प्रचारतंत्रात बदल, कार्यकर्त्यांचेही ‘आऊटसोर्सिग’ सुहास सरदेशमुख, औरंगाबाद बेंबीच्या देठापासून कोणीतरी घोषणा द्यायची, ‘आवाज कोणाचा?’ उत्तर यायचे ‘शिवसेने’चा! तो आवाज आसमंतात घुमायचा. मोठय़ा मैदानावर लाखो कार्यकर्ते सभांना हजेरी लावायचे. आता मात्र निवडणुकीचे गणित बदलत आहे.. या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेने मराठवाडय़ात पुन्हा ताकद मिळविली, पण भाजपच्या आधारावर. निवडणूक लढविण्याचे शिवसेनेनेही तंत्र बदलले. प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात या वेळी ‘पीके’ टीमने मोठे काम केले. शिवसैनिकांना ‘पीके’ कोण असे विचारले की ‘प्रशांत किशोर’ असे ते सांगतात. प्रत्येक मतदारसंघात या ‘टीम’चे १०० जण काम करीत होते. उमेदवाराने कोणत्या गावात सभा घ्यायची, कोणत्या विषयावर बोलायचे, काय बोलले म्हणजे लाभ होईल, याची गणिते मांडली जात होती. एका उमेदवाराने साधारणत: ७० ते ८० सभा घेतल्या. त्या सर्व सभा ‘फेसबुक’वर लाईव्ह दाखविल्या जायच्या. समाजमाध्यमांवर उत्तरे देणारी एक टीम काम करत होती. पूर्वीची शिवसेना बदलत असल्याचे चित्र या लोकसभा निवडणुकीमध्ये मराठवाडय़ात दिसून आले. तरीही औरंगाबादसारख्या ठिकाणी सत्ताधारी नेत्याविषयीची नाराजी लपून राहिली नाही. परिणामी औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघात चंद्रकांत खरे पराभूत झाले. घटना तशी जुनी आहे, पण शिवसैनिकांचा सत्ताधाऱ्याविरोधाचा आवाज किती टोकदार होता हे सांगणारी आहे. प्रा. सुरेश नवले तेव्हा बीडमध्ये शिवसेनेचे काम करीत होते. नारायण राणे यांच्या नेतृत्त्वामध्ये काम करणारा तेव्हा एक चमू होता. एकदा गावातील शिवसेनेचा एक बोर्ड सत्ताधारी मंडळीच्या कार्यकर्त्यांनी काढून फेकला. तेव्हा रागात सुरेश नवले यांनी तत्कालीन मंत्र्यांना घेराव घालत त्यांच्या तोंडावर ते थुंकले होते. अर्थात या घटनेनंतर नवले राजकीय अर्थाने मोठे झाले. पुढे त्यांनी पक्ष बदलला. ते आता तसे अडगळीत पडले आहेत. पण विरोधाचा आवाज टोकदार करणारी मंडळी तेव्हा शिवसेनेमध्ये होती. पुढे सत्तेच्या खुर्च्या मिळाल्या. शिवसैनिक बदलत गेला. त्यांच्याकडे अलिशान गाडय़ा आल्या. पण सेनेतील काही नेते आजही अपघात झाला की धावून मदतीला जातात. रक्ताची गरज भासली तरी ते तयार असतात. औरंगाबादसारख्या मोठय़ा शहरात स्वस्तामध्ये जेवण मिळावे असेही प्रयत्न सुरू आहेत. पण सेनेतील अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्याची पद्धत मवाळ होत गेली. भाजपला विरोध करायचा म्हणून कर्जमाफीसाठी औरंगाबाद जिल्हा बँकेसमोर ढोल वाजविण्याचा कार्यक्रम सेनेकडून घेण्यात आला होता. त्यात अगदी शिवसेना नेते चंद्रकांत खरे यांनीदेखील ढोल वाजविला होता. पण, आंदोलन केल्यानंतर त्यातून पदरी काही पडेल, अशी स्थिती सेनेला निर्माण करता आली नाही. त्यामुळे मराठवाडय़ात शिवसेनेला पुन्हा आक्रमक हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ावर परत यावे लागले. त्यामुळे ‘एमआयएम’ ला विरोध करणे हे पक्षाचे काम झाले. या प्रक्रियेत निर्माण झालेल्या आक्रमक प्रचारातून शिवसेना वाढत राहिली. अशीच स्थिती परभणीमध्येही होती. मात्र, लोकसभा निवडणुकीमध्ये हे मुद्दे तुलनेने बाजूला पडले. पाणीप्रश्नामुळे औरंगाबाद शहरात असलेल्या नाराजीला जातीच्या मतांमध्ये बदलण्यात अपक्ष उमेदवार हर्षवर्धन जाधव यांना यश आले. मात्र, मराठवाडय़ातील आठ जिल्हय़ांमध्ये त्याचा फारसा परिणाम जाणवला नाही. शिवसेनेच्या पदरात मतदारांनी भरभरुन टाकले. हिंगोली, परभणी, उस्मानाबाद या तीन लोकसभा मतदारसंघात हेमंत पाटील, संजय जाधव आणि ओम राजेनिंबाळकर निवडून आले. त्याला ‘पीके’ टीमची साथ होती, असे सांगण्यात येत आहे. उमेदवार जाहीर होण्यापूर्वीपासून परराज्यातून आलेली ही मंडळी प्रत्येक गावातील प्रश्न, त्यावर काय भाष्य केले म्हणजे शिवसेनेच्या बाजूने मतदान झुकेल, याची माहिती देत होते. कोणाशी बोलल्यानंतर काय होईल, याचाही तपशील पुरवला जायचा. त्यामुळे या वेळी शिवसेनेचे उमेदवार ‘पीके’टीमच्या सूचनांवर चालायचे. समाजमाध्यमांवरील सेना उमेदवारांचा वापरही अधिक होता. उस्मानाबादच्या उमेदवाराने तर विरोधकांचे कार्टुन काढण्यासाठी पुण्यात एका व्यक्तीला खास नियुक्त केले होते. निवडणूक प्रचार यंत्रणा बदलण्याचा लाभ काही मतदारसंघात शिवसेनेला झाला. त्यास भाजपच्या पन्ना प्रमुख यंत्रणेचीही मोठी मदत झाल्याचे निवडून आलेले खासदार सांगतात. तुलनेने हे सारे घडत असताना शिवसेनेच्या नेत्यांनी तरुण मुलांसाठी आदित्य ठाकरे यांचे लाँचिंग केले. खास महाविद्यालयीन तरुणांसमोर रॉक बॅण्ड लावून ‘फॅशन शो’साठी जसे रॅम्प वापरले जातात तसे व्यासपीठ उभे करण्यात आले होते. त्यांनी संवाद साधला. पण त्या दिवशी लोकसभेतील उमेदवारास मात्र बोलविण्यात आले नव्हते. हा उपक्रमही ‘पीके’टीमकडूनच घेण्यात आला होता. त्यामुळे एखादा ‘इव्हेंट’ किती नीटनेटका असावा याचे ते उदाहरण होते. कार्यकर्त्यांचे निवडणुकीच्या काळातील हे ‘आऊटसोर्सिग’ सेनेमध्ये घडलेला मोठा बदल होता. आमदार बंब यांचेही हेच सूत्र अशीच कार्यकर्त्यांची ‘टीम’ औरंगाबाद जिल्हय़ातील गंगापूरचे आमदार प्रशांत बंब यांनीही उभी केली होती. ‘अरित’ नावाच्या एका संस्थेमार्फत गावातील प्रत्येकाची माहिती भरण्यासाठीचा एक टॅब त्यांनी कार्यकर्त्यांकडे दिला होता. गावातील समस्यांसह गावातील व्यक्तींच्या समस्या सोडविण्यासाठी ते त्याचा उपयोग करतात. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीमध्ये येत्या काळात कार्यकर्ता आता बाहेरुन येण्याची शक्यता वाढली आहे. दोन मंत्रिपदाचे बळ निवडणुकीच्या काळात कार्यकर्त्यांचे आऊटसोर्सिग करावे लागेल, असे मान्य करून सेनेने केलेल्या बदलाचा पुढचा टप्पा म्हणून सेनेचे मंत्रिमंडळातील स्थान याकडे पाहावे लागेल. राष्ट्रवादीतून भाजपच्या संपर्कात असलेले जयदत्त क्षीरसागर राजकीय अपरिहार्यतेपोटी शिवसेनेत आले. त्यांनी रोजगार हमी आणि फलोत्पादन मंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यामुळे बीडमध्ये धनुष्यबाण हे चिन्ह सर्वदूर पोहोचेल, अशी अपेक्षा आहे. जयदत्त क्षीरसागरांच्या शैक्षणिक संस्थांचा व्याप मोठा आहे. त्यांच्या ताब्यात साखर कारखानाही आहे. त्यामुळे आपोआप काही कार्यकर्ते सेनेला जोडले जातील. पण त्यात शिवसैनिक किती असतील, हा प्रश्नच आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्य़ात नेतृत्व करणारे तानाजी सावंत यांनाही मंत्रीपद देण्यात आले आहे. त्यांनी सेना वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले होते. मंत्रीपदामुळे ते अधिक पक्षविस्तार करू शकतात. मात्र, सेनेचा बदलते रूप त्यांची ताकद वाढवेल का, हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे.
