कापसाचे भाव फेब्रुवारीनंतर वाढतील, या आशेने कापूस साठवून ठेवणाऱ्या शेतकऱ्यांची बाजारपेठेने निराशा केली असून राज्यात सर्वत्र हमी भावापेक्षा कमी किमतीत कापसाची खरेदी सुरू आहे. आतापर्यंत सर्वाधिक ७४ लाख क्विंटल कापसाची खरेदी खाजगी व्यापाऱ्यांनी केली आहे. गेल्या वर्षी कापसाला ५२०० रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत भाव मिळाला होता. यंदा फक्त ३८०० रुपये सरासरी दर आहे. कापसाचा आधीचा साठा, सध्याचा पुरवठा, देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात सध्याची, तसेच भविष्यातील मागणी, अशा अनेक बाबींवर कापसाच्या किमती अवलंबून असतात. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारापेठांमध्ये चीनकडून कमी मागणी आणि अमेरिकेकडून वाढता पुरवठा यामुळे प्रामुख्याने गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा भाव घसरले. केंद्र सरकारने महाराष्ट्रात बनी कापसासाठी ४०५० रुपये, तर एच-४/एच-६ कापसासाठी ३ हजार ९५० रुपये किमान आधारभूत किंमत जाहीर केली, पण राज्यात सर्वच भागात या हमी भावापेक्षा कमी किमतीत कापूस खरेदी केला जात आहे. राज्यात यंदा ८५ लाख गाठींचे (प्रत्येकी १७० किलो) उत्पादन होईल, असा अंदाज कॉटन अ‍ॅडव्हायझरी बोर्डने वर्तवला आहे. राज्यात कापूस पणन महासंघाऐवजी सर्वात जास्त कापूस खाजगी बाजारात विकला गेला आहे. व्यापाऱ्यांनी आतापर्यंत ७४ लाख १८ हजार १५५ क्विंटल, त्या खालोखाल भारतीय कापूस महामंडळाकडून (सीसीआय) ७३ लाख ६६ हजार ५१८ क्विंटल, तर कापूस पणन महासंघाने २६ लाख ४२ हजार २५४ क्विंटल कापसाची खरेदी केली आहे. राज्यात आतापर्यंत एकूण १७४ लाख ४८ हजार क्िंवटल कापूस खरेदी झाली आहे. या कापसाची किंमत १ हजार ५१ कोटी रुपये आहे. सीसीआयमार्फत हमी भावाने खरेदी केली जात असली, तरी तूट दाखवणे आणि चुकारा उशिरा मिळत असल्याने शेतकऱ्यांना खाजगी व्यापाऱ्यांना कमी किमतीत कापूस विकावा लागला. यात शेतकऱ्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागला. साठवण क्षमता असलेल्या शेतकऱ्यांनी भाव वाढतील, या अपेक्षेने कापूस साठवला, पण अजूनही भाव वाढलेले नसल्याने कापूस उत्पादकांच्या पदरी निराशाच आली आहे. पाकिस्तान आणि चीन हे कापसाचे प्रमुख आयातदार देश मानले जातात, पण या दोन्ही देशांनी आयातीवर र्निबध घातल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मागणी घटली. दुसरीकडे देशात मुबलक कापूस उपलब्ध असल्याने कापड उद्योगांकडूनही मर्यादित मागणी आहे. त्याचा परिणाम कापसाच्या भावावर झाला आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीची सत्ता असताना कापसाला ६ हजार रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळावा, यासाठी भाजपने आंदोलन केले होते. आता मात्र त्यापेक्षा निम्मी किंमत मिळत असताना सत्तारूढ नेते का गप्प आहेत, असा सवाल शेतकरी नेते करीत आहेत. राज्यात कापसाची उत्पादकता सर्वात कमी आहे. गुजरातच्या तुलनेत ती ५० टक्के कमी आहे. २०१३-१४ मध्ये गुजरातची हेक्टरी कापूस उत्पादकता ७३० किलो, तर महाराष्ट्राची केवळ ३६९ किलो होती. यंदा राज्यात उत्पादकता फक्त ३४५ किलो राहण्याचा अंदाज कॉटन अ‍ॅडव्हायझरी बोर्डाने वर्तवला आहे. कापूस उत्पादकतेच्या स्पध्रेत मागे पडलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना यावेळी कमी भावाच्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे.
