सोलापूर शहरातील रेल्वे प्रशासनाच्या मालकीच्या जागेत अतिक्रमण करून बांधलेली घरे पाडण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने हाती घेतलेल्या कारवाईला जिल्हा दिवाणी न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. पब्लिक प्रीमायसेस अॅक्ट १९७१ प्रमाणे कार्यपद्धती पूर्ण केल्याशिवाय रेल्वे प्रशासनाला अतिक्रमणे हटविता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने बजावले आहे. न्यायालयाने दिलेल्या स्थगिती आदेशामुळे सुमारे दोन हजार पीडित रहिवाशांना दिलासा मिळाला आहे. शहरात रेल्वे प्रशासनाने आपल्या मालकीच्या जागेवरील अतिक्रमणे काढण्यासाठी गेल्या जानेवारी महिन्यात सुमारे १३०० रहिवाशांना नोटिसा बजावल्या होत्या. त्या विरोधात रहिवाशांनी न्यायालयात धाव घेतली असता रेल्वे प्रशासनाला अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवाईला स्थगिती देण्यास कनिष्ठ दिवाणी न्यायालयाने नकार दिला होता. त्यामुळे पीडित रहिवाशांनी जिल्हा दिवाणी न्यायालयात अपील दाखल केले होते. अपिलाची सुनावणी तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश सौ. व्ही. ए. दीक्षित यांच्यासमोर झाली. मागील २० ते २५ वर्षांपासून रेल्वे प्रशासनाच्या जागेत अतिक्रमण केलेल्या रहिवाशांची बाजू मांडताना अॅड. व्ही. एस. आळंगे व अॅड. अमित आळंगे यांनी, पब्लिक प्रीमायसेस अॅक्ट १९७१ प्रमाणे कार्यपद्धती घेतल्याशिवाय अतिक्रमणधारकांच्या ताब्यातील जागेचा कब्जा घेता येणार नाही, असा युक्तिवाद केला. तर रेल्वे प्रशासनाने रेल्वे अॅक्ट १९७१ चे कलम १४७ (२) अनुसार तातडीने अतिक्रमण हटविण्याचा अधिकार असल्याचा दावा केला. न्यायालयाने रहिवाशांचे म्हणणे मान्य करीत पब्लिक प्रीमायसेस अॅक्ट १९७१ प्रमाणे संपूर्ण कार्यपद्धती पूर्ण करेपर्यंत अतिक्रमण हटवू नये, असे आदेश दिले. पब्लिक प्रीमायसेस अॅक्ट १९७१ प्रमाणे मालमत्ता अधिकारी नियुक्त करून त्यामार्फत सर्व अतिक्रमणधारकांना वैयक्तिक नोटिसा बजावून त्यांना लेखी म्हणणे मांडण्याची संधी देणे आवश्यक असते. त्यानंतर मालमत्ता अधिकाऱ्याने दिवाणी न्यायाधीश म्हणून सर्व कार्यपद्धती पूर्ण करून निकाल देणे अपेक्षित असते. परंतु रेल्वे प्रशासनाने कायदा धाब्यावर बसवून अतिक्रमण केलेली दोन हजार घरे एका दिवसात पाडता येणार नाही, हे अॅड. आळंगे यांचे म्हणणे न्यायालयाने मान्य केले. रेल्वे प्रशासनाच्या वतीने अॅड. पी. एल. देशमुख व अॅड. जी. एच. कुलकर्णी यांनी काम पाहिले.
