पंतप्रधान पीकविमा योजनेंतर्गत यंदा विमा कंपनीने हप्त्यात कपात करताना संरक्षित रक्कमही कमी केली आहे. त्याचबरोबर पिकांच्या जोखीमेपोटीही केवळ ७० टक्के रक्कम देण्याचे जाहीर केले आहे. पीकविम्याच्या हप्त्याची रक्कम कमी केल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा दिल्याचा डांगोरा पिटला जात असला तरी एका हेक्टरवरील उत्पादनखर्चाच्या तुलनेत मिळणारा विमा खूपच कमी असल्याने ही योजना फसवी ठरू शकते. गेल्या वर्षी कापसासाठी हेक्टरी ११ हजार ९७० रुपयांचा विमा हप्ता भरल्यानंतर ५७ हजारांची जोखीम होती. या वर्षी हप्ता १८०० रुपये करण्यात आला असून, जोखीम ३६ हजार रुपये झाली आहे. यात हप्ता कमी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा दिल्याचे दिसत असले तरी २१ हजार रुपयांनी जोखीमही कमी करण्यात आली आहे. कापूस लागवडीसाठी हेक्टरी दीड हजार रुपये किमतीच्या पाच बॅगा, सात िक्वटलपेक्षा जास्त रासायनिक खत, तीन वेळा खुरपणी, चार वेळा औषध फवारणी असा सर्वसाधारणपणे पन्नास हजारांपेक्षा जास्त खर्च होतो. त्या तुलनेत बाजारात भाव चार हजार रुपये िक्वटलपर्यंत मिळाला तर उत्पन्न आणि खर्चाचा मेळ घातला जातो. असे असताना पीकविम्याची संरक्षित रक्कम हेक्टरी केवळ ३६ हजार रुपये मिळणार असल्याने त्यातून खर्चही निघणार नाही. हीच परिस्थिती इतर पिकांचीसुद्धा आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी मूग, उडदाला १८ हजार रुपये, ज्वारीला २४ हजार रुपयांनी संरक्षित रक्कम कमी करण्यात आली आहे. सर्वसाधारणपणे कंपनीने ७० टक्क्यांची जोखीम स्वीकारली असून, यंदा अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठीची हप्त्यात दहा टक्के सवलतीची योजनाही बंद करण्यात आली आहे. एकूण कंपनीचे धोरण लक्षात घेता बँकांनी वितरित केलेल्या पीककर्जाच्या रकमेला संरक्षण देण्यासाठीच पीकविमा योजना राबविली जात असल्याचे दिसत आहे. नऊशे कोटी रुपयांचा पीकविमा मिळाल्याने दुष्काळात शेतकऱ्यांना मदत झाली, मात्र या वर्षी सरकारने पीक विमा कंपनी बदलली आहे तसेच कंपनीने विम्याच्या नियमातही बदल केले आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी विमा हप्त्याची रक्कम कमी करण्यात आली असून, संरक्षित रक्कमही कमी केली आहे. बॅंकांच्या पीककर्जानाच संरक्षण ? भाजप सरकारने सत्तेवर येताना शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला उत्पादनखर्च अधिक पन्नास टक्के नफा असा भाव देण्याची घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात मात्र उत्पादनखर्च आणि भाव याचा कुठेच ताळमेळ लागत नाही. त्यात आता विमा कंपन्यांनीही हप्त्याची रक्कम कमी करताना संरक्षित रकमा कमी केल्याने पीकविमा योजना ही आता बँकांच्या पीककर्जासाठीचे संरक्षण कवच ठरेल, असे चित्र आहे.
