नीरज राऊत, लोकसत्ता पालघर : ग्रामीण भागातील गावठाणांचे अभिलेख नसल्यामुळे ताब्यात असलेली जागा किती क्षेत्रफळाची आहे याबाबतची माहिती ग्रामस्थांना नसते. त्यामुळे अनेक अडचणींना त्यांना सामोरे जावे लागते. त्यावर उपाय म्हणून जागाधारकाच्या जमिनीचे मोजमाप करून त्याचा मालकी हक्क अधिकृतपणे देण्याची स्वामित्व योजना हाती घेण्यात आली आहे. त्यासाठी ड्रोनद्वारे गावठाणांचे सव्‍‌र्हेक्षण करण्यात येणार आहे. राज्यातील सुमारे ५५ टक्के लोकसंख्या ही ग्रामीण भागात राहत असून वाढती लोकसंख्या, विकासाच्या विविध योजना व इतर कारणामुळे गावात भौगोलिक बदल होत आहेत. जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. अशा परिस्थितीत गावठाणांचे अभिलेख नसल्याने अनेक तांत्रिक अडचणींना सामोरे जावे लागत असून ग्रामस्थांची देखील मोठय़ा प्रमाणात गैरसोय होताना दिसून येते. ग्रामपंचायतीला आर्थिकदृष्टय़ा स्वयंपूर्ण करण्यासाठी स्वत:च्या उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण करण्यात व त्यामध्ये वाढ करणे आवश्यक झाले आहे. ग्रामपंचायतींच्या कार्य क्षेत्रातील मालमत्तांचा मिळकतीचे क्षेत्रांवर आकारण्यात येणारा मालमत्ता कर व प्रत्यक्ष क्षेत्र यामध्ये तफावत आहे. या योजनेमुळे मालमत्तेचे पुनर्मूल्यांकन होणार आहे. राज्यातील गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास राज्य शासनाने २२ फेब्रुवारी २०१९ मध्ये मान्यता दिली होती. त्यानुसार महसूल, भूमी अभिलेख तसेच ग्रामविकास विभाग सहभागी होणार आहे. जमाबंदी आयुक्त आणि आणि संचालक भूमी अभिलेख एस. चोक्कलिंगम यांच्या पुढाकाराने आधुनिक ड्रोन मोजणी तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून ग्रामपंचायतीचे गावठाणातील सर्व घरांच्या मिळकतीचे मोजमाप व नकाशा तयार करण्याचे, त्यांचे आखीव पत्रिका तयार करण्याच्या करण्यासंदर्भात हा महत्त्वाकांशी कार्यक्रम हाती घेतला असून अत्याधुनिक ड्रोनद्वारे अचूक व जलद गतीने मोजणीची कामे होणार आहेत. यामुळे गावठाणातील प्रत्येक घराचा नकाशा तयार होणार असून घरांना आपल्यासीमा व नेमके क्षेत्र माहिती होणार आहे. या योजनेतील मालमत्तेची अधिकार अभिलेख पुरावा म्हणजे मालमत्ता पत्रक जागा कब्जेदाराला मिळणार असल्याने गावठाणातील घर जागेची मालकी हक्क पुरावा व त्या आधारे कर्ज उपलब्ध होऊ शकणार आहे. या योजनेतील लाभार्थ्यांंना विविध आवास योजना मंजूर होण्यास मदत होईल, मालमत्ता संबंधित अभिलेख व नकाशे तयार झाल्याने त्यांची आर्थिक पत उंचावेल, गावठाणातील जागेची मालकी हद्दीत संदर्भात वाढ व तंटे मिटण्यास मदत होईल तसेच गावठाणातील जमिनीची खरेदी- विक्री व्यवहारामध्ये होणारी फसवणूक टाळता येणार आहे. त्याच बरोबरीने गावठाणातील सार्वजनिक जागा, बखळ जागा, रस्ते, नाले यांचे नकाशे व अभिलेख तयार होणार असल्याने सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण होण्यास मदत होणार आहे. ही योजना राबवताना ग्रामसेवक, नगर भूमापन कर्मचारी यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण राहणार आहे. या संदर्भातील प्रशिक्षण ९ डिसेंबर रोजी ठाणे येथे आयोजित करण्यात आले होते. या प्रसंगी जमाबंदी आयुक्त एस. चोक्कलिंगम, ठाण्याचे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर, पालघर जिल्हाधिकारी डॉ. माणिक गुरसळ, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाऊसाहेब दांगडे (ठाणे), सिद्धाराम सालीमठ (पालघर) आदी मान्यवर उपस्थित होते. ड्रोनद्वारे सव्‍‌र्हेक्षण; तीन महिन्यांनंतर जागाधारक मालक भारतीय सर्वेक्षण विभागाकडून गावठाण क्षेत्राचे भूमापन नकाशे पुरवण्यात येणार आहेत. गावठाण जमिनीवरील विविध मालमत्तेचे तसेच सार्वजनिक वापरातील क्षेत्राचे विशिष्ट पद्धतीने चिन्हांकित करून मालमत्ता, रस्ते, ओढे-नाले, गावठाणातील खुल्या जागा यांच्यावर चिन्हांकन करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर त्या क्षेत्राचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करण्यात घेऊन प्राप्त चिन्हांकनासहित नकाशांचे अध्यारोपण (मॅपिंग) करण्यात येणार आहे. त्यानंतर गावठाणमधील कब्जेदाराला मालकीची सनद व नकाशा, त्याच्या क्षेत्राची माहिती अधिकृतपणे मिळेल. या योजनेमुळे गावठाण जागेमधील विविध वाद-तंटे व तांत्रिक अडचणी दूर होण्यास मदत होऊन ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नामध्ये वाढ होण्यास मदत होईल. हे काम येत्या तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचा मानस जिल्हाधिकारी डॉ. माणिक गुरसळ यांनी व्यक्त केला आहे.
