मोहन अटाळकर करोनाच्या संकटकाळातही बालविवाहासारखी अनिष्ट परंपरा अमरावती विभागात कायम असून गेल्या वर्षभरात प्रशासनाने तब्बल ७२ बालविवाह उघडकीस आणून रोखले. करोना निर्बंध लागू असताना घाईघाईत अल्पवयीन मुलींचे विवाह उरकण्याचे प्रकार विशेषत: ग्रामीण भागात वाढले आहेत. बालसंरक्षण कक्षामार्फत पोलिसांच्या सहकार्याने विभागात अनेक बालविवाह रोखण्यात यश आले असले, तरी अनेक विवाहांची माहितीच समोर येत नाही. सध्या प्रशासन करोना काळातील उपाययोजना राबविण्यात व्यग्र असताना घडणारे हे प्रकार रोखण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. बालविवाहांची बहुतांश कारणे ही सामाजिक व्यवस्थेशी निगडित आहेत. मुलींकडे ‘ओझे’ म्हणून बघण्याचा असलेला दृष्टिकोन आजही अनेक भागांमध्ये बदललेला दिसत नाही. मुलींना लग्न करून सासरी पाठवले की ओझे उतरते, ही भावना. गावातील अनेकांना याबाबत माहिती असते. पण हे व्यवहार परस्पर सहमतीने होत असल्याने आणि गावात हे प्रकार सर्रास घडत असल्याने, त्यामध्ये कुणाला गैरही वाटत नाही. ग्रामीण भागांत आजही सुमारे ४० टक्के मुलींची माध्यमिक वर्गात असतानाच शाळा सुटते. गावात शाळा नाहीत, दूरच्या शाळेपर्यंत जाण्यासाठी वाहतुकीचे पर्याय नाहीत, मुलींसाठी शाळांत स्वच्छतागृहे, पाणी यांसारख्या मूलभूत सुविधा नाहीत, अशा अनेक कारणांमुळे आजही मुलींचे शिक्षण अर्ध्यावर राहते. ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’, ‘लाडली योजना’, ‘सुकन्या समृद्धी योजना’, ‘धनलक्ष्मी योजना’सारख्या योजना, मुलींना शिक्षणापर्यंत नेण्यासाठी आणि वयाची १८ वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी त्यांचा विवाह होऊ नये म्हणून लग्नाच्या वयानंतरच हाती पडणाऱ्या रकमेच्या योजनांचे केंद्र-राज्य पातळीवर होणारे नियोजन, बालविवाह प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती, बालविवाहावर असलेला कायद्याचा वचक, या प्रयत्नांनंतरही बालविवाहाचे संकट कायम आहे. गेल्या वर्षभरात करोना संकट काळात टाळेबंदी, निर्बंधांमुळे अनेकांच्या व्यवसायांवर संकट आले. विवाह पूर्वी ग्रामीण भागात मोठ्या थाटामाटात के ले जात होते. कर्ज काढून विवाह साजरा करण्याचेही प्रकार दिसून आले. आता निर्बंधांमुळे विवाह समारंभ थोडक्यात आटोपले जात असले, तरी त्यामुळे कमी वयातच मुलींचे विवाह उरकवण्याकडे अनेक पालकांचा कल वाढला आहे. इतरवेळी बालविवाह प्रतिबंध कायद्याचा धाक असतो. मात्र, सध्या प्रशासन करोना संसर्ग रोखण्याच्या कामात गुतलेले असल्याने खेड्यांमध्ये लोक त्याचा गैरफायदा घेत लपूनछपून तर कु ठे उघडपणे अल्पवयीन मुलींचे विवाह करीत आहेत. बहुतांश प्रकरणांमध्ये माहिती मिळाल्याबरोबर प्रशासनाने धडक कारवाई करून हे बालविवाह रोखले. अनेक प्रकरणांमध्ये संबंधित पालकांच्या विरोधात गुन्हे देखील नोंदविण्यात आले आहेत. काही ठिकाणी तर हमीपत्र लिहून दिल्यानंतरही प्रशासनातील अधिकारी जाताच पुन्हा लग्नाची तयारी करून लग्नसोहळा पार पडल्याचे प्रकार निदर्शनास आले आहेत. बालविवाह रोखण्यासाठी सरकारतर्फे प्रयत्न केले जात आहेत. महिला बाल विकास कार्यालय, बालसंरक्षण कक्ष यांच्या वतीने जिल्हा स्तरावर बालविवाह, बालकांवर होणारे अत्याचार, महिला सक्षमीकरण, स्त्री-पुरुष समानता, कौटुंबिक अत्याचार अशा सामाजिक समस्या विशेषत: बालविवाह विषयांवर जिल्हा व तालुका पातळीवर कार्यशाळा, प्रबोधनात्मक उपक्र म राबविले जात आहेत. अशा उपक्र मांमुळे जागरूक नागरिकांकडून समाजात घडणाऱ्या बालविवाहाची गुप्त माहिती प्राप्त होत असते. बालसंरक्षण कार्यालयामार्फत नंतर कारवाई केली जाते. तालुका पातळीवर कार्यरत असणारे संरक्षण अधिकारी, चाईल्ड लाइन, ग्रामपंचायत, अंगणवाडी, पोलीस यंत्रणा यांची क्षमता बांधणी के ल्यामुळे जिल्ह्यातील बालविवाह रोखण्यात यश प्राप्त होत असते. ज्या कु टुंबात बालविवाह होणार असतो, अशा पालकांना मुलींच्या शिक्षणाचे महत्त्व, मुलींच्या आरोग्यविषयक समस्या, बालविवाहाचे होणारे गंभीर परिणाम यांची जाणीव करून देण्यात येत असली, तरी बालविवाहाची अनिष्ट परंपरा रोखण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, असे मत स्वयंसेवी संस्थांनी व्यक्त केले आहे. कुठे कुठे कारवाई? * अमरावती विभागात १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२१ या वर्षभरात प्रशासनाने ७२ बालविवाह रोखले. * विभागातील पाच जिल्ह्यांपैकी यवतमाळ जिल्ह्यात सर्वाधिक २२ बालविवाह रोखण्यात आले. * वाशिममध्ये १२, बुलढाणा २१, अमरावती १२ तर अकोला जिल्ह्यात ५ बालविवाह थांबवण्यात आले. * चालू महिन्यातही विभागात अनेक ठिकाणी अशा प्रकारचे विवाह रोखण्याची कारवाई सुरूच आहे. कारणे काय? * मुलींकडे ‘ओझे’ म्हणून बघण्याचा दृष्टिकोन. * ग्रामीण भागांत आजही सुमारे ४० टक्के मुलींचे शिक्षण अर्ध्यावरच थांबते. * गावात शाळा नाहीत, दूरच्या शाळेपर्यंत जाण्यासाठी वाहतुकीच्या साधनांचा अभाव. * मुलींसाठी शाळांत स्वच्छतागृहे, पाणी यांसारख्या मूलभूत सुविधा नसतात.
