एकही अनुदानित महाविद्यालय किंवा विद्याशाखा नाही, अशा राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात एक महाविद्यालय किंवा विद्याशाखा शंभर टक्के वेतन अनुदानावर देण्याच्या ७ नोव्हेंबर २००९ च्या शासन निर्णयातील अन्यायकारक जाचक अटी रद्द करण्यासाठी शिक्षणसंस्था आणि प्राध्यापकांचे एक शिष्टमंडळ गृह राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांना उद्या अकोल्यात भेटणार आहे. राज्यातील ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधूदूग, पुणे, नाशिक, सोलापूर, कोल्हापूर, सातारा, जळगाव, नंदुरबार, परभणी, हिंगोली, लातूर, नांदेड, औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद, अमरावती, यवतमाळ, वाशीम, अकोला व बुलढाणा या २४ जिल्ह्य़ातील ६३ तालुक्यात अनुदान तत्वावर प्रत्येकी एक महाविद्यालय किंवा विद्याशाखा २००९-१० मध्ये देण्यात आले. त्यावेळी ज्या ११ अटी लादण्यात आल्या त्यात या महाविद्यालयांनी दोन वर्षांत ‘नॅक’ केले पाहिजे आणि पात्रताधारक प्राध्यापकांची पूर्ण वेळ नव्या वेतनश्रेणीत नियुक्ती केली पाहिजे, यांचा समावेश होता. कोणत्याही नवीन महाविद्यालयाला दोन वर्षांत नॅक करणे अशक्य आहे. शिवाय, पदमान्यता आणि शासनाचे ना-हरकत प्रमाण नसल्याने नियुक्त्याही करता आल्या नाहीत, हे वास्तव आहे. मात्र, या सर्व बाबी दुर्लक्षित करुन उच्चशिक्षण संचालकांच्या अधीन असलेल्या विभागीय उच्चशिक्षण सहसंचालकांनी ७ नोव्हेंबर २००९ च्या ‘जीआर’चा आधार घेत नॅक केले नाही म्हणून प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि प्राचार्याचे वेतनच रोखून धरले आहे. वास्तविक, ही जबाबदारी संस्थाचालकांची आहे. प्राध्यापकांचा त्याच्याशी संबंध नाही. नॅक करायची तयारी संस्थाची मात्र त्यात शासनाचा खोडा आहे, ही अशी संस्थाचालकांची भूमिका आहे तेव्हा २००९ च्या ‘त्या’ जीआरमधील जाचक अटी काढून टाकाव्या आणि प्राध्यापकांचे वेतन अनुदान अदा करण्यात यावे, अशी राज्यातील वेतन अनुदान बंद झालेल्या प्राध्यापकांची व शिक्षकसंस्थांची मागणी असल्याचे प्राध्यापक संघाचे नेते डॉ. ब्रदर आणि प्राचार्य डॉ.जे.बी. देव्हाडे यांनी म्हटले आहे. राज्यातील ६३ महाविद्यालयांपकी विदर्भातील २७ महाविद्यालये आहेत.
