रिझव्‍‌र्ह बँकेचे निकष धाब्यावर बसवून केलेल्या नोटबंदीने भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला. तर, नोटबंदीतून पंतप्रधान मोदींनी उद्योगपतींचा काळा पैसा पांढरा केला. तरी नोटबंदीबाबत शासनाने श्वेतपत्रिका काढावी, राफेल विमान खरेदी घोटाळा, हरेन पांडय़ाच्या खुनानंतर या प्रकरणाशी संबंधितांचा झालेल्या गूढ मृत्यू आदी प्रकरणांची उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी करताना, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्यावर गंभीर स्वरूपाची टीका केली. कराड येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना चव्हाण म्हणाले, की आपला स्पष्ट आरोप आहे की, केंद्र सरकारकडून सीबीआय, न्यायव्यवस्था, रिझव्‍‌र्ह बँक निवडणूक आयोग या स्वायत्त संस्थांवर दडपशाही केली जात आहे. केंद्र सरकार आर्थिकदृष्टय़ा अडचणीत असल्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेकडील १० लाख कोटींच्या गंगाजळीतील साडेतीन लाख कोटी रुपये देण्याची मागणी केंद्राने केली आहे. प्रथमच कलम ७ चा वापर करून ही मागणी केली गेल्याने केंद्र सरकारची वाटचाल दडपशाही व आर्थिक दिवाळखोरीकडे राहिल्याची टीका पृथ्वीराजांनी केली. राफेल व्यवहाराची चौकशी होऊ नये म्हणून सुप्रीम कोर्टाच्या (लिडरशीपला ) नेतृत्वाला मोदी सरकारने मध्यरात्री गुप्त कारस्थान करून काढून टाकले. मुख्य सतर्कतेचा आयोग त्याला सीबीसी म्हणतात हेही त्यामध्ये सामील आहे. आणि आपला हस्तक ज्याच्यावर सीबीआयचे आरोप आहेत त्या व्यक्तीला सीबीआयच्या संचालक मंडळावर नेऊन बसवले आहे. याप्रकरणी काँग्रेसने सुप्रीम कोर्टामध्ये धाव घेतलेली असून, या दडपशाहीची चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी चव्हाण यांनी केली. आरबीआयचे निकष धाब्यावर बसवून नोटबंदीचा निर्णय घेतला गेला. सीबीआय ही स्वायत्त संस्था असून, भ्रष्टचारांची चौकशी करणारी संस्था आहे. ही यंत्रणा राफेल विमान खरेदी घोटाळय़ाची चौकशी करेल म्हणून सीबीआयची सगळीच लिडरशीप बदलून टाकली. आणि आपला हस्तक माणूस कुठलीही प्रक्रिया न करता तेथे नेऊन बसवलेला आहे त्याबद्दल आम्ही सुप्रीम कोर्टामध्ये याचिका दाखल केलेली आहे. त्याचा निर्णय आता होणार आहे. माझं एवढं म्हणणं आहे, नोटबंदीचा निर्णय असेल त्यात निर्णयप्रक्रिया असेल किंवा राफेल खरेदी असेल किंवा राफेल प्रकरणाची खरेदी प्रक्रिया असेल तसेच राफेलची वाढलेलेली किंमत तसेच जनतेच्या खिशातील पैसा कुठल्यातरी उद्योगपतीच्या खिशात घालण्याचा जो प्रकार झाला. त्याबद्दल स्वत: राहुल गांधी यांनी संसदेत फिर्याद मागितली आहे. त्यामुळे आता, बुडत्याचा पाय खोलात जातो त्याप्रमाणे मोदी स्वत: अडकत चाललेले आहेत. राफेलची चौकशी पुन्हा सीबीआयमार्फतच झाली पाहिजे अशा मागणीचा पुनरूच्चार करून केंद्र सरकारच्या घोटाळय़ांच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नेतृत्वाखाली एसआयटी नेमली गेली पाहिजे. त्यामध्ये न्या.लोया संशयास्पद मृत्यू प्रकरण, राफेल विमान खरेदी घोटाळा अशा गंभीर प्रकरणांचा छडा लागणे गरजेचे आहे. राफेल विमान खरेदी घोटाळय़ातून स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बाहेर पडतील असे आपणास वाटत नसल्याचे मतही चव्हाण यांनी व्यक्त केले. हरेन पांडय़ा यांच्या खुनानंतर एकामागोमाग जे गूढ मृत्यू होत आहेत. त्याचीही उच्चस्तरीय सखोल चौकशी झाली पाहिजे यासाठी काँग्रेसने काळादिन पाळला असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.
