शहरी विरुद्ध ग्रामीण अशा संघर्षांत निवडणुकीची गणिते कोल्हापूर : शहर विरुद्ध ग्रामीण अशा संघर्षांने वारणा नळपाणी योजना वादाच्या गर्तेत सापडली असताना आता वारणेच्या प्रवाहात राजकीय लाटा उसळू लागल्या आहेत. आगामी निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून प्रतिपक्षाची राजकीय कोंडी करण्याची कूटनीती गतिमान झाली आहे . हुकमी राजकीय मतपेढी म्हणून या पाणी योजनेकडे पाहिले जाऊ लागल्याने निवडणुकांचा काळ जसा जवळ येईल तसा हा सामना रंगात येण्याची चिन्हे आहेत . एका गावाची पाणी योजना जलयुद्धाबरोबरच राजकीय वादाला कशी कारणीभूत ठरत आहे याचा प्रत्यय कोल्हापूर — सांगली जिल्ह्यत यानिमित्ताने येत आहे . इचलकरंजी शहराला वारणा नदीतून पाणीपुरवठा करण्याच्या योजनेला वारणा काठच्या जनतेकडून टोकाचा प्रतिकार केला जात आहे. तर , हा विरोध मोडून काढण्यासाठी इचलकरंजीकरांनी दंड थोपटले आहेत. यामुळे या पाणी योजनेला शहर विरुद्ध ग्रामीण अशा संघर्षांचे स्वरूप मिळाले असून प्रकरण मुद्दावरून गुद्दय़ांवर आले आहे. कायदा सुव्यवस्थेची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाल्याने या राजकीय साठमारीत प्रशासन — पोलीस यंत्रणाही पेचात सापडली आहे . आता हे प्रकरण राजकीय वळणावर आले आहे. मतपेटी भक्कम करण्याची नामी संधी म्हणून याकडे पाहिले जात आहे . वारणा पाणी योजना स्वीकारण्यावरून राजकीय वादाची पहिली सलामी वस्त्रनगरीतच झाली होती . आमदार सुरेश हाळवणकर आणि माजी आमदार प्रकाश आवाडे यांच्यात वाद झडला होता. तो अधिक चिघळण्यापूर्वी आवाडे यांनी योजनेला पाठिंबा दिला . मात्र त्यांच्या समर्थकांत नाराजीचे कंगोरे दूर झाल्याचे दिसत नाही . धरणे आंदोलनात भाजपचे कार्यकर्ते अधिक आणि इतर पक्षांचे हजेरीपुरते असेही विसंगत चित्र आंदोलनस्थळी असून तोही राजकीय शह — काटशहाचा प्रकार आहे . शिरोळच्या जनतेचा विरोध वाढत असल्याची बाब तेथील खासदार— आमदारांच्या चाणाक्ष नजरेतून सुटली नाही . शिवसेनेचे आमदार उल्हास पाटील यांनी वारणाकाठी धाव घेऊ न इचलकरंजीला थेंबभरही पाणी नेऊ दिले जाणार नाही , अशी गर्जना केली . पाठोपाठ शिरोळच्या विधानसभा रणांगणात उतरण्याची तयारी केलेले दत्त साखर कारखान्याचे अध्यक्ष गणपतराव पाटील ( काँग्रेस ) आणि शरद साखर कारखान्याचे अध्यक्ष राजेंद्र पाटील यड्रावकर ( राष्ट्रवादी ) यांनीही विरोधाची री ओढली . याच वेळी तालुक्यातील भाजपच्या प्रमुखांनी मूग गिळून गप्प राहण्याची भूमिका घेतल्याने त्यांच्या विरोधात रान उठवण्याची तयारी सुरु झाली आहे . याची राजकीय किंमत मोजावी लागण्याची भीती स्थानिक भाजप नेत्यांच्या मनात लपली असल्याने त्यांच्यात अस्वस्थता आहे . खासदार — आमदारांचा सामना स्वाभिमानीतून बाहेर पडल्यानंतर आमदार पाटील यांनी शेट्टींना कोंडीत पकडण्याची एकही संधी सोडलेली नाही . त्यामुळे शेट्टी यांनीही ग्रामीण भागाच्या आंदोलकांची भेट घेऊ न त्यांच्या पाठीशी राहण्याची भूमिका उघडपणे विशद केली . शेट्टी हे ग्रामीण भागाकडे झुकल्याचे पाहून त्यांचा इचलकरंजीतील आंदोलनस्थळी निषेध नोंदवला गेला . पण, त्याची फिकीर न करता शेट्टी यांनी, ‘निषेध करून पाणी मिळणार असेल तर खुशाल तसे करा’ , असा सल्ला देत निषेध नोंदवण्याऱ्यांची जाहीरपणे रेवडी उडवली . लोकसभेला इचलकरंजीतून मिळणारी माझी मते नक्की आहेत , त्याला यामुळे फरक पडणार नाही’ , असे सुनावत राजकीय गोळाबेरजेचे गणितचं शेट्टी यांनी विरोधकांच्या तोंडावर फेकले . यामुळे शेट्टींविरोधात कितपत वातावरण तापवायचे याची राजकीय कोंडी इचलकरंजीत निर्माण झाली आहे . वारणा पाणी योजनेमुळे कृष्णा नदीतील पाण्याची पातळी घटण्याची भीती सांगली जिल्ह्यतील वाळवा , मिरज तालुक्यातून व्यक्त होत आहे. माजी केंद्रीय मंत्री प्रतीक पाटील यांनी तर याचा फटका जत तालुक्यालाही बसणार आहे , अशी मांडणी करत त्यांचे विरोधक खासदार संजय पाटील यांना कोंडीत पकडले आहे. सांगली जिल्ह्यतील शेतकऱ्यांचे पाणी पळवले जात असताना खासदार गप्प का ?असा सवाल केल्याने संजय पाटील हे सांगली जिल्ह्यची बाजू घ्यायची,की पक्षाचे आमदार हाळवणकर राबवत असलेल्या पाणी योजनेची बाजू घ्यायची या पेचात सापडले आहेत . एन. डी. पाटीलही निशाण्यावर ज्येष्ठ नेते एन . डी . पाटील पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक जनआंदोलनात सतत सक्रिय असतात. पण त्यांच्यावर टीकेचा भडीमार होताना यानिमित्ताने प्रथमच दिसत आहे. समाज माध्यमातून पाटील यांच्यावर हल्ला चढवला जात आहे. कोल्हापूरच्या पाणी योजनेबाबत काही न बोलणारे पाटील याच योजनेत आडकाठी का आणत आहेत, अशी विचारणा भाजपच्या समाज माध्यमवीरांकडून केली जात आहे. खरे तर भाजपचे आमदार , नगराध्यक्ष हे स्वत:हून पाटील यांच्याकडे गेले होते. पाटील यांचे सहकार्य मिळत असल्याच्या बातम्याही त्यांच्याकडून पेरल्या गेल्या होत्या. पण पाटील यांची भूमिका नेमकेपणाने पुढे आल्यावर राजकीय भूमिका बदलली जाऊ न त्यांच्यावर निशाणा साधला जात आहे.
