"येत्या आठ दिवसात राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांचे थकीत पगार दिले नाहीत, तर भाजप कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिल आणि भाजपाच्या वतीने राज्यातील सर्व एसटी आगारांमध्ये तीव्र आंदोलन करण्यात येईल," असा इशारा विधापरिषदेचे विरोधीक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी आज दिला. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या थकीत पगाराचा प्रश्न व अन्य प्रलंबित मागण्यांविषयी विरोधी पक्ष नेते दरेकर यांनी आज एसटीचे व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांची भेट घेतली. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या व्यथा त्यांच्यासमोर मांडण्यात आल्या. यावेळी आमदार राहुल नार्वेकर, कर्मचारी प्रतिनिधी चंद्रकांत राणे, मनोहर नारकर,बी.डी. पारले आदि उपस्थित होते. त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना दरेकर म्हणाले, "करोना काळात जिवाची बाजी लावणाऱ्या कर्तव्यनिष्ठ कर्मचाऱ्यांशी शासनाला काही देणे-घेणे नाही. व्यवस्थापकीय संचालकांच्या म्हणण्यानुसार एसटीचे उत्पन्न १०० कोटी आहे आणि ३०० कोटीचे पगार थकीत आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या पगाराविषयीची मागणी त्यांनी शासनाकडे केली आहे. पण आता कागदपत्र रंगवण्यापेक्षा तीन महिने एसटी कर्मचाऱ्यांना पगार नाही. त्यामुळे त्यांचे घर कसे चालेल याविषयी माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून संवेदनशीलतेने त्यांच्याकडे बघण्याची आवश्यकता आहे. म्हणून भाजपाने त्यांना आठवड्याभराचा अल्टिमेटम दिला आहे. आठ दिवसात एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार झाला नाही, तर भारतीय जनता पार्टी तीव्र आंदोलन करणार," असा इशारा दरेकर यावेळी दिला. परिवहन मंत्र्यांच्या कारभारावरही दरेकर यांनी भाष्य केलं. "परिवहन मंत्र्यांनी तीनशे रुपयांचा भत्ता जाहीर केला होता, पण अजूनपर्यंत अनेक कर्मचाऱ्यांना भत्ता मिळालेला नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना भत्ता लवकरात लवकर देण्याची मागणीही आम्ही केल्याचे त्यांनी सांगितले. एसटी कर्मचाऱ्यांना ५० लाख रुपयांचा विमा देऊ अशी घोषणाही करण्यात आली होती, पण अजून त्या कर्मचाऱ्यांना विमा मिळालेला नाही. मृत्य झालेल्या एसटीच्या ४३ कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना ५० लाखाचे विमा कवच तात्काळ देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. पत्रकारांच्या बाबतीतही शासन संवेदनशील नाही. पांडुरंग रायकर या पत्रकाराच्या मृत्यूनंतर ५० लाख विम्याची घोषणा करण्यात आली, पण अजूनही पत्रकारांना विमा कवच देण्यात आलेले नाही," असं दरेकर म्हणाले. "महाराष्ट्राची खरी जीवनवहिनी एसटी आहे. त्यामुळे शासनाने एसटीकडे विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. आम्ही शासनाकडे एसटीसाठी २ हजार कोटींच्या मदतीची मागणी केली आहे. पण शासनाने १ हजार कोटी जरी एसटी महामंडळाला दिले, तरी कर्मचाऱ्यांचा दोन महिन्यांचा पगाराचा विषय मार्गी लागेल," असेही दरेकर यावेळी म्हणाले.
