अनिकेत साठे, नाशिक टंचाई परिस्थितीत पिण्याचे आणि औद्योगिक वापरापुरतेच पाणी नियोजन आवश्यक आहे. त्यासाठी किती पाण्याची आवश्यकता ती निश्चित करावी. जलविज्ञान अभ्यासाद्वारे दुष्काळी स्थितीचा आढावा, उर्ध्व धरणातील गाळामुळे कमी झालेला उपयुक्त साठा आणि जायकवाडी धरणाच्या सुधारित जल नियोजनामुळे अनिवार्य वापराची बदलणारी आकडेवारी. या मुद्यांचा समन्यायी तत्त्वावर पाणी वाटप करताना प्राधान्याने विचार होणे आवश्यक आहे. जेणेकरून वरील भागातून अधिकचे पाणी सोडावे लागणार नाही, असा नाशिक पाटबंधारे विभागाचा प्रयत्न आहे. त्यातही जो निर्णय होईल, तितकेच पाणी वरील धरणांमधून सोडले जाईल. जायकवाडीपर्यंत ते पोहचताना होणाऱ्या नुकसानीची जबाबदारी औरंगाबाद विभागावर राहील असा पवित्रा स्वीकारला गेला आहे. यावरून उभयंतांमध्ये मतभेद आहेत. पाणी सोडण्याबाबतचा अंतिम निर्णय दोन-तीन दिवसात अपेक्षित आहे. तत्पूर्वीच राजकारण तापले आहे. जायकवाडीतून अनधिकृतपणे होणाऱ्या उपशापासून ते मेंढेगिरी समितीच्या अहवालातील त्रुटींपर्यंत बोट ठेवले जात आहे. सत्ताधारी भाजपने पाणी सोडण्यास विरोध करताना विरोधकांना जलसंपदामंत्र्यांना लक्ष्य करता येऊ नये, यावर लक्ष दिले आहे. समाधानकारक पावसामुळे मध्यंतरी दोन वर्ष शांत राहिलेला नाशिक-नगर विरुद्ध मराठवाडा यांच्यातील पाणी संघर्ष यंदा दुष्काळी स्थितीमुळे पुन्हा एकदा उफाळून आला आहे. आपल्या भागातील धरणाचे पाणी देण्यास कोणी सहसा तयार नसते. यंदा त्याची पुनरावृत्ती होत असून भाजपच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी सर्वपक्षीय मोट बांधून जनआंदोलनाची तयारी केली आहे. भाजपला हा पवित्रा स्वीकारण्याचे कारण २०१५ मध्ये नाशिक,नगरमधून पाणी सोडले गेले, तेव्हा विरोधकांनी जलसंपदामंत्री तथा नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांना जबाबदार धरले होते. आगामी निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर, राजकीय आगपाखड टाळण्यासाठी भाजपने आधीच विरोधाची भूमिका घेतली आहे. मराठवाडय़ातील भाजपचे आमदार वरील भागातून पाणी सोडावे म्हणून सर्वपक्षीय आमदारांना एकत्र आणणार आणि दुसरीकडे नाशिक, नगरमधील भाजपचे आमदार पाणी सोडू नये म्हणून विरोध करणार असे राजकीय नाटय़ रंगले आहे. जायकवाडी धरण ६५ टक्क्य़ांपेक्षा कमी भरल्यास समन्यायी पाणीवाटप तत्त्वानुसार ऊध्र्व गोदावरी खोऱ्यातील गंगापूर, दारणा, पालखेड, प्रवरा, मुळा, भंडारदरा धरण समूहातून मेंढेगिरी समितीच्या अहवालानुसार पाणी सोडण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. या अनुषंगाने अलीकडेच गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या बैठकीत आढावा घेतला गेला. नाशिक पाटबंधारे विभागाने आकडेवारीसह आपले म्हणणे मांडून जायकवाडीत १२ टीएमसी पाणी सोडण्याची मागणी न्यायालयीन आदेश, निकषाला धरून नसल्याचे स्पष्ट केले. उर्ध्व भागातील आणि जायकवाडी धरणाच्या पाणी वापराच्या तक्तांचे अवलोकन केल्यावर जायकवाडी धरणाचा खरिपासह एकूण पाणी वापर ५८.४० टक्के इतका आहे. जायकवाडीत ५.०१ टीएमसीची तूट आहे. उच्च न्यायालय आणि जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या निकषानुसार वापरल्या जाणाऱ्या धोरण तीन अन्वये ६५ टक्के वापराचे गृहीतक मान्य केले आहे. ते सरसकट वापरणे योग्य होणार नाही. कारण ६५ टक्के वापराच्यावर उर्ध्व समूहातून पाणी सोडण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश आहेत. त्यामुळे फरकाचे परिमाण वरील भागातून सोडणे अपेक्षित आहे. ते पाच टीएमसी होते. तितकेच पाणी वरील धरणांमधून सोडले जाईल. जायकवाडीपर्यंत पाणी पोहचताना होणाऱ्या नुकसानीची जबाबदारी नाशिक,नगरची राहणार नसल्याचे बैठकीत मांडले गेले. गतवेळी धोरण एकनुसार १२ टीएमसी पाणी वरील धरणांमधून सोडण्यात आले होते. त्यातील जेमतेम सात-आठ टक्के पाणी जायकवाडीत पोहचले. उर्वरित पाण्याचा अपव्यय झाला होता. आता होणारा अपव्यय अर्थात नुकसान औरंगाबादने सहन करावे, असा नाशिक, नगरचा प्रयत्न आहे. इतकेच नव्हे तर, २०१५ मध्ये जायकवाडीला पाणी सोडले, तेव्हा धरणात केवळ चार टक्के जलसाठा होता. नाशिक, नगरमधून पाणी आल्यानंतर हा जलसाठा १३-१४ टक्क्य़ांवर गेला. तेव्हा उपलब्ध साठा पुरेसा ठरला. आज जायकवाडीत ३६ टक्के जलसाठा आहे. तो पुरेसा असूनही पाण्याची मागणी होत असल्याकडे लक्ष वेधले जात आहे. पाणीवाटप करताना जलविज्ञान अभ्यासाद्वारे दुष्काळ आहे किंवा कसे याबाबत सक्षम स्तरावर निर्णय घेण्यास सुचविण्यात आले. टंचाई परिस्थितीत पिण्यासह औद्योगिक वापरापुरतेच पाणी नियोजन आवश्यक ठरते. त्यासाठी किती पाण्याची आवश्यकता आहे हे निश्चित झाल्यास वरील भागातून पाणी सोडण्याची गरज भासणार नसल्याचा दाखला दिला जातो. एकूण राजकीय, प्रशासकीय पातळीवर परस्परांचे मुद्दे खोडून काढण्याची स्पर्धा लागली आहे. पाणी सोडण्याबाबत लवकरच निर्णय नाशिक, नगरमधील धरणांमधून किती पाणी सोडायचे याबाबत दोन-तीन दिवसात निर्णय घेतला जाईल. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ही प्रक्रिया पार पडेल. गरज भासल्यास शासनाकडून मार्गदर्शन घेतले जाईल. अजय कोहिरकर (कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ) जायकवाडीतील अनधिकृत उपशाचे काय? जायकवाडीच्या फुगवटय़ातून (बॅक वॉटर) मोठय़ा प्रमाणात पाण्याचा अनधिकृत उपसा होतो. तो वापर कागदोपत्री नाही. पिण्यासह, सिंचन आणि औद्योगिकसाठी वापरले जाणारी पाणी कागदावर आणून मेंढेगिरी समितीच्या तक्त्यात दुरुस्ती करण्याची गरज आहे. या व्यतिरिक्त इगतपुरी तालुक्यातील वाकी, भाम, मुकणे आणि भावली धरणातील पाणी मराठवाडय़ातील वैजापूर, गंगापूरसाठी आरक्षित आहे. ही धरणे नाशिक जिल्ह्य़ात असली तरी त्यांचे सर्व पाणी मराठवाडय़ाला मिळते. जायकवाडीची तूट त्यातून भरून काढावी. जायकवाडीत पाण्याच्या बाष्पीभवनाचे प्रमाण अधिक आहे. यामुळे सुमारे २०० कोटीहून अधिकच्या पाणी पट्टीवर पाणी फेरले जाते.-राजेंद्र जाधव (अध्यक्ष, जलचिंतन संस्था)
