करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत कुपोषण समस्येकडे दुर्लक्ष नीलेश पवार, लोकसत्ता नंदुरबार : करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत जिल्ह्य़ातील कुपोषणाच्या प्रश्नाकडे प्रशासनाचे काहीसे दुर्लक्ष झाल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा कुपोषित बालकांची संख्या अडीच हजारने वाढून सुमारे साडेनऊ हजारवर पोहचली आहे. दुसरीकडे करोनाच्या धास्तीमुळे आदिवासी पालक आपल्या मुलांना पोषण पुनर्वसन केंद्रात उपचारासाठी दाखल करण्यास तयार नसल्याची स्थिती आहे. आदिवासीबहुल भाग असलेला नंदुरबार जिल्हा नेहमीच कुपोषणामुळे चर्चेत राहिलेला आहे. करोना काळात हा प्रश्न अधिकच गंभीर बनला आहे. एप्रिल २०२० च्या तुलनेत यंदा कुपोषितांचा आकडा तब्बल २५०८ ने वाढला आहे. नंदुरबारमध्ये एप्रिल २०२१ अखेरीस ९,४२१ बालके कुपोषित आहेत. त्यातील ८९२१ बालक ही ‘मॅम’ तर ९०८ बालक ही ‘सॅम’ म्हणजे तीव्र स्वरूपातील कुपोषित श्रेणीतील आहे. मागील वर्षी एप्रिलमध्ये कुपोषितांची ही संख्या ६९२१ इतकी होती. करोना काळात कुपोषणाचे प्रमाण वाढले आहे. तीव्र कुपोषित बालकांच्या पोषण आणि उपचारासाठी जिल्ह्यात पोषण पुनर्वसन केंद्र कार्यरत आहेत. परंतु, आदिवासी पालकांनी त्याकडे पाठ फिरवली आहे. करोनाच्या भीतीमुळे पालक आपल्या बालकांना घेऊन जात नाहीत. परिणामी जिल्ह्य़ातील महत्त्वाची पोषण पुनर्वसन केंद्रे ओस पडली आहेत. केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिकांना आजही कुपोषित बालकांची प्रतीक्षा आहे. अक्कलकुव्याप्रमाणेच दुर्गम भागातील मोलगी, धडगाव, तळोदा येथील पोषण पुनर्वसन केंद्रात वेगळी स्थिती नाही. यातच अनेक केंद्रात प्रशासनाने लसीकरण केंद्र सुरू केले आहे. अक्कलकुवा, धडगाव पोषण पुनर्वसन केंद्रात करोना प्रतिबंधक लसीकरण होत आहे. मागील वर्षी करोनाच्या पहिल्या लाटेत पोषण पुनर्वसन केंद्रात कुपोषित बालकांची गर्दी होती. दुसऱ्या लाटेत मात्र हे चित्र बदलले. प्रशासनाच्या आकडेवारीनुसार नंदुरबार जिल्हा रुग्णालय, मोलगी, धडगाव, तळोदा आणि अक्कुलकुवा पोषण पुनर्वसन केंद्रात एप्रिल २०२० पर्यंत ६८३ बालके दाखल होऊन उपचार घेत होती. एप्रिल २०२१ मध्ये ही संख्या केवळ तीन बालकांवर आली आहे. नंदुरबार रुग्णालयातील तीन बालके वगळता उर्वरित केंद्रात एकही बालक दाखल नव्हते. ही स्थिती घातक असल्याचे वैद्यकीय अधिकारी सांगतात. पावसाळ्यात हगवण आणि अन्य साथीचे प्रमाण जास्त असते. त्याचा धोका कुपोषित मुलांना अधिक असल्याने तीव्र कुपोषित मुलांना तत्काळ पोषण पुनर्वसन केंद्रात भरती करणे गरजेचे असल्याचे संबंधितांकडून सांगितले जात आहे. जिल्'ाातील ‘सॅम’ श्रेणीच्या १० टक्के इतकी बालके म्हणजे जवळपास शंभरहून अधिक बालक सध्या पोषण पुनर्वसन केंद्रात हवी होती. मात्र तसे विपरित चित्र असल्याने यावर आता बारकाईने नजर ठेवण्याची गरज आहे. दुर्गम, अतिदुर्गम भागात या बालकांना वेळीच उपचारासाठी दाखल न के ल्यास पावसाळ्यात बालमृत्यूचा आकडा वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. करोनाच्या जोडीला प्रशासनाने कुपोषित बालकांच्या स्वास्थ्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. पालकांना धास्ती तीव्र कुपोषित मुलांना पोषण पुनर्वसन केंद्रात दाखल करण्याची जबाबदारी अंगणवाडी सेविकांवर निश्चित करण्यात आली आहे. पण, करोना काळात आणि केंद्राच्या आसपास करोना काळजी केंद्र, विलगीकरण कक्ष असल्याने आदिवासीबहुल भागातील पालक तिथे बालकांना नेण्यास घाबरत आहे. सद्यस्थितीत गाव पातळीवर ७४८ उपकेंद्रांच्या माध्यमातून ११४४ बालकांवर घरीच उपचार सुरू असल्याचे महिला बालकल्याण विभागाचे म्हणणे आहे. एखाद्या बालकाची तीव्र कुपोषणाकडे वाटचाल झाल्यास त्याला तात्काळ दाखल करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्याचे महिला बालविकास अधिकारी सांगतात.
