राज्यातील प्राथमिक शाळांचे वीज बिल घरगुती दराने आकारले जाईल आणि तशा सूचना संबंधित विभागाला देण्यात येतील, असे आश्वासन राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी शिक्षक संघटनेच्या शिष्टमंडळाला दिले. २० पटाच्या आतील शाळा बंद करणार नाही याचा पुनरुच्चार तावडे यांनी केला. महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षक परिषदेच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची भेट घेतली. या वेळी ना. गो. गाणार, संजीवनी रायकर, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे अध्यक्ष वेणूनाथ कडू, रायगड जिल्हा अध्यक्ष संजय निजापकर, कार्यवाह राजेश सुर्वे, सहकार्यवाह उदय गायकवाड, सहकार्यवाह विजय पवार आदी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.या वेळी विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली. त्यावर उत्तर देताना शिक्षणमंत्र्यांनी आश्वासित केले की, २० पटाच्या आतील शाळा बंद होणार नाहीत. वेतन दरमहा १ तारखेला करण्यासंबंधी अधिकारी वर्गास सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्राथमिक शाळांचे वीज बिल व्यावसायिक दराने आकारले जाते. त्यामुळे शाळांची मोठी अडचण होत असल्याची बाब शिष्टमंडळाने तावडे यांच्या निदर्शनास आणून दिली. ही बाब लक्षात घेऊन यापुढे प्राथमिक शाळांचे वीज बिल घरगुती दराने आकारले जातील असा आदेश लवकरच देण्यात येईल. अशैक्षणिक कामे सचिव स्तरावर चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल. बी.एल.ओ.चे काम सेवाज्येष्ठतेप्रमाणे देण्यात येईल. इयत्ता ६वी ते ८वीसाठी शासन निर्णय तपासून लवकरच पदवीधर शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येईल. शालार्थ वेतन प्रणालीतील त्रुटीचा अभ्यास करून अर्थ विभाग आणि ग्रामविकास विभाग स्तरावर चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल. शालेय पोषण आहार योजनेतून शाळांवरील जबाबदारी काढून मध्यवर्ती पोषण आहार योजना सुरू करण्यात येईल. बदल्यांच्या बाबतीत शिक्षकांची समिती स्थापन करण्यात येईल, केंद्रप्रमुखांचा कायम प्रवास भत्ता १६५० रुपये करण्यासंदर्भात सचिव स्तरावर चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल, असे शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले. या सभेला शिक्षण उपसचिव गुंजाळ, श्रीमती दिवळकर मॅडम, कक्ष अधिकारी पेटकर हे उपस्थित होते.
