शेतकरी संघटनाही शांत; साखर कारखानदारांचे शासन मदतीकडे लक्ष दिगंबर शिंदे, लोकसत्ता सांगली: एकेकाळी ऊस उत्पादकांच्या प्रश्नावर तुटून पडणाऱ्या संघटनेचा आवाज राजकीय कोलाहला हरवला असल्याचे चित्र असून याच संधीचा लाभ घेत एफआरपीचे तुकडे पाडण्याची खेळी साखर कारखान्यांनी केली आहे. राजकीय फडात स्वतचे महत्त्व राखण्यात शेतकरी संघटना नेते मग्न राहिल्याने उसाच्या फडात मात्र तुरे आले आहेत. रानातला उस लवकर जावा यासाठी उत्पादकांना कारखानदाराबरोबरच मजुरांसाठी पायघडय़ा घालण्याची वेळ आली आहे. महापूर, अवकाळीचे आक्रमण यामुळे मेटाकुटीला आलेला शेतकरी आता ऊसतोडीसाठी घायकुतीला आला असून तुरे आल्याने वजनात, उताऱ्यात होणारी घट नुकसानीत भर घालणारी ठरत आहे. यंदा उसाच्या उत्पादनामध्ये ३० टक्क्यांनी घट झाल्याचे सांगण्यात येते. जिल्हयात दरवर्षी ८० ते ९० हजार हेक्टरवर असलेले क्षेत्र यंदा ६० ते ७० हजार हेक्टरवर आले आहे. लांबलेला पाऊस, अवकाळीचे थमान यामुळे यंदाचा हंगाम एक महिला विलंबाने सुरू झाला. एकरकमी एफआरपी प्लस दोनशे रुपये टन या दराची मागणी स्वाभिमानीने जयसिंगपूरच्या मेळाव्यात केली. कोल्हापूरच्या कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी देण्यावर बोळवण केली. मात्र सांगली जिल्ह्य़ातील साखर कारखान्यांनी तेवढेही औदार्य न दाखवता हप्ते पाडून बिले सुरू केली आहेत. पहिला हप्ता म्हणून टनाला २४०० रूपये शेतकऱ्यांच्या खाती जमा केले जात आहेत. उर्वरित पैसे पुन्हा दोन हप्त्यामध्ये म्हणजे जून-जुलैमध्ये दुसरा व दिवाळीवेळी तिसरा हप्ता देण्याचे धोरण आहे. कायद्यानुसार एफआरपी नुसार होणारे बिल हे उस कारखान्याला गेल्यानंतर १४ दिवसांत देणे बंधनकारक आहे. मात्र कारखानदारांनी सभासदाकडूनच आम्हाला बिले हप्त्याने मिळावीत असे लिहून घेतले असल्याने कायद्यातून पळवाट काढली आहे. यामुळे कारखान्याने चलाखी करीत तुकडे पाडून देण्याची पारंपरिक पद्धतीचा अवलंब करीत उस उत्पादकांना झुलवत ठेवले आहे. उर्वरित पैसे मिळतील आणि तेही एफआरपीनुसार मिळतील याची शाश्वती आजच्या घडीला देता येत नाही. उस उत्पादकांच्या प्रश्नावर आंदोलन करणारे आणि राजकीय पोळी भाजणारे शेतकर्याचे नेतेही याबाबत मौन बाळगून आहेत. कारखानदारीचे प्रतिनिधित्व करणारी काही मंडळी सत्तेच्या मांडवाखाली गेल्याने शासनाकडून काही तरी पदरात पडेल या आशेवर असल्याने शेतकऱ्यांची देणी जास्तीत जास्त लांबवता येतील याकडे या मंडळींचे लक्ष असल्याने सगळेच या प्रश्नावर मूग गिळून गप्प आहेत. जेवढे दिवस उसतोड लांबेल तेवढे जादा उत्पादकांचे नुकसान होणार आहे. तुरे आल्याने उसाचे वजन घटणार आहे, तर दुसऱ्या बाजूला साखर उताराही घटणार आहे. दुष्काळी भागात यंदा चांगला पाऊस झाल्याने ऊसतोडीसाठी मजूर बाहेर पडण्याची संख्याही घटली असल्याने टोळी मिळणेही मुश्किल झाले आहे. एकरी चार ते पाच हजार रूपये तोडणीसाठी द्यावे लागत आहे, एक एकर उसासाठी एकूण इतर खर्च दहा हजाराच्या घरात जात आहे. या खर्चाचा कुठेच हिशोब मात्र देता येत नाही. जर एवढा खर्च केला नाही तर वजनातील घट होत असल्याने नुकसानीत फायदा शोधण्याचा प्रयत्न अडचणीतील उस उत्पादक करीत आहेत. उस उत्पादकांचे प्रश्न घेउन लढणारे माजी खासदार राजू शेट्टी आज सत्तेत आहेत की बाहेर आहेत हेच कळायला मार्ग नाही. कारण तेही एफआरपीचे तुकडे पाडले जात असताना बोलायला राजी नाहीत. तर रयत क्रांती संघटनेचे नेते आणि माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत सत्तेवरून पायउतार होताच कुठे गायब झाले आहेत हे कळायला मार्ग नाही. शेतकरी प्रश्नासाठी सर्वच राजकीय पक्ष तिरीमिरीने बोलत असतात, मात्र मातीत काय चालले आहे हे जाणून घेण्याची आणि त्याची सोडवणूक करण्याची त्यांना उसंतही मिळत नाही. ऊस उत्पादकांना एफआरपीनुसार एकरकमी पैसे मिळालेच पाहिजे यासाठी आमची संघटना आग्रही आहे. यासाठी आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे. रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणे आम्हाला नवीन नाही, मात्र रानातील उसतोड झाली पाहिजे या भूमिकेमुळे आम्ही आंदोलनाविना शासनदरबारी भांडून हक्काचे पैसे मिळावेत यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. - महेश खराडे, जिल्हाध्यक्ष स्वाभिमानी पक्ष.
