पक्षनिहाय निधिवाटपाचा टक्का ठरेना पक्षनिहाय निधिवाटपाची टक्कानिश्चिती होत नसल्याने जिल्ह्य़ातील ५६ कोटींची विकासकामे रखडली आहेत. जिल्हा नियोजन मंडळाची मंजुरी मिळून आठ महिने उलटले असले कामांना सुरुवात होऊ शकलेली नाही. रायगड जिल्हय़ाचा २०१५-२०१६ या वर्षांचा २१७ कोटी रुपयांच्या आराखडय़ाला जून २०१५ मध्ये मंजुरी देण्यात आली. या आराखडय़ात जिल्हा वार्षकि नियोजनासाठी (सर्वसाधारण) १४१ कोटी ५१ लाख, आदिवासी उपयोजना व उपयोजना बाहय़ क्षेत्रासाठी ५२ कोटी ८५ लाख ९४ हजार, तर अनुसूचित जाती उपयोजनासाठी २३ कोटी २३ लाख रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यात सामाजिक व सामूहिक सेवांसाठी ५६ कोटी ९२ लाख ७२ हजार रुपयांची तरतूद आहे. यात पाणीपुरवठा व स्वच्छतेसाठी २४ कोटी ३६ लाख ११ हजार एवढी तरतूद करण्यात आली. साकव १० कोटी, इतर जिल्हा रस्ते १८ कोटी, ग्रामीण रस्ते ४ कोटी ५० लाख, यात्रा व पर्यटन स्थळे २ कोटी २० लाख, जिल्हा नियोजन बळकटीकरण १५ लाख, जिल्हा नियोजन भवन २ कोटी ५० लाख,पशुसंवर्धन ११ लाख १० हजार यांसारख्या घटकांचा समावेश आहे. मात्र प्रशासकीय मान्यतेअभावी ही कामे सुरू होऊ शकलेली नाही. जिल्हा नियोजन मंडळातील पक्षनिहाय सदस्य संख्या लक्षात घेऊन प्रत्येक पक्षास निधी वितरित केला जात असतो, असा एक प्रघात आहे. हा प्रघात सत्ताधिकाऱ्यांसाठी अडचणीचा ठरतो आहे. नियोजन मंडळात शेकाप आणि राष्ट्रवादीचे जास्त सदस्य आहेत. त्याखालोखाल शिवसेना, काँग्रेस आणि भाजप असा उतरता क्रम आहे. निधिवाटपात हाच नेमका अडचणीचा मुद्दा आहे. जिल्हा नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष हे जरी पालकमंत्री प्रकाश मेहता असले तरी नियोजन मंडळात त्यांच्या पक्षाला फारसे स्थान नाही. शिवसेनेची परिस्थितीही फारशी चांगली नाही. त्यामुळे राज्यात भाजप-सेनेची सत्ता असली तरी या दोन पक्षांना निधिवाटपात फारसा निधी येण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे कुठल्या पक्षाला किती निधी द्यावा याचे नियोजन अद्याप होऊ शकले नाही. जिल्हा नियोजन मंडळात एकूण ४० सदस्यांचा समावेश असतो. यात जिल्हा परिषदकडून निवडून आलेले २४, तर नगर पालिकेकडून आलेले ८ सदस्य असतात. पालकमंत्री हे समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष हे पदसिद्ध सदस्य असतात. याशिवाय नियोजन मंडळावर दोन अशासकीय सदस्य, २ आमदार, १ वैधानिक विकास मंडळाचा सदस्य निवडले जातात. त्यांची निवड पालकमंत्री करत असतात. जिल्हा नियोजन मंडळावर शेकाप व राष्ट्रवादीचे असल्याने दोन्ही पक्ष जास्त निधी मिळावा यासाठी आग्रही आहेत, तर शिवसेना व भाजपही निधी मिळवण्यासाठी ठाम आहेत त्यामुळे निधिवाटपातील हा मुद्दा तातडीने निकाली काढणे गरजेचे आहे, अन्यथा मंजूर केलेली कामे पूर्ण न झाल्याने निधी व्यपगत होण्याची शक्यता आहे.
