राज्यातील विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गाच्या (विजाभज) १४७ महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांनी राज्यभर ठिकठिकाणी उपोषण सुरू केले असून आम्ही पानटपऱ्याच चालवत राहावे काय, असा संतप्त सवाल करत ‘भिक मांगो आंदोलन’ करून जमा झालेले ६० रुपये सरकारला पाठवले आहेत. या प्राध्यापकांना गेल्या दोन वर्षांपासून पगार मिळाले नाहीत. त्यांच्या उपोषणामुळे सर्वच म्हणजे १४७ महाविद्यालयातील अध्यापन ठप्प झाले आहेत. या प्राध्यापकांना न्याय मिळण्यासाठी या आंदोलनाला माझा पाठिंबा असून या प्रश्नी सरकारला धारेवर धरणार असल्याचा इशारा आमदार डॉ. रणजित पाटील यांनी दिला आहे. डॉ. पाटील यांनी सोमवारी या उपोषणकर्त्यांची भेट घेतली.या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा वाढीसाठी व त्यांना गुणवत्तापूर्ण उच्चशिक्षण देऊन स्वावलंबी करण्याच्या हेतूने राज्यात १४७ खासगी कनिष्ठ महाविद्यालये सुरू करण्याचा व त्यांना टप्पाटप्प्याने अनुदान देण्याचा शासन निर्णय २००८ मध्ये जारी करण्यात आला होता. मात्र, ५ वष्रे उलटली तरी अद्याप पहिल्या टप्प्याचे देय असलेले अनुदानही न मिळाल्यामुळे या १४७ महाविद्यालयातील ७५० प्राध्यापक आणि १२५ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अक्षरश: रस्त्यावर येण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे अनेक प्राध्यापक उपजिविकेसाठी पानटपऱ्या आणि ऑटो रिक्षा चालवत असल्याचे विदारक चित्र आहे. २६ जून २००८ ला राज्याच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाच्या अखत्यारीत आणि ‘विजाभज’ प्रवर्गातील राज्यातील १४७ माध्यमिक आश्रमशाळांना श्रेणी वाढ देऊन त्यांना कनिष्ठ महाविद्यालय सुरू करण्याची परवानगी खासगी संस्थांना सरकारने दिली. त्यावेळी हे स्पष्ट करण्यात आले होते की, ४ वर्षे प्राध्यापकांना कोणतेही वेतन अनुदान दिले जाणार नाही. नंतर टप्पाटप्प्याने २५, ५०, ७५ आणि १०० टक्के अनुदान दिले जाईल. सरकारने या कनिष्ठ महाविद्यालयात निवासी वसतिगृह सुरू करण्यासही परवानगी दिली आहे. मात्र, प्राध्यापकांना ५ वर्षांंपासून वेतन मिळत नाही. पगाराशिवाय ते कसे शिकवत असतील, याची कल्पनाच न केलेली बरी. उल्लेखनीय म्हणजे, अनुदानपात्र होण्यासाठी कनिष्ठ महाविद्यालयाचा निकाल ६० टक्के असावा, अशी अट आहे. विद्यार्थ्यांची उपस्थिती किमान ८० टक्के असण्याशिवाय अन्य अटींची पूर्तता संस्थांनी करणे अनिवार्य आहे. उपोषणास बसलेल्या प्रा. एम. एस. कंदी, प्रा. ए. एस. जाधव, एस.डी. बन्सोड, प्रा.जी.आर. कड, प्रा.डी.यू. राठोड इत्यादी प्राध्यापकांची प्रकृती खालावली आहे. काहींना इस्पितळात दाखल करण्यात आले आहे. प्राध्यापकांच्या आंदोलनाला आमदार संजय राठोड, खासदार भावना गवळी, आमदार वसंत खोटरे यांच्यासह विविध शिक्षक संघटनांनी आणि राजकीय नेत्यांनी पािठबा दिला आहे.राज्यातील १४७ कनिष्ठ महाविद्यालयांपकी विदर्भात ३१ महाविद्यालये आहेत, त्यात नागपूर विभागात ६ व अमरावती विभागात २५, पुणे विभागात ३३, औरंगाबाद ६६, नाशिक १५ आणि कोकण विभागात १ महाविद्यालय आहे. यातून एकूण २३ हजार ६८० विद्यार्थी शिकत आहेत. त्यातील निम्मे निवासी वसतिगृहात आहेत. वसतिगृह चालवण्यासाठी मात्र १० टक्के अनुदान दिले जाते. प्रति विद्यार्थी दरमहा १ हजार रुपये, वह्य़ा-पुस्तकांसाठी प्रत्येकी १४५० रुपये, अंथरुण-पांघरुणासाठी १ हजार रुपये दरडोई, असे अनुदानाचे सूत्र आहे. मात्र, प्राध्यापकांना कोणतेही वेतन अनुदान दिले जात नाही. महाराष्ट्र आश्रमशाळा शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी संघाने सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांना आतापर्यंत ११ वेळा मागण्यांचे निवेदन प्रत्यक्ष भेटून दिले आहे. शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, अशी संघाची रास्त मागणी असूनही याकडे दुर्लक्ष होत असल्याची तक्रार संघाचे अध्यक्ष शि.दे. शेळके (पुणे), उपाध्याक्ष सा.बा. गावंडे (यवतमाळ), स.स.मस्कले (नांदेड), सरचिटणीस एच.ए. राठोड (सोलापूर), एस.बी. गंबरे (सातारा), के.जे.गड (लातूर), च.म.सराफे (परभणी), पी.एस. क्षिरसागर (नागपूर) यांनी केली आहे.
