प्रदूषण करणाऱ्या कारखान्यांविरोधात कारवाई करूनही राज्यात अशा कारखान्यांची संख्या वाढतच असून, गेल्या पाच वर्षांत जलप्रदूषण, वायूप्रदूषण आणि हानीकारक टाकाऊ पदार्थ निर्माण करणाऱ्या कारखान्यांचे प्रमाण ३७ टक्क्यांवरून ६० टक्क्यांवर पोचल्याचे धक्कादायक चित्र आहे. औद्योगिक प्रदूषण ही राज्याच्या पर्यावरणासाठी अत्यंत गंभीर बाब मानली जाते. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ ही प्रदूषणासंदर्भातील कायद्याची अंमलबजावणी करणारी प्रमुख यंत्रणा आहे. मंडळाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, त्यांच्या अखत्यारीतील ७७ हजार ७४६ कारखान्यांपैकी जलप्रदूषण करणारे २७ टक्के, वायूप्रदूषण करणारे २६ टक्के, तर धोकादायक टाकाऊ पदार्थ बाहेर फेकणाऱ्या कारखान्यांचे प्रमाण ७ टक्के आहे. २००७-०८ मध्ये हेच प्रमाण अनुक्रमे १३, १७ आणि ७ टक्के होते. प्रदूषणात भर टाकणाऱ्या कारखान्यांची संख्या अवघ्या पाच वर्षांत दुपटीने वाढल्याचे दिसून आले आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ हे नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी अनेक कारखान्यांकडून बँक हमी घेते, तर काही प्रदूषणकारी कारखान्यांचा विद्युत आणि पाणीपुरवठा खंडित केला जातो, पण या कारवाईचा परिणाम उद्योगांवर होत नसल्याचे प्रदूषणकारी कारखान्यांच्या वाढत्या संख्येने दाखवून दिले आहे. प्रदूषण निर्माण करणाऱ्या धोकादायक उद्योगांमध्ये साखर निर्मिती आणि शुद्धीकरण, हायड्रोजनेटेड तेल, वनस्पती तूप व खाद्यतेल, स्पिरीटचे शुद्धीकरण, कागद आणि कागदीबोर्ड निर्मिती, कातडी उद्योग, पेट्रोलिअम आणि कोळसा, औषधी आणि रासायनिक उत्पादने, सिमेंट, धातू उद्योग आणि औष्णिक वीज प्रकल्पांचा समावेश आहे.कारखानदारांनी त्यांच्या उद्योगांमध्ये प्रदूषण नियंत्रक उपाययोजना तात्काळ बसवून घेणे अपेक्षित असताना उद्योजकांकडून त्याकडे डोळेझाक केली जात आहे. अलीकडेच जलसंपदा विभागानेही जलप्रदूषण करणाऱ्या कारखान्यांकडून दुप्पट दराने पाणीपट्टी वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उद्योगांनी सांडपाणी विसर्जित करताना सांडपाण्याची गुणवत्ता महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून दर तीन महिन्याला तपासून प्रदूषण होत नसल्याचे प्रमाणपत्र जलसंपदा विभागाला देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने उद्योगांकडून होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी गेल्या वर्षी सुमारे ३८२ कारखान्यांना जल (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियम, १९८१ अन्वये निर्देश दिले होते. प्रदूषण करणाऱ्या कारखान्यांमध्ये सर्वाधिक प्रमाण उत्पादन क्षेत्रातील आहे. सुमारे ५० टक्के कामगारांना या प्रदूषणकारी कारखान्यांमध्ये काम करावे लागते. त्यांच्या आरोग्याची चिंता करणारे कुणी नाही. प्रदूषण कमी करण्याच्या उपाययोजनांची कठोर अंमलबजावणी करणे विविध यंत्रणांकडून अपेक्षित असताना केवळ कागदोपत्री कारवाईमुळे उद्योजकांचे फावले आहे. २००७ मध्ये राज्यातील ६१ हजार ७९२ उद्योगांपैकी १७ टक्के उद्योग जलप्रदूषण करणारे होते, तर १४ टक्के उद्योगांचा वायूप्रदूषणात सहभाग होता. २०११ पर्यंत हे प्रमाण १८ आणि १७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले. आता तर हेच प्रमाण २७ आणि २६ टक्क्यांपर्यंत गेले आहे.सांडपाणी प्रक्रिया संथगतीने राज्यातील ९ हजार १७६ कारखान्यांचा समावेश असलेल्या २६ औद्योगिक वसाहतींमध्ये सामाईक सांडपाणी प्रक्रिया संयंत्रे कार्यान्वित करण्यात येत असल्याचे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून सांगण्यात आले. या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पामुळे थेट नदीनाल्यांमध्ये प्रदूषित पाणी सोडण्याच्या परंपरागत प्रकारांना आळा बसेल, पण अनेक औद्योगिक वसाहतींमध्ये हे काम संथगतीने चालले आहे. वायू प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांवरही लक्ष देण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
