मराठवाडय़ातील दुष्काळग्रस्त चार जिल्ह्यांत दीर्घकालीन उपाययोजनांचा आराखडा तयार करण्यात आला असून, गाळ उपसणे व सिमेंट नालाबांधासह विविध उपाययोजनांसाठी किमान ६०० कोटींची तरतूद केंद्राने मंजूर करावी, असा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. मराठवाडय़ातील दुष्काळावर कोणत्या उपाययोजना असाव्यात, याच्या पाहणीसाठी डॉ. ए. के. सिक्का यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय पथक सध्या जालना व औरंगाबादच्या दौऱ्यावर आहे. दुष्काळग्रस्त भागात दीर्घकालिन उपाययोजनांची गरज पथकाच्या लक्षात आणून दिली जाणार आहे.बीड जिल्ह्य़ात गाळ काढण्याचा धडक उपक्रम सुरू करण्यात आला. जिल्हाधिकारी सुनील केंद्रेकर यांनी लोकसहभागातून या कामाला चांगली गती दिली. त्यानंतर हा उपक्रम उस्मानाबाद व जालना येथेही सुरू करण्यात आला. अलीकडेच विभागीय आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी पुढाकार घेऊन जायकवाडीसारख्या मोठय़ा प्रकल्पातून गाळ काढण्याचे धोरण स्वीकारले. उद्योजक व समाजाच्या सहभागातून मोठय़ा प्रमाणात गाळउपसा सुरू झाला. लोकसहभाग असा या योजनेचा गाभा होता. या उपक्रमास सरकारने निधी द्यावा, अशी लोकप्रतिनिधींची मागणी आहे, तर भारतीय प्रशासन सेवेतील काही अधिकारी गाळ काढण्यास निधी देऊ नये, असे आवर्जून सांगतात. निधी दिल्यास हा उपक्रम ‘सरकारी’ होऊन जाईल. त्यामुळे गाळ काढण्यास निधीची मागणी करावी की नाही, यावर बराच वाद होता. तथापि केंद्रीय पथकासमोर मांडलेल्या प्रस्तावात गाळ काढण्यासाठी किमान २०० कोटींची गरज दर्शविण्यात आली. गाळ एवढा अधिक आहे की, लोकसहभागातून तो निघणे शक्य नाही. साठवण क्षमता वाढविण्यासाठी त्याची नितांत गरज असल्याचे सांगितले जाते.गाळ काढण्याबरोबरच शेततळ्यांना प्लास्टीकच्या अस्तरीकरणासही तरतूद करावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे. किमान २० कोटींच्या तरतुदीचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला. कोल्हापूर पध्दतीच्या बंधाऱ्याच्या दुरुस्तीसाठी किमान ४० कोटी, माती नालाबांध व शेततळ्यांसाठी २०० कोटींची गरज या प्रस्तावात नमूद केली आहे.पाणीपुरवठय़ासाठी गेल्या दोन महिन्यांत अनेक ठिकाणी चर घेण्यात आले. त्याचा चांगला परिणाम झाला. या उपायामुळे टँकरची संख्याही घटली. मात्र, घेतलेले चर मजबुतीकरण करण्यास दहा कोटी, तर अधिक पाणी असणाऱ्या विंधनविहिरींना सौरपंप लावण्यासाठी ३० कोटींची गरज असल्याचा प्रस्ताव केंद्रीय पथकासमोर ठेवला जाणार आहे. एन. बी. सिंग, बी. आर. रथ, डी. एम. रायपुरे यांचा या पथकात समावेश आहे. मराठवाडय़ातील पाणीसाठा, प्रत्येक महसूल केंद्रात पडलेला पाऊस, पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी सुरू असणाऱ्या उपाययोजना यांची माहिती पथकाला देण्यात आली. दीर्घकालिन उपाययोजनांच्या अनुषंगाने प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यावर दुष्काळग्रस्त भागांना भेट दिल्यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
