दहा लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असणाऱ्या शहरांमध्ये खासगी गृहनिर्माण योजनेत गरीब, मध्यमवर्गीयांसाठीची घरे आता श्रीमंत व उच्चभ्रूंच्या घरांपासून दूर बांधली जाणार आहेत. राज्य सरकारने ‘परवडणारी घरे’ या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत तशी सुधारणा केली आहे. या नव्या बदलात बिल्डरांचा व श्रीमंत वर्गाचा अधिक विचार केला गेला आहे. गरीब व मध्यमवर्गीयांसाठी परवडणाऱ्या घरांच्या धोरणाची चर्चा २००६ पासून सुरू आहे. नवे गृहनिर्माण धोरण जाहीर झाले, त्यावेळी पहिल्यांदाच त्यात परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेचा समावेश करण्यात आला. परंतु हे धोरण अमलात येण्याआधीच त्याला अनेक फाटे फुटत गेले. आता नव्या सरकारने त्यात आणखी बदल केले आहेत. सरकारचे धोरण असे आहे खासगी गृहनिर्माण प्रकल्पात आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत गट (ईडब्ल्यूएस), अल्प उत्पन्न गट (एलआयजी) व मध्यम उत्पन्न गट (एमआयजी) यांच्यासाठी कमी आकाराची घरे बांधण्याची मूळच्या धोरणात तरतूद होती. विशेषत: गरिबांसाठी प्रत्येक प्रकल्पात २० टक्के घरे राखीव ठेवण्याचे बंधनकारक करण्यात आले होते. मात्र राज्य सरकारने आता एकाच गृहनिर्माण प्रकल्पात गरीब व मध्यमवर्गीयासाठी घरे बांधण्याचे बंधन काढून टाकले आहे. अशी घरे आता इतरत्र बांधण्यास परवानगी दिली जाणार आहे. विकास नियंत्रण नियमावलीत तसा बदल केल्याची अधिसूचना नगरविकास विभागाने जारी केली आहे. या बदलानुसार खासगी गृहनिर्माण प्रकल्पात फक्त श्रीमंतांसाठी घरे असतील, तर गरीब व मध्यमवर्गीयांसाठी वेगळ्या जागी घरे बांधता येतील. मूळ प्रकल्पांपासून दूर गरीब व मध्यमवर्गीयांसाठी घरे बांधली, तरी बिल्डरांचे नुकसान होणार नाही, असे घरांचे दर ठरविले जाणार आहेत. जुन्या इमारतींसाठी दिलासा जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकास योजनेत ८० चौरस मीटरपेक्षा कमी आकाराची घरे असतील आणि तेथे गरीब व मध्यमवर्गीयांसाठी वेगळी परवडणारी घरे बांधण्याचे बंधन राहणार नाही, अशीही दुरुस्ती नव्या धोरणात करण्यात आली आहे. म्हाडा १२५ टक्के खर्च देणार पूर्वीच्या धोरणात मूळ प्रकल्पांत गरीब व मध्यवर्गीयांसाठी घरे बांधली जात होती. त्याचा शंभर टक्के बांधकाम खर्च म्हाडा देणार व ती घरे ताब्यात घेऊन त्याचे वाटप करणार अशी तरतूद होती. परंतु आता अशी घरे बांधण्यासाठी बिल्डरांना १२५ टक्के बांधकाम खर्च दिला जाणार आहे.
