विदर्भातील मानव-वन्यजीव संघर्षांला आता राजकीय धुमारे फुटू लागले असले तरी यामागच्या मूलभूत कारणांकडे राज्य सरकार आणि लोकप्रतिनिधींचे सपशेल दुर्लक्ष होत आहे. ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील बफर झोनमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांचा जीव वाघ आणि बिबटय़ांच्या हल्ल्यांमुळे धोक्यात आला असून मूल-सावलीच्या आमदार शोभा फडणवीस यांनी वनखात्याला लक्ष केले आहे. या घटनांचे गांभीर्य लक्षात घेता चंद्रपूरचे पालकमंत्री संजय देवतळेंना थेट वरूनच आदेश मिळाल्याने त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोमवारी तातडीची बैठक घेऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. त्यामुळे चंद्रपूरच्या जंगलात घडणाऱ्या घटनांच्या पाश्र्वभूमीवर काँग्रेस आणि भाजप आमनेसामने उभे ठाकले असतानाच जंगलक्षेत्रातील रहिवाशांना पर्यायी रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वयंसेवी संघटनांनी आग्रह धरला आहे. मात्र, ही गुंतागुंतीच्या समस्या उद्भवण्यामागची अनेक कारणे आता स्पष्ट होऊ लागली आहेत. गेल्या २४ मार्चपासून वन्यप्राण्यांनी केलेल्या नऊ हल्ल्यांत ८ लोकांचा मृत्यू झाल्याने चंद्रपुरातील परिस्थिती गंभीर झाली असून वन खात्याचे अधिकारी धास्तावले आहेत. गावात प्रवेश करणेही त्यांच्यासाठी कठीण झाले आहे. अलीकडच्या काळात वन्यजीव संरक्षण योजनांतर्गत कठोर उपाययोजना राबविल्याने ताडोबात वाघ आणि बिबटय़ांची संख्या वाढली असून शिकारीच्या घटनांनंतरही किमान १०० वाघ आणि ८० बिबटे ताडोबात असावेत, असा अंदाज आहे. एका वाघाचे किमान २५ चौरस किमीचे वावर क्षेत्र राहत असल्याने वन्यप्राण्यांचा क्षेत्रीय संघर्षही आता टोकाचा तीव्र झाल्याचे वन्यजीव अभ्यासक किशोर रिठे यांनी सांगितले. यासाठी पर्यायी रोजगार हाच उपाय असल्याचा दावा त्यांनी केला. उन्हाळ्याचे दिवस असल्याने जंगलात उद्भवलेल्या पाणीटंचाईमुळे वन्यजीव जंगलाबाहेर पडू लागले आहेत. मोहफुले आणि तेंदुपत्ता वेचाईसाठी जंगलक्षेत्रातील लोक जंगलात जात असल्याने वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात बळी पडले आहेत. अतिशय गुंतागुंतीच्या मानव-वन्यप्राणी संघर्षांवर तोडगा काढण्यासाठी विविध पर्याय सुचविले जात असले तरी लोकांनी जंगलात जाऊ नये या पर्यायाला मात्र तीव्र विरोध केला जात आहे. याच मुद्दय़ावरून शोभा फडणवीस यांनी वन खात्यावर आसूड ओढण्याची संधी साधली आहे. या पाश्र्वभूमीवर आणखी एक धक्कादायक सत्य उघड झाले असून वनांच्या संरक्षणासाठी स्थानिकांना सहभागी करून घेण्याच्या उद्देशाने संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्यांपैकी ९९ टक्के समित्या कार्यरत नसल्यामुळे स्थानिकांच्या सहभागातून वनसंरक्षणाचा उद्देश कागदोपत्रीच राहिला असल्याची माहिती पुढे आली आहे. शिकार व अवैध वृक्षतोड रोखण्यासाठी वनविभागाने वनक्षेत्र असलेल्या गावातील ग्रामस्थांना अनुदानावर एलपीजी, कांडणालय, गृहउद्योग तसेच बायोगॅस जोडणी, दुधाळ जनावरांचे वाटप करण्याची योजनाही राबविली जात आहे. प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत अधिकारी आणि कर्मचारी मात्र अपयशी ठरत आहेत. गावाच्या गरजा लक्षात घेऊन योजना तयार होत नसल्याने योजनांचा बोजवारा उडतो, अशा स्पष्ट शब्दात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर ‘लोकसत्ता’कडे नाराजी व्यक्त केली. वनविभागाकडून करण्यात येणाऱ्या कामाचे दहा वर्षांसाठी नियोजन असते. मात्र, आता या कामाचा कालावधी संपला आहे. त्यामुळे नवीन कामांना मंजुरी मिळेपर्यंत प्रतीक्षा करणे भाग आहे. नवीन कामे सुरू करण्यासाठी अर्थखात्याची परवानगी लागते. ही प्रकिया वेळखाऊ आहे.वनखात्याकडे अभियांत्रिकी विभाग पाच वर्षांपूर्वीच बंद करण्यात आल्याने जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम विभागांच्या अभियंत्यांकडून कामे करावी लागतात ही वस्तुस्थिती आहे. पाळीव जनावरे नसलेल्या लाभार्थीना एलपीजी गॅस कनेक्शन देण्याची योजनाही प्रत्यक्षात प्रभावी ठरलेली नाही. पाळीव जनावरे बाळगणाऱ्यांना बायोगॅस संयंत्रासाठी ७५ टक्के अनुदान देण्यात येत आहे. तसेच दुधाळ जनावरांसाठी ५० टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. मात्र, यापासून लाभार्थी दूरच राहिले आहेत. वनक्षेत्रात चराईबंदी आणि कुऱ्हाडबंदी राबवणाऱ्या तसेच जंगलातील गवत कापून लिलाव करणाऱ्या संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीला तसेच ज्या वनातील दोन हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्र जळालेले नाही, अशा समितीलाच योजनेतून लाभ मिळण्याची तरतूद आहे. ही योजनाही वनक्षेत्रातील रहिवाशांपर्यंत पोहोचलेली नाही. यावर लोकप्रतिनिधींनी मौन बाळगल्याचे स्पष्टपणे दिसते. एकंदरीत राजकीय रणधुमाळीत मूळ समस्या बाजूला पडल्याचेच चित्र आहे.
