नांदगावपेठ येथील पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीतील विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) गुंडाळण्यात आल्यावर निर्माण झालेली पोकळी वस्त्रोद्योग उद्यानाच्या (टेक्सटाइल पार्क) माध्यमातून भरून निघताना दिसत असली, तरी पायाभूत सुविधांअभावी वस्त्रोद्योगांसमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. सर्वाधिक कापूस पिकवणाऱ्या अमरावती विभागात उशिरा का होईना वस्त्रोद्योग येण्यास सुरुवात झाल्याचे आनंददायी चित्र एकीकडे असताना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाशी संबंधित विषयांपासून ते वाहतुकीपर्यंत अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. अमरावतीजवळील नांदगावपेठ औद्योगिक वसाहतीत सुमारे एक हजार हेक्टर क्षेत्रात सार्वजनिक आणि खासगी भागीदारी तत्त्वावर विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करण्याची जबाबदारी एल्डेको इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीकडे सहविकासक म्हणून सोपवण्यात आली होती, पण वर्षभरातच कंपनीने पळ काढला आणि सेझ प्रकल्प गुंडाळण्यात आला. या औद्योगिक वसाहतीत आता वस्त्रोद्योग उद्यान आकाराला येत आहे. श्याम इंडोफॅब, सियाराम मिल्स, व्हीएचएम इंडस्ट्रिज, सूर्यलक्ष्मी कॉटन मिल यांसारख्या कंपन्यांनी येथे कारखाने सुरू केले आहेत, तर रेमंड या बडय़ा उद्योगसमूहाच्या कारखान्याची पायाभरणी झाली आहे. रेमंड येथे १४०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार असून पुढील वर्षी मार्चमध्ये प्रत्यक्ष कापडनिर्मितीचे काम सुरू होईल, असे सांगण्यात आले आहे. ज्या भागात कापसाचे बोंडही होत नाही, तेथे वस्त्रोद्योग स्थापन करण्यात आले, पण ब्रिटिशांच्या राजवटीपासून मोठय़ा प्रमाणात कापूस पिकवणाऱ्या या जिल्हय़ात कापडनिर्मिती उद्योगांची वानवा होती. आता या औद्योगिक वसाहतीत वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील इतर १२ कंपन्यांनी जागा घेतलेल्या आहेत. या कारखान्यांसाठी लागणारा कच्चा माल म्हणजेच, कापूस नजीकच उपलब्ध आहे. कापसाला योग्य भाव मिळण्यासाठी वस्त्रोद्योग कंपन्यांचा मोठा लाभ होणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे, पण जिल्ह्य़ातील सूतगिरण्या आणि जिनिंग प्रेसिंगची अवस्था पाहता, हे उद्योग येथे टिकाव धरू शकतील काय, असा प्रश्न विचारला जात आहे. वस्त्रोद्योगांमधून नांदगावपेठमध्ये सुमारे १२०० जणांना रोजगार मिळाला आहे, पण येथे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नाही, कामगारांच्या निवासापासून ते वैद्यकीय सेवेचा प्रश्न कायम आहे. सुरक्षाविषयक समस्या जैसे थे आहेत. पोलीस ठाणे, टपाल कार्यालय, ब्रॉडबॅन्ड सेवा अजूनही सुरू झालेली नाही. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाशी संबंधित अनेक विषय प्रलंबित आहेत. सरकारी पातळीवरील संथगतीचा फटका या वस्त्रोद्योग उद्यानाला बसू लागला आहे. औद्योगिक मागासलेपण वस्त्रोद्योग उद्यानात काही उद्योग सुरू झाले खरे, पण औद्योगिक क्षेत्रातील सर्वात मागासलेला विभाग म्हणून अमरावती विभागाचे नाव औद्योगिक नकाशावर कायम आहे. अमरावती विभागात सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उपक्रमांची संख्या १४ हजार ५१० इतकी आहे. राज्यातील उद्योगांच्या तुलनेत हे प्रमाण केवळ ५.९ टक्के आहे. बेरोजगारीची मोठी समस्या अमरावती विभागात आहे. या विभागातील उद्योगांमधून रोजगाराच्या फारशा संधी उपलब्ध नाहीत. सर्व प्रकारच्या उद्योगांमधून केवळ १.१४ लाख लोकांना म्हणजे, केवळ ३.९ टक्के रोजगार मिळत आहे. पूर्वी जागा असताना त्यावर उद्योग उभारण्यास कुणी पुढाकार घेत नव्हते, परंतु आता वाढत्या उद्योगांमुळे जागा अपुरी पडू लागली आहे. बालेश्वर सिंथेटिक, प्रभुदयाल पॉलिस्टर, अल्प्रोज इंडस्ट्रिज, जे.के. इन्व्हेस्टर, डव्ह गार्मेंट्स, वॉलसन इंडस्ट्रिजसह १२ कंपन्यांनी जागा घेतलेल्या आहेत. नांदगावपेठच्या सेझचे उद्घाटन होऊन १६ वष्रे झाली. मध्यंतरीच्या काळात एकही उद्योग आला नाही. आता वस्त्रोद्योग उद्यानात उद्योजकांच्या रांगा लागल्या आहेत. केवळ जागा अडवून ठेवण्यासाठी तर उद्योग येत नाही ना, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. गुंतवणुकीनुसार उद्योगांमध्ये रोजगारनिर्मिती करण्याबाबत मापदंड निश्चित करणे गरजेचे आहे. त्यानंतर येथील उद्योगांमध्ये रोजगार वाढण्यास मदत होईल. शिवाय, स्थानिक कुशल-अकुशल कामगारांनाही उद्योगांमध्ये रोजगार मिळेल. प्रशासकीय इच्छाशक्ती हवी सरकारने अमरावतीसारख्या औद्योगिकदृष्टय़ा मागासलेल्या जिल्हय़ात वस्त्रोद्योग उद्यानाच्या माध्यमातून विकासाला गती देण्याचा प्रयत्न चालवलेला असताना प्रशासकीय पातळीवर मात्र संथगतीने कामे सुरू आहेत. या भागातील वाहतुकीसह मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. उद्योगस्नेही वातावरण तयार होण्यासाठी प्रशासकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. - किरण पातूरकर, विदर्भ अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रिज
