विदर्भात औष्णिक वीज प्रकल्पांचा सुकाळ झालेला असताना मोठा वाव असूनही जलविद्युत प्रकल्पांच्या बाबतीत सरकारने दुर्लक्ष चालवले आहे. अनेक धरणांवरील प्रस्तावित जलविद्युत प्रकल्प अनेक वर्षांपासून अडगळीत पडले असून खासगी विकासकांना देण्यात आलेल्या प्रकल्पांचीही बिकट स्थिती आहे. राज्यात सुमारे ३ हजार ५६७ मेगाव्ॉट स्थापित क्षमतेच्या ४८ जलविद्युत प्रकल्पांचे काम पूर्ण झाले आहे. त्यात विदर्भाचा वाटा नगण्य आहे. विदर्भातील पेंच प्रकल्पातून ५३ मेगाव्ॉट, शहानूर ०.७५ मेगाव्ॉट आणि वाण प्रकल्पातून १.५० मेगाव्ॉट ऊर्जानिर्मिजी वगळता इतर ठिकाणांकडे लक्षच दिले गेलेले नाही. राज्य शासनाने खासगी गुंतवणूकदारांसाठी जलविद्युत प्रकल्पांची यादी प्रसिद्ध केली आहे. त्यात विदर्भातील शहानूर, चंद्रभागा, अप्पर वर्धा (अमरावती), बावनथडी (भंडारा), पेनटाकळी, मन आणि उतावली (बुलढाणा), डोंगरगाव (चंद्रपूर), इटियाडोह (गडचिरोली), बाघ, पुजारीटोला, कालीसरार, शिरूर (गोंदिया), कार, मदन, लोअर वर्धा (वर्धा) आणि अरुणावती, अप्पर पैनगंगा (यवतमाळ) या जलविद्युत निर्मितीच्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांकडे कुणाचेही लक्ष नाही. अमरावती जिल्ह्यातील उध्र्व वर्धा प्रकल्पाच्या डाव्या तटाच्या कालव्यात सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याचा वापर करून १२५० कि.व्ॉट क्षमतेचे जलविद्युत केंद्र प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पातून ०.७८८ दशलक्ष युनिट इतकी वार्षिक वीजनिर्मिती अपेक्षित आहे. या प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे, पण या प्रकल्पाला अजून सुरुवात झालेली नाही. अचलपूर तालुक्यातील सापन आणि वासनी (बु) येथेही जलविद्युत निर्मिती केंद्र प्रस्तावित आहे. वरूड तालुक्यातील पंढरी जलविद्युत प्रकल्पाचा पाटबंधारे व जलविद्युत प्रकल्प अन्वेषण विभाग, नागपूर यांच्याकडून पूर्व प्राथमिक अहवाल तयार करण्यात आला आहे. हा प्रकल्प अजून पूर्ण व्हायचा आहे. पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांमध्ये जलविद्युत केंद्र कार्यान्वित झालेले नाहीत. त्यामुळे नवीन प्रकल्पांच्या बाबतीत अजून बरीच वाट पहावी लागेल, असे चित्र आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील बेंबळा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याच्या पायथ्याशी १ हजार किलोव्ॉट क्षमतेचा जलविद्युत प्रकल्प प्रस्तावित आहे. हा जलविद्युत प्रकल्प विकसित करण्याचे काम खासगी विकासकाला देण्यात आले आहे. याशिवाय, नागपूर जिल्ह्यातील पेंच कामठी खरी आणि अमरावती जिल्ह्यातील पूर्णा प्रकल्पावरील जलविद्युत प्रकल्प खाजगी विकासकांना देण्याचा निर्णय २०१० मध्ये घेण्यात आला होता. शहापूर प्रकल्पावर जलविद्युत केंद्र कार्यान्वित करण्यात आले खरे, पण ते बंद आहे. खासगी विकासकांना देण्यात आलेले अनेक प्रकल्प कार्यान्वित होऊ शकलेले नाहीत. एकीकडे, औष्णिक वीज प्रकल्पांच्या विरोधात कंठशोष सुरू असताना तुलनेने कमी पर्यावरण हानी करणाऱ्या जलविद्युत प्रकल्पांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे.
