संदीप आचार्य महाराष्ट्रात करोना रुग्णांची संख्या सातत्याने वाढत असताना खासगी रुग्णालयातील बेडचे दर तसेच उपचाराचे दर नियंत्रित करणाऱ्या आरोग्य विभागाच्या आदेशाला मुदत संपण्याच्या शेवटच्या दिवशी अखेर सरकारने तीन महिन्यांसाठी मुदतवाढ दिली. याबाबतचा आदेश आज (सोमवार) रात्री जारी करण्यात आला असून यापुढे खासगी रुग्णालयांना ऑक्सिजनसाठी वेगळे पैसे घेता येणार नाहीत तसेच पीपीई किटसाठी ६०० व १२०० रुपयांपेक्षा जास्त पैसे आकारायला बंदी घालण्यात आली आहे. खासगी रुग्णालयात करोना रुग्णांसाठी बेड तसेच उपचाराचे किती दर असावे हे निश्चित करणारा आदेश आरोग्य विभागाने २१ मे रोजी जारी केला होता. याची मुदत तीन महिने होती व ३१ ऑगस्ट रोजी या आदेशाची मुदत संपत होती. खासगी रुग्णालयांच्या दबावामुळे या आदेशाला ३० ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ मिळाली नव्हती. याबाबतचे वृत्त 'लोकसत्ता'ने प्रसिद्ध करताच आज (सोमवार) तात्काळ या फाईलवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची स्वाक्षरी होऊन काही तासातच आदेशही जारी झाले. आरोग्य विभागाने मुदतवाढ मिळण्याचा प्रस्ताव सादर केल्यानंतर आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी तात्काळ स्वाक्षरी केली होती. तथापि गेले आठ दिवस हा प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालयात स्वाक्षरीच्या प्रतीक्षेत होता. मनमानी बिलांना आळा गेल्या पाच महिन्यात खासगी रुग्णालयांनी करोना रुग्णांवर उपचारासाठी वाट्टेल तशी बिले आकारल्याच्या शेकडो कहाण्या आहेत. यातून २१ मे रोजी खासगी रुग्णालयांनी बेडसाठी व उपचारासाठी किती दर आकारावे ते निश्चित करणारा आदेश आरोग्य विभागाने जारी केला. मात्र प्रत्यक्षात या आदेशाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी कोठेच झाली नाही. आता तरी या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी होऊन खासगी रुग्णालयांकडून घेतल्या जाणाऱ्या मनमानी बिल वसुलीला आळा बसेल अशी अपेक्षा आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. पीपीई किटसाठीही दर निश्चित आरोग्य विभागाने २१ मे २०२० रोजी राजी केलेल्या आदेशानुसार खासगी रुग्णालयांना बेडसाठी ४००० रुपये, अतिदक्षता विभागातील बेडसाठी ७५०० तर व्हेंटिलेटर बेडसाठी ९००० दर निश्चित करण्यात आला. त्याचबरोबर विविध आजार व शस्त्रक्रिया यासाठीचे दरही निश्चित करण्यात आले होते. यातील महत्वाची बाब म्हणजे ज्या रुग्णालयांना रुग्णांसाठी विमा कंपन्यांकडून जे दर दिले जातात त्यापेक्षा जास्त दर आकारण्याला बंदी घालण्यात आली. मात्र या आदेशालाही बहुतेक रुग्णालयांनी केराची टोपली दाखवली तर मुंबईतील काही पंचतारांकित रुग्णालयातून या आदेशातून मार्ग काढत पीपीई किट, औषधांसाठी, प्रशासकीय बाब आदी अन्य मार्गाने अव्वाच्या सवा दर आकारल्याचे उघड झाले. त्यामुळे या आदेशाला मुदतवाढ देताना रुग्णांकडून ऑक्सिजनसाठी वेगळे दर घेता येणार नाहीत तसेच रुग्ण जनरल वॉर्डात असल्यास पीपीई किट साठी ६०० रुपये व आयसीयूमध्ये असेल तर १२०० रुपयांपेक्षा जास्त दर आकारता येणार नाही. जर एखाद्या रुग्णालयाने जास्त दर घेतला तर त्यांना स्पष्टीकरण द्यावे लागेल. तसेच मुंबईतील करोना रुग्णांची कमी झालेली संख्या व सामान्य रुग्णांना उपचार मिळावे यासाठी यापूर्वीच्या ८० टक्के राखीव बेडचे प्रमाण मुंबईपुरते पन्नास पन्नास टक्के करण्यात आले आहे. आदेश जारी महाराष्ट्रातील करोना रुग्णांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता खासगी रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या करोना रुग्णांची लुटमार होऊ नये यासाठी दर नियंत्रण असणे आवश्यक आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुदतवाढ प्रस्तावाला मान्यता दिल्यानंतर काही तासातच याबाबतचा आदेश जारी करण्यात आला आहे. आता या आदेशाची महापालिका आयुक्त तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांकडून काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी अशी अपेक्षा आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
