न्यायाधीश बंदी पुनर्विलोकन समितीच्या माध्यमातून जामीनपात्र कैद्यांच्या मुक्ततेसाठी प्रयत्न करण्यात येत असले, तरी कारागृहांमध्ये कैद्यांची संख्या वाढतच असून सद्यस्थितीत राज्यातील पाच मध्यवर्ती कारागृहांसह २० तुरुंगांमध्ये क्षमतेहून दुप्पट कैदी असल्याची माहिती कारागृह महानिरीक्षकांच्या अहवालात देण्यात आली आहे. राज्यात नऊ मध्यवर्ती कारागृहांसह एकूण ५४ कारागृहे आहेत. या तुरुंगांची अधिकृत बंदीक्षमता २३ हजार ९४२ इतकी असली, तरी सध्या प्रत्यक्ष ३३ हजार १४८ म्हणजे १३८ टक्के कैदी या कारागृहांमध्ये ठेवण्यात आले आहेत. त्यात शिक्षा झालेल्या कैद्यांचे प्रमाण २७ टक्के, तर न्यायाधीन कैद्यांचे प्रमाण तब्बल ७३ टक्के आहे. २०१२-१३ मध्ये कारागृहांची अधिकृत बंदी क्षमता २२ हजार २९५ इतकी होती. त्यावेळी २५ हजार ८५६ कैदी कारागृहांमध्ये होते. आता अधिकृत क्षमता १ हजार ६४७ इतकी वाढली आहे, पण जागा अपुरीच आहे. राज्यातील येरवडा, मुंबई, ठाणे, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती या मध्यवर्ती कारागृहांमध्ये क्षमतेपेक्षा कितीतरी अधिक कैदी आहेत. याशिवाय कल्याण, अलीबाग, भायखळा, चंद्रपूर, यवतमाळ, वर्धा, बुलढाणा, बीड, नांदेड, जळगाव, सोलापूर, सांगली, अहमदनगर या जिल्हा कारागृहांमध्येही कैद्यांची गर्दी झाली आहे. राज्यात तीन महिला कारागृहे आहेत. त्यापैकी मुंबईच्या कारागृहात क्षमतेपेक्षा ५२ कैदी जास्त आहेत. काही कारागृहांमध्ये मात्र, कैद्यांची संख्या तुलनेने कमी असली, तरी कैद्यांची वाढणारी संख्या पाहता जागा अपुरी पडू लागल्याचे वास्तव आहे. राज्यातील सर्वात मोठे येरवडा मध्यवर्ती कारागृह आहे. या कारागृहाची अधिकृत बंदीक्षमता २ हजार ४४९ इतकी असताना या कारागृहात ५ हजार ८५ कैदी आहेत. कैद्यांच्या गर्दीमुळे संपूर्ण कारागृहांमध्ये ही स्थिती उद्भवली आहे. उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश डॉ. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वसमावेशक सुधारणा सुचवण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. राज्यातील विविध कारागृहांमध्ये ७ वर्षांखालील कमाल शिक्षा होऊ शकते, अशा कैद्यांच्या प्रकरणांमध्ये जामीन मंजूर होऊनही बंदिस्त असलेल्या ५८९ कैद्यांची माहिती समितीकडे सादर करण्यात आली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. याशिवाय टाटा ट्रस्ट आणि राज्य सरकारमधील सामंजस्य करारानुसार जामीन मंजूर झालेल्या कैद्यांच्या जामीन पूर्ततेसाठी योग्य ती मदत घेऊन तळोजा, येरवडा, औरंगाबाद, नागपूर आणि नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृहात उपक्रम राबवण्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार न्यायाधीन बंदी पुनर्विलोकन समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीसमोर तीन महिन्यांतून एकदा न्यायाधीन कैद्यांची प्रकरणे मुक्ततेसाठी सादर करण्यात येतात. सीआरपीसी ४३६ (ए) अंतर्गत दाखल न्यायाधीन कैद्यांचा देखील समितीद्वारे आढावा घेण्यात येतो. या समितीत सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष व जिल्हा दंडाधिकारी, पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक, जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाचे सचिव व कारागृह अधीक्षक हे सदस्य आहेत. कमाल शिक्षेच्या एक चतुर्थाश कालावधी न्यायाधीन बंदी म्हणून पूर्ण केलेल्या कैद्यांची यादी पुनर्विलोकन समिती व जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाकडे सादर करण्याच्या सूचना कारागृहांना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती कारागृह विभागातील सूत्रांनी दिली.
