वाडिया पार्क क्रीडा संकुलाच्या वादात महानगरपालिकेने दोन पावले मागे सरकावे, अशी सूचना जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा क्रीडा संकुल समितीचे अध्यक्ष अनिल कवडे यांनी केली आहे. तसे झाले तर, जिल्हा क्रीडा संकुल समितीही दोन पावले मागे येईल, असा प्रस्ताव त्यांनी ठेवला असून त्याला महापौर तथा आमदार संग्राम जगताप यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. याबाबत ठोस प्रस्ताव तयार करण्याचे चर्चेअंती ठरले. त्यासाठी लवकरच संयुक्त बैठक बोलावण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.जगताप यांनी सोमवारी कवडे यांची भेट घेतली. महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीचे सभापती गणेश भोसले, नगरसेवक कैलास गिरवले हेही या वेळी उपस्थित होते. या वेळी झालेल्या अनौपचारिक चर्चेत कवडे यांनीच यातून मार्ग काढण्यासाठी पुढाकार घेतला. त्याला जगताप यांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला. जिल्हा क्रीडा संकुल समिती, मनपा आणि या संकुलाचा विकसक यांच्या वादात गेल्या अनेक वर्षांपासून हे क्रीडा संकुल वापराविना पडून आहे. यातील व्यापारी संकुलाचा वापर सुरू होऊन आता मोठा काळ लोटला असून क्रीडा संकुलाबाबत मात्र वाद सुरू आहे. त्यामुळेच येथे खेळण्यासही मर्यादा आहेत.सोमवारी अनौपचारिक चर्चेत कवडे यांनी याबाबत मनपाने पुढाकार घ्यावा, असे सुचवले. ते म्हणाले, या वादात खेळाचे व पर्यायाने खेळाडूंचे नुकसान होत असून ते यापुढे तरी टाळले पाहिजे. क्रीडा संकुलाचा मूळ उद्देश प्रभावीपणे अस्तित्वात यावा, असे ते म्हणाले. या वादाबाबत मनपाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून ती मागे घेऊन उभय सामंजस्यातून हा प्रश्न सोडवला जावा, अशी भूमिका कवडे यांनी घेतली. त्याला जगताप यांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला. विकासकाने केलेल्या चुकीच्या गोष्टी, समितीत महापौरांना स्थान अशा मुद्यांकडे त्यांनी व भोसले, गिरवले यांनीही कवडे यांचे लक्ष वेधले. कवडे यांनीही या गोष्टी मान्य केल्या असून जिल्हा क्रीडा संकुल समिती व मनपा या दोघांनी हा विषय प्रतिष्ठेचा न करता खेळाच्या हितासाठी दोघांनी दोन पावले मागे सरकावे, अशी सूचना कवडे यांनी केली. त्यानुसार प्राथमिक सहमती दर्शवतानाच याबाबत लवकरच संयुक्त बैठक बोलावून तसा ठोस प्रस्ताव मनपाला द्यावा, त्यावर मनपाही निश्चित सकारात्मक निर्णय घेऊईल, असे जगताप यांनी सांगितले. त्यानुसार येत्या काही दिवसांतच ही बैठक घेण्याचे ठरले. या संकुलातील व्यापारी गाळ्यांच्या दोन इमारती उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने बेकायदेशीर ठरवून त्या पाडण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने कार्यवाहीसुध्दा सुरू केली होती. मात्र दरम्यानच्या काळात राज्य सरकारने येथील आरक्षणात बदल केल्याने हा प्रश्न आता मार्गी लागल्याचे सांगण्यात येते. मात्र त्यासाठी मनपालाच सर्वाधिकार आहेत.
