|| प्रबोध देशपांडे लाभार्थ्यांमध्ये महाराष्ट्र देशात चौथा केंद्राच्या महत्त्वाकांक्षी पंतप्रधान मुद्रा योजनेचा लाभ घेण्यात महाराष्ट्र चौथ्या स्थानावर असून राज्यात २०१८-१९ दरम्यान २६ हजार ४३८ कोटींचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. मुद्रा योजनेचा लाभ घेण्यात तामिळनाडू अग्रेसर आहे. विधानसभा निवडणुका व वाढत्या बेरोजगारीच्या पाश्र्वभूमीवर मुद्रा योजनेची व्याप्ती वाढवण्याचा केंद्र व राज्याचा प्रयत्न दिसून येतो. मुद्रा योजनेत गेल्या चार वर्षांत लाभार्थी संख्या व कर्ज वाटप रकमेचा आलेख चढता आहे. मुद्रा योजनेंतर्गत देशात ५० हजार ते १० लाखांपर्यंतचे विनातारण कर्ज देण्यात येते. २०१८-२०१९ दरम्यान देशात एकूण पाच कोटी ९८ लाख ७० हजार ३१८ प्रकरणांसाठी तीन लाख २१ हजार ७५५ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले. त्यापैकी तीन लाख ११ हजार ८११ कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले. यामध्ये महाराष्ट्रातील ४३ लाख ८५ हजार ९८१ प्रकरणांसाठी २६ हजार ४३८ कोटींचे कर्ज मंजूर करण्यात आले. त्यातील २५ हजार ७४१ कोटींचे प्रत्यक्ष वाटप झाले. शिशू प्रकारामध्ये ३७ लाख ५० हजार ५७०, किशोर पाच लाख १० हजार २४९, तर तरुण प्रकारात एक लाख २५ हजार १६२ प्रकरणांना मंजुरी देण्यात आली. देशात या योजनेचा लाभ घेण्यात महाराष्ट्र चौथ्या क्रमांकावर आहे. ३४ हजार २६० कोटीसह तामिळनाडू प्रथम, दुसऱ्या क्रमांकावर कर्नाटक (२९ हजार ९९५), तर तिसऱ्या क्रमांकावरील पश्चिम बंगालमध्ये २६ हजार ४६२ कोटींचे कर्ज मंजूर करण्यात आले. उत्तर प्रदेश पाचव्या व बिहार सहाव्या क्रमांकावर आहे. २०१७-१८ च्या तुलनेत २०१८-२०१९ मध्ये एक कोटी १७ लाख अधिक प्रकरणे मंजूर झाली आहेत. गत तीन वर्षांमध्ये कर्ज प्रकरणे व रकमेत दरवर्षी टप्प्या-टप्प्याने वाढ झाली. वाढत्या बेरोजगारीच्या समस्येवर मुद्रा योजनेतून उपाय शोधला जात आहे. गत काही काळापासून मोठे-उद्योग धंदे अडचणीत आहेत. सन २०१७-१८ वर्षांमध्ये देशात ४५ वर्षांतील सर्वाधिक बेरोजगारीचा दर होता. उद्योग-व्यवसायांच्या विपरीत परिस्थितीमुळे देशातील बेरोजगारीची मोठी समस्या निर्माण झाली. शासनाकडून नोकर भरती नसल्याने बेरोजगारी दूर करण्याचे मोठे आव्हान आहे. निवडणुकांमध्ये बेरोजगारीच्या प्रश्नाचा फटका बसू नये म्हणून मुद्रा योजनेतून कर्ज देण्यावर सत्ताधाऱ्यांचा भर राहिला आहे. फेरीवाले, लघु उद्योजक, स्वयंरोजगार, व्यवसाय करणारे व विविध उत्पादन करू इच्छिणाऱ्या सुशिक्षित बेरोजगारांना स्वयंरोजगारासाठी योजनेतून बळ देण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहे. मात्र, अद्याप अपेक्षित यश मिळालेले नाही. स्टेट बँकेचे सर्वाधिक कर्जवाटप मुद्रा कर्ज योजनेंतर्गत भारतीय स्टेट बँकेने सर्वाधिक कर्ज वितरीत केले. गत वर्षांत स्टेट बँकेने ३३ कोटी ६१२ कोटींचे कर्ज दिले. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी ५९ हजार ७५४ कोटी, खासगी व्यावसायिक बँकांनी ६३ हजार ६२४, ग्रामीण बँकांनी १६ हजार ६६७, लघु अर्थपुरवठा संस्थांनी ५९ हजार ११५, अर्थपुरवठा कंपन्यांनी ४६ हजार ८६५, लघु फायनान्स बँकांनी २९ हजार ७६२ कोटींचे वितरण केले.
