अंगणवाडीसेविका, मदतनीस म्हणून काम करणाऱ्या महिलांची दिवाळी गोड करण्यासाठी प्रत्येकी एक हजार रुपयांची भाऊबीज ओवाळणी देण्याची घोषणा करण्यात आली. मात्र दिवाळी होऊन आठ महिने लोटले तरी शासनाची ओवाळणी महिला कर्मचाऱ्यांच्या पदरात पडलीच नाही. भाऊबीजेच्या ओवाळणीची भावनिक घोषणाही फसवी असल्याची भावना महिला कर्मचाऱ्यांमधून व्यक्त होत असल्याने घोषणा केलेली भाऊबीज आणि शासकीय आदेशानुसार होणारी मानधन वाढ द्यावी या मागणीसाठी आंदोलन करण्याची वेळ महिला कर्मचाऱ्यांवर आली आहे.
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण व आदिवासी भागात अंगणवाडय़ांमधून सेविका आणि मदतनीस म्हणून काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांची प्रतिमाह मानधनावरच बोळवण केली जाते. अंगणवाडी सेविकेला सध्या ४०५० रुपये, मदतनीस यांना २०००, मिनी अंगणवाडी सेविकेला १९५० रुपये मानधन दिले जाते. या महिला कर्मचाऱ्यांना शासकीय आदेशानुसार १ एप्रिल २०१४ पासून अंगणवाडी सेविकेला ९०५ रुपये, मिनी अंगणवाडी सेविकेला ५५० तर मदतनीस यांना ५०० रुपये मानधन वाढ देण्याचे अपेक्षित असताना ही वाढ अद्याप देण्यात आली नाही. तर दिवाळीत महिला कर्मचाऱ्यांना भाऊबीज म्हणून प्रत्येकी एक हजार रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आल्यानंतर महिला कर्मचारी सरकार भाऊबीज देणार म्हणून आनंदित झाले. मात्र दिवाळी होऊन आठ महिने लोटले तरी भाऊबीजही मिळाली नाही. राज्यातील पावणे दोन लाख कर्मचाऱ्यांना २० कोटी रुपयांची भाऊबीज ओवाळणी द्यावी लागणार असल्याने सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसते. परिणामी भाऊबीजेच्या ओवाळणीसाठी अंगणवाडी महिला कर्मचाऱ्यांवर आंदोलन करण्याची वेळ आली असून भाऊबीजसारख्या भावनिक घोषणाही फसवी झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांतून संताप व्यक्त होत आहे. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना वाढीव मानधनापोटी तब्बल १७६ कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. मानधन वाढ ही १ एप्रिल २०१४ पासून मिळावी, अशी आग्रही मागणी असताना सरकार मात्र १ एप्रिल २०१५ पासून देणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

Anant Ambani and Radhika Marchant pri Wedding
Video : जामनगरमध्ये व्हीआयपी पाहुण्यांसाठी अंबानी कुटुंबाने उभारले आलिशान तंबू, आतील सोयी बघून तुम्हीही व्हाल थक्क
Secular Parishad in Dhule
जातीयवाद्यांना रोखण्याचा धुळ्यातील सेक्युलर परिषदेचा निर्धार
AJIT PAWAR AND BUDGET
सौर कृषीपंप ते कृषी महाविद्यालयास मान्यता, अंतरिम अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी नेमकं काय? वाचा…
The government submitted more than one lakh crore supplementary demands in the legislature
यंदाच्या वर्षांत पुरवणी मागण्या एक लाख कोटींवर!