नीलेश पवार

कधीकाळी काँग्रेसचा गड मानल्या जाणाऱ्या नंदुरबार जिल्ह्य़ात भाजपने पक्ष संघटनेची पाळेमुळे रोवत सहा ते सात वर्षांत आपली पकड निर्माण केली. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसारख्या सत्ताधारी पक्षांना जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी पक्ष कार्यालय दूरच, पण वर्षभरापासून या पक्षांना जिल्हाध्यक्षही मिळत नसल्याचे चित्र आहे. शिवसेनेची यापेक्षा वेगळी अवस्था नाही. राज्यातील सत्ताधारी पक्ष नंदुरबारमध्ये आपले पक्ष संघटन वाढविण्यात अपयशी ठरले आहेत.

स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात नंदुरबार जिल्ह्य़ावर काँग्रेसची एकहाती पकड राहिली आहे. परंतु के ंद्रात मोदींचा उदय झाल्यानंतर काँग्रेसच्या या बालेकिल्ल्याला पडलेले खिंडार अजूनही तसेच आहे. त्यामुळेच कधीकाळी जिल्ह्य़ातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर सत्ता राहिलेल्या काँग्रेस पक्षाला मुख्यालयाचे ठिकाण असलेल्या नंदुरबार शहरात पक्ष कार्यालय मिळेनासे झाले आहे. माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी हे जिल्हाध्यक्ष असताना त्यांच्या आमदार कार्यालयातून काँग्रेसचा जिल्हा कारभार सुरू होता. त्यांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देऊन वर्ष उलटले तरी काँग्रेसला शहरात स्वतंत्र असे कार्यालयही करता आले नाही. नवीन जिल्हाध्यक्षदेखील नियुक्त करता आलेला नाही. सध्या दिलीप नाईक हे काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष म्हणून पक्षाचे कामकाज पाहत आहेत. जिल्हा परिषदेवर काँग्रेसची सत्ता असून पालकमंत्री अ‍ॅड. के. सी. पाडवी काँग्रेसचे असतानादेखील पक्षीय वाताहत टीकेचे कारण ठरत आहे.

मतभेद चव्हाटय़ावर

राष्ट्रवादीची यापेक्षा वेगळी अवस्था नाही. डॉ. विजयकुमार गावितांच्या भाजप प्रवेशानंतर राष्ट्रवादीची जिल्ह्य़ात दुर्दशा सुरू झाली. अनेक वर्षांपासून पक्षाला कार्यालयदेखील नाही. युवक काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सागर तांबोळी यांच्या कार्यालयाच्या माध्यमातूनच राष्ट्रवादीचा कारभार हाकला जात आहे. अशा वेळी राष्ट्रवादीचे कार्यालय तर सोडाच, त्यांना वर्षभरापासून जिल्हाध्यक्षदेखील मिळत नसल्याचे चित्र आहे. सध्या नवे-जुने असे दोन गट कार्यरत झाले आहेत. वरिष्ठांच्या प्रत्येक दौऱ्यात पक्षाचे दोन वेगवेगळे कार्यक्रम होत असल्याने राष्ट्रवादीतील मतभेद चव्हाटय़ावर आले आहेत.

राज्यातील सत्ताधारी पक्षांचे जिल्ह्य़ात कार्यालय नसल्याने पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना व्यथा मांडण्यासाठी थेट नेत्यांची घरे गाठावी लागत आहेत. आता जिल्हा मुख्यालयी पक्षीय कार्यालय असलेला भाजप हा एकमेव पक्ष आहे.

विरोधी पक्षात असूनही भाजपचा वाढता प्रभाव सत्ताधारी पक्षांसाठी धोक्याची घंटा मानली जात आहे. शिवसेनेने जिल्ह्य़ात दोन जिल्हाध्यक्ष नियुक्त करूनही त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये हवे तसे यश संपादित करता आलेले नाही. त्यातच जिल्हा परिषदेत काँग्रेससोबत सत्तेत असणाऱ्या शिवसेनेला कुरघोडीच्या राजकारणाचा फटका बसल्याने कार्यकर्तेदेखील नाराज आणि संभ्रमावस्थेत आहेत. डॉ. कमलाताई मराठे संकुलात असलेले शिवसेनेचे कार्यालय अनेकदा बंदच असते. त्यामुळे शिवसैनिकांची अडचण होत आहे.