‘ईबीसी’ सवलतीची उत्पन्नमर्यादा ६ लाखांपर्यंत वाढवत राजर्षी शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजना लागू करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाने व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना जीवदान मिळण्याची शक्यता आहे. वाढते शिक्षणशुल्क व रोजगार संधीच्या अभावाने व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या हजारो जागा राज्यात रिक्त राहत असल्याने त्यांना जीवनदान मिळावे यासाठी ईबीसी उत्पन्नमर्यादा वाढीचा खटाटोप केल्याचे मत शिक्षण तज्ज्ञांकडून व्यक्त करत आहेत. त्याचवेळी शासनाने पारंपरिक अभ्यासक्रमांना ठेंगा दाखवला असल्याने सर्वसामान्य विद्यार्थी प्रत्यक्ष लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. राजर्षी शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेच्या माध्यमातून उच्च व व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या ईबीसी सवलत घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे ५० टक्के शुल्क शासन भरणार आहे. या योजनेसाठी वार्षिक उत्पन्न ६ लाख रुपयांपर्यंत असणे आवश्यक असून, विद्यार्थ्यांला प्रवेशासाठी किमान ६० टक्के गुण मिळणे आवश्यक आहे. अडीच लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना विनाअट लाभ मिळणार आहे. ही सवलत पदविका, पदवी, पदव्युत्तर अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, हॉटेल मॅनेजमेंट अ‍ॅण्ड कॅटरिंग टेक्नॉलॉजी, कृषी अभ्यासक्रम, दुग्धव्यवसाय आणि प्राणिशास्त्र आदी अभ्यासक्रमांसाठी राहणार आहे. वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या ईबीसी सवलत धारक विद्यार्थ्यांनी घेतलेल्या शैक्षणिक कर्जावरील व्याजाच्या मर्यादेपर्यंतची रक्कम अनुदान स्वरूपात शासनाकडून संबंधित बॅँकेत अदा करण्यात येणार आहे. या निर्णयामध्ये पारंपरिक अभ्यासक्रमांना कुठेही स्थान देण्यात आलेले नाही. अनुदानित, विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये बीए, बीकॉम, बीएससी आणि एमएससी, एमए, एमकॉम, विधी या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ईबीसी सवलतीचा कोणताच लाभ मिळणार नाही. हा लाभ केवळ व्यावसायिक अभ्यासक्रम अभियांत्रिकी, वैद्यकीय शाखेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मिळणार असल्याने पारंपरिक अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांमध्ये अन्यायाची भावना निर्माण झाली आहे. अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील रिक्त जागांचा प्रश्न राज्यात गंभीर झाला आहे. त्यातच बहुतांश महाविद्यालय हे राजकारण्यांचे आहेत. त्यामुळे व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसह अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना जीवदान मिळण्यासाठीच ईबीसी सवलतीमध्ये उत्पन्न मर्यादा वाढीचा निर्णय घेण्यात आल्याचे शिक्षण तज्ज्ञांचे मत आहे. अभियांत्रिकीचे भरमसाठ शुल्क आहे. त्यापैकी ५० टक्के शुल्काचीच प्रतिपूर्ती ईबीसी सवलतींतर्गत शासन करणार आहे. तरी ५० टक्के शुल्क विद्यार्थ्यांनाच भरावे लागणार असल्याने आर्थिकदृष्टय़ा मागास विद्यार्थी कितपत या योजनेचा लाभ घेतात यावर प्रश्नचिन्हच आहे. पारंपरिक अभ्यासक्रमांना लाभ मिळावा - डॉ.भडांगे सध्या पारंपरिक अभ्यासक्रमाकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा आहे. त्यामुळे पारंपरिक अभ्यासक्र्मासाठी सवलत जाहीर करणे गरजेचे होते. त्या उलट व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना लाभ देण्यात येत आहे. सवलतीचा लाभ पारंपरिक अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांना मिळावा, असे मत श्री शिवाजी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. सुभाष भडांगे यांनी व्यक्त केले.
