ग्रामीण भागात ‘पोस्टमन’ च्या शीर्षकाखाली काम करणाऱ्या, परंतु अनेक वर्षांपासून टपालखात्यातील समावेश व शासकीय योजनांपासून वंचित असलेल्या देशभरातील डाकसेवकांनी मागील १० दिवसांपासून सुरू केलेल्या संपामुळे डाक विभागाची नस निकामी झाली आहे. उस्मानाबादच्या विभागीय डाक खात्यांतर्गत येणाऱ्या लातूर व उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ७८५पकी ४८० डाकसेवक संपावर आहेत. परिणामी सर्वच टपाल कार्यालयात टपालसेवेसह विविध योजनांचे आर्थिक व्यवहार थंडावले आहेत. देशभरात पावणेचार लाख डाकसेवक संपावर आहेत.
गेल्या डिसेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केंद्र सरकारने ग्रामीण डाकसेवकांना डाक खात्यात सामावून घेण्याऐवजी फक्त डाकसेवकांच्या संघटनेला लेखी आश्वासन दिले. ज्या-ज्या वेळी डाकसेवकांच्या मागण्यांसंदर्भात निर्णय घेण्याची वेळ येईल, त्या-त्या वेळी केंद्र सरकारच्या पुढे ग्रामीण डाकसेवकांच्या मागण्यांमध्ये खात्यातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी आपल्याही मागण्यांचा समावेश करून आपल्या मागण्या पदरात पाडून घेतल्या. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाच्या वेळी ग्रामीण डाकसेवकांचा पाठिंबा मिळतो. परंतु डाकसेवकांनी आपल्या मागण्यांसाठी सुरू केलेल्या आंदोलनाला अधिकाऱ्यांचा पाठिंबा मिळण्याऐवजी त्यांना काढून टाकण्याची धमकी दिली जाते, अशी खंत ग्रामीण डाकसेवकांनी व्यक्त केली.
डाकसेवकांना ३ व ५ तास कामांची वर्गवारी करून मानधन दिले जाते. तीन तास काम करणाऱ्यांना सध्या ९ हजार, तर ५ तास काम करणाऱ्यांना साडेदहा हजार रुपये मानधन दिले जाते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ग्रामीण डाकसेवकांना खात्यात कायम करून त्यांना ‘ग्रेड-पे’ देणे आवश्यक असताना पेन्शन योजना बंद झाल्यापासून दरवर्षी हजारो जागा भरल्या जात आहेत. परंतु उच्चशिक्षित असूनही डाकसेवकांना अनेक वष्रे सेवा बजावूनही कायम करून घेण्यात आले नाही. डाकसेवकांना नाईलाजास्तव सकाळी साडेसात ते सायंकाळी साडेपाचपर्यंत काम करण्याची नामुष्की अनेक वर्षांपासून सहन करावी लागत आहे. विशेष म्हणजे अल्प मानधनावर आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह भागविणाऱ्या डाकसेवकांना राज्य सरकारच्या अनेक योजनांपासूनही दूर ठेवण्यात आले आहे. डाकसेवकांना कसल्याही प्रकारचे रेशनकार्ड देण्यात आले नसल्याची बाब या संपातून समोर आली.
उस्मानाबाद विभागांतर्गत उस्मानाबाद जिल्ह्यात ३७८ व लातूर जिल्ह्यात ३७९ शाखा कार्यालये आहेत. या अंतर्गत कार्यरत खातेबाह्य डाकसेवकांना ३५-४० वर्षांपूर्वी महिन्याकाठी ९५ रुपये मानधन होते. सध्या बुजुर्ग डाकसेवकांना जवळपास ९ ते १० हजार रुपये मानधन आहे. इतर कुठल्याही सुविधा त्यांना मिळत नाहीत. १९९५ मध्ये उस्मानाबाद शहरात १४ पोस्टमन होते. यातील ११ जण निवृत्त झाले आहेत. त्यावेळची लोकसंख्या व सध्याच्या लोकसंख्येचा विचार केल्यास शहरात कमीत कमी १८ पोस्टमन आवश्यक आहेत. परंतु सध्या फक्त तीनच पोस्टमन कार्यरत आहेत. त्यांना साह्य़ करणाऱ्या डाकसेवकांवरच डाक विभागातील लातूर व उस्मानाबादच्या  डाक खात्याचे काम चालत आहे. परंतु त्यांच्या मागण्यांकडे लोकप्रतिनिधींसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जाणूनबुजून दुर्लक्ष केल्याने डाकसेवकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
३८ वर्षांपासून ‘कायम’च्या प्रतीक्षेत!
१९८० मध्ये ग्रामीण डाकसेवक म्हणून उस्मानाबाद शहरातील पोस्ट कार्यालयात काम मिळाले. त्यावेळी ९५ रुपये मानधन होते. काम सुरू केल्यानंतर ३ तास काम करणे अपेक्षित असताना अधिकाऱ्यांच्या आदेशाचा मान ठेवून नाईलाजास्तव सकाळी साडेसात ते साडेपाचपर्यंत काम केले. ते आजतागायत सुरू आहे. ३८ वषार्ंनंतरही अल्प मानधनावर कुटुंबाची गुजराण करावी लागत आहे, अशी कैफियत आर. जी. उंबरे, बी. बी. जाधव यांनी सांगितली.
अनेक वर्षांपूर्वीपासून लातूर व उस्मानाबाद जिल्ह्यात अनेक टपाल कार्यालये डाकसेवकांच्या घरी आहेत. त्याचे भाडेही डाकसेवकांना दिले जात नाही. उलट अधिक काम करावे लागते. अनेक गावात बसगाडय़ा येत नाहीत, दोन-चार किलोमीटर अंतर चालत जावे लागते. बसगाडय़ात टपाल ठेवणे, काढून घेणे, खतावणी करणे अशा कामांतच दिवस जातो. त्यामुळे दुसऱ्या कामाचाही पर्याय उरत नाही, असे महेमुदखाँ पठाण यांनी सांगितले.