक असल्याचे लक्षात येताच खासदार शेट्टी यांनी विरोधी भूमिका घेत आपले अस्तित्व कायम ठेवण्यासाठी सरकारविरोधी भूमिका घेतली. यातच जिल्हा परिषद निवडणुकीमध्ये खोत यांनी मुलगा सागर खोत याला राजकीय वारसदार म्हणून पुढे आणण्याचा केलेला प्रयत्न चळवळीला मारक ठरू शकतो हे लक्षात येताच खोत यांना सावधतेचा इशारा देत भाजपशी फारकत घेण्याचे सल्ले देण्यात आले. मात्र, खोत यांना मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा सक्रिय पािठबा असल्याने खोत हे ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नसल्याने हा संघर्ष तीव्र होत गेला. तो आता रस्त्यावर आला आहे. मने तर वर्षांपूर्वीच दुभंगली होती, आता प्रत्यक्ष हा संघर्ष दिसू लागला आहे. लहान संघटनांना सोबत घेऊन मतांची बेरीज वाढवायची आणि संघटना, राजकीय पक्ष गिळंकृत करायचे अशी भाजपची आधीपासूनच भूमिका राहिली आहे. असाच प्रकार स्वाभिमानीबाबत होण्याची लक्षणे दिसताच शेट्टी यांनी स्वतचे अस्तित्व राखण्यासाठी पावले उचलली. यासाठी सातत्याने टीकेचे लक्ष्य केला जाणाऱ्या राष्ट्रवादीशी सोयरीकही त्यांच्या दृष्टीने अस्पृश्य राहिलेली नाही. राज्यमंत्री खोत हे भाजपमध्ये जाण्यास तयारच होते. मात्र, त्यांना भाजपमध्ये घेतले तर त्याचा फारसा लाभ पक्षाला मिळाला नसता. यापेक्षा कृष्णा वारणा खोऱ्यात असलेला ऊस उत्पादक शेतकरी भाजपला हवा आहे. दोन जातींत ही संघटना विभागली झाली असली तर त्याचा राजकीय लाभ पक्षाला मिळू शकतो हे ओळखून खोत यांना स्वतंत्र संघटना काढण्याचा सल्ला देण्यात आला. यामुळेच स्वाभिमानीतून बाहेर पडून खोत यांनी रयत क्रांती ही संघटना जन्माला घातली. मात्र, कोणतीही संघटना ही संघर्षांतूनच उदयाला येते हा इतिहास आहे. मात्र, खोतांची संघटना सत्तेच्या सावलीत जन्माला आली असल्याने अपेक्षेने कार्यकत्रे जवळ आले आहेत. सर्वाच्या सर्व अपेक्षा एकाच वेळी पूर्ण करणे कोणालाही शक्य नाही. यामुळेच ही संघटना अद्याप बाळसे धरू शकली नाही. रयत क्रांती कोणत्याही निवडणुकीला सामोरे गेलेली नसल्याने संघटनेची ताकदही कळलेली नाही. मात्र, ज्या वेळी एखाद्या संघटनेचे उपद्रवमूल्य जितके असते त्याच वेळी त्या संघटनेच्या पदरात जास्त पडते हा साधा व्यवहार आहे. आजघडीला कोणत्याही निवडणुका नसल्या तरी सर्जा-राजाच्या वैयक्तिक संघर्षांत रस्त्यावरचा कार्यकर्ता मात्र, एकमेकांच्या विरोधात उभा ठाकला आहे. हा रस्त्यावरचा संघर्ष दोघांनाही नवीन नसला तरी एकाला सत्तेची ऊब तर, दुसऱ्याला आगामी राजकीय वाटचालीची गरज आहेच. यातूनच दोघांनाही करावा लागणारा संघर्ष हा स्वअस्तित्वासाठी आवश्यक असल्याने हा संघर्ष नजीकच्या काळात तीव्र झालेला पाहावयास मिळण्याची चिन्हे आहेत. मात्र, अस्तित्वाची लढाई काठावर बसून पाहण्याची मौज मात्र भाजप घेणार आहे. दुसऱ्या बाजूला खोत विधान परिषदेचे सदस्य असल्याने त्यांनाही फारशी राजकीय तडजोडीची सध्या गरज नाहीच, भाजपने सांगितले तर निवडणुकीचा फड रंगवायला जायचे अन्यथा, बरं चाललंय की, अशी भूमिका आहेच. मात्र, या राजकीय संघर्षांत शेतकऱ्यांचे प्रश्न कसे सुटणार? ऊस दराचे काय? हेच खरे प्रश्न आहेत. मतविभागणीची भाजपची रणनीती हातकणंगले मतदारसंघात शेट्टी यांना पर्याय शोधण्याचे प्रयत्न भाजपने सुरू केले आहेत. याला प्रत्युत्तर देण्यासाठीची रणनीती शेट्टी यांच्याकडून आखली जात आहे. जिल्ह्यातील वाळवा, शिराळा हे दोन विधानसभा मतदारसंघ हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघामध्ये आहेत. सध्या वाळव्यात राष्ट्रवादीचे आमदार जयंत पाटील आणि शिराळ्यात भाजपचे शिवाजीराव नाईक हे विधानसभेत प्रतिनिधीत्व करीत आहेत. मात्र, दोन्ही ठिकाणी राष्ट्रवादीची ताकद आहेच, याचबरोबर स्वाभिमानीचीही ताकद आहे. हीच ताकद विभागण्याचा प्रयत्न भाजपच्या नेतृत्वाने केला.
