|| हर्षद कशाळकर राजकीय पुढाऱ्यांच्या मनमानीमुळे चार बँका अडचणीत अलिबाग : कर्नाळा नागरी सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणात शेकापचे माजी आमदार विवेक पाटील यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अटक केली. या अटकेमुळे जिल्ह्यातील नागरी सहकारी बँक घोटाळ्यांचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला. जिल्ह्यातील चार नागरी सहकारी बँका संचालक मंडळाच्या अनियमिततेमुळे अडचणीत आल्या आहेत. या घोटाळ्यांना राजकारणाची किनार लाभली आहे. त्यामुळे सहकार चळवळीला राजकारण मारक ठरते आहे का, असे प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होऊ लागेल आहेत. कर्नाळा नागरी सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी गेल्या फेब्रुवारीमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. १४ संचालकांसह ७४ जणांविरोधात सहकार विभागाने हा गुन्हा दाखल केला होता. मात्र गुन्हा दाखल होऊनही १५ महिन्यांत ठोस कारवाई झाली नव्हती. राज्याचा गृहविभाग आणि सहकार या प्रकरणात कारवाई करत नसल्याचे लक्षात आल्यावर, पनवेल संघर्ष समितीने या संदर्भात अंमलबजावणी संचालनालयाकडे दाद मागितली होती. यानंतर तीन महिन्यांनी ‘ईडी’ने विवेक पाटील यांच्यावर कारवाई केली. कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेच्या रायगड, रत्नागिरीसह पुण्यात १७ शाखा आहेत आणि जवळपास ६ हजार ७३२ सभासद आहेत. ५० हजारहून अधिक खाती आहेत. ५१२ कोटी ५४ लाख रुपयांच्या अपहारामुळे ही बँक सध्या अडचणीत आली आहे. बँकेचे अध्यक्ष माजी आमदार विवेक पाटील यांच्यासह ७६ जणांवर अपहाराचा ठपका ठेऊन पनवेल पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले. यात ६२ कर्जदारांचाही समावेश आहे. कोणत्याही हमी शिवाय या सर्वांना कोट्यवधी रुपयांची कर्जे वितरीत करण्यात आली आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे नंतर यातील बरिचशी रक्कम विवेक पाटील यांच्याशी निगडीत संस्थांकडे वळवण्यात आली असल्याचा आरोप केला जात आहे. विवेक पाटील यांनीही कर्ज वितरणात अनियमितता झाल्याचे मान्य केले आहे. या अनियमिततेला सर्वस्वी तेच जबाबदार असून संचालकमंडळ आणि बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येऊ नये असे लिहून दिले आहे. थकीत कर्जांच्या वसुलीची जबाबदारी स्वीकारण्यास ते तयार असून त्यासाठी त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या नावावर असेलेली मालमत्ता गहाण ठेवण्याची तयारीही त्यांनी दर्शवली आहे. कर्नाळा बँकेला २०१७ पर्यंत लेखापरीक्षणात सातत्याने अ वर्ग प्राप्त होत होता. २०१६मध्ये बँकेला ‘बँको’ आणि ‘बँकीग फ्रंटर्स’ या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते. तक्रारी आल्यानेच रिझर्व्ह बँकेने सहकार विभागाला बँकेची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. यानंतर लेखापरीक्षणात अ वर्ग प्राप्त करणारी ही बँक अडचणीत आली आहे. ठेवीदार हतबल आहेत, त्यांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या ठेवी अडकून पडल्या आहेत. स्वत:चे उद्योग आणि संस्था मोठ्या करण्यासाठी विवेक पाटील यांनी बँकेतील निधीचा गैरवापर केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर संबधितांवर कारवाई होणे अपेक्षित होते. मात्र तसे झाले नाही. सुरवातीला पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत होते. नंतर हा तपास ‘सीआयडी’कडे सोपविण्यात आला. मात्र १५ महिन्यांत विवेक पाटील आणि अभिजित पाटील यांच्या गाड्या जप्त करण्यापलीकडे कारवाई झाली नव्हती. शेकाप नेत्यांच्या राजकीय हस्तक्षेपामुळे विवेक पाटील यांच्यावर कारवाई होत नसल्याची चर्चा सुरू होती. अखेर पनवेल संघर्ष समितीने या प्रकरणाची तक्रार ईडी अर्थात अंमलबजावणी संचालनालयाकडे केली. यानंतर तीन महिन्यांनी कर्नाळा बँक घोटाळ्यात विवेक पाटील यांना अंमलबजावणी संचलनालयाने ताब्यात घेतले आहे. आता भाजपनेही या कारवाईचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. चौथी बँक अडचणीत रायगड जिल्ह्यात नागरी सहकारी बँक अडचणीत येण्याचा हा पहिलाच प्रकार नाही. यापुर्वी गोरेगाव अर्बन बँक, रोहा अष्टमी अर्बन बँक, पेण नागरी सहकारी बँक या बँका आर्थिक गैरव्यवहारांमुळे बंद पडल्या आहेत. यात आता कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेचा समावेश झाला आहे. चारही बँकाच्या घोटाळ्यांना संचालकांचा मनमानी कारभार कारणीभूत ठरला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील नागरी बँकांच्या सहकार चळवळीला संचालकांच्या मनमर्जी कारभाराचे ग्रहण लागले असल्याचे दिसून येत आहे. आज हजारो ठेवीदारांच्या ठेवी बँकेत अडकून पडल्या आहेत. बँकेतील ठेवी परत मिळाव्यात यासाठी ठेवीदार प्रयत्नशील आहेत. नागरी बँकांच्या या घोटाळ्यांना राजकारणाची किनार लाभली आहे. राजकारणातून सहकार आणि सहकारातून स्वाहाकाराकडे अशी या बुडीत बँकाची वाटचाल राहिली आहे. रायगड जिल्ह्यात ९ नागरी बँका कार्यरत होत्या. यापैकी चार बँका संचालक मंडळाच्या अनियमित कारभारामुळे अडचणीत आल्या आहेत. रोहा अष्टमी बँक २००६मध्ये अवसायनात काढण्यात आली. गोरेगाव अर्बंन बँक २००८च्या अवसायनात निघाली. पेण नागरी सहकारी बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने २०११मध्ये निर्बंध घातले आणि आता कर्नाळा नागरी सहकारी बँक चौकशीच्या फेऱ्यात अडकली आहे. ही कारवाई राज्य शासनाने केलेली नाही. गृहखाते घोटाळेबाजांना पाठीशी घालत आहे. सहकार खात्याने गेल्या दीड वर्षांत साधी मालमत्ता जप्तीची कारवाई केली नाही. या प्रकरणात कारवाई व्हावी म्हणून राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना दोन वेळा भेटलो होतो. पण काही उपयोग झाला नाही. त्यामुळे पनवेल संघर्ष समितीला ‘ईडी’कडे जावे लागले. त्यांना आमच्याकडे असलेले लेखी पुरावे दिले. त्यानंतर ही कारवाई झाली आहे. आता कोणी या कारवाईचे श्रेय घेऊ नये, ठेवीदारांचे पैसे परत मिळायला हवेत, पण धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत संस्थांच्या मालमत्ता विकून ठेवीदारांचे पैसे परत करण्याचा दावा केला जात असेल तर तो चुकीचा आहे. -कांतीलाल कडू, अध्यक्ष, पनवेल संघर्ष समिती महाविकास आघाडीतील राजकीय वरदहस्तामुळे विवेक पाटील यांना आत्तापर्यंत अटक होऊ शकली नव्हती. कुटुंबातील व्यक्तींना त्रास होऊ नये म्हणून दोन कट रचले जात आहेत. एक विवेक पाटील यांनी सर्व गैरव्यवहारांची जबाबदारी स्वत: स्वीकारली आहे. दुसरे ठेवीदारांना विम्याची रक्कम बँकेचा परवाना रद्द झाल्यावर मिळेल असे आमिष दाखवले जात आहे. - प्रशांत ठाकूर, आमदार, भाजप
