एजाज हुसेन मुजावर, लोकसत्ता सोलापूर : कर्नाटकातील विजयपूर (पूर्वीचे विजापूर) येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्यास प्राधान्य देण्यात आल्याने सोलापूरमध्ये आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्याचा प्रस्ताव गुंडाळावा लागेल, अशीच चिन्हे आहेत. कारण सोलापूर आणि विजयपूर यांच्यात ९० किमी अंतर असून, एवढय़ा कमी अंतरात दोन विमानतळ उभारले जाण्याची शक्यता कमीच दिसते. सोलापूरपासून जवळच असलेल्या विजयपूरच्या नव्या विमानतळाच्या उभारणीला गती आली आहे. त्यासाठी तेथील पर्यटन विकासाला चालना मिळणार आहे. हाच निकष लावून सरकारने विमानतळाच्या उभारणीसाठी विजयपूरला प्राधान्य दिल्याचे दिसून येते. तेथून १५ किलोमीटर अंतरावर मदभावी-बहाणपूर येथे ७२७ एकर क्षेत्रात नवे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारले जात आहे. त्यासाठी यापूर्वीच जमीन संपादन प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. या विमानतळाची उभारणीदेखील सोलापूरप्रमाणेच दहा वर्षे रखडली होती. परंतु अलीकडेच कर्नाटक सरकारने या विमानतळासाठी २२० कोटींचा निधी मंजूर केला असून त्यापैकी ९६ कोटींचा निधी उपलब्ध केला आहे. त्यामुळे विकासकामांची निविदा काढण्यात आली आहे. येत्या दीड वर्षांत विकासकामे पूर्ण झाल्यानंतर दोन वर्षांत प्रत्यक्ष विमानसेवा सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. या नव्या विमानतळामुळे उत्तर कर्नाटकासह महाराष्ट्राच्या सीमावर्ती भागातील सोलापूर व सांगली भागास विमानसेवेचा लाभ मिळणे सुलभ होणार आहे. विशेषत: सोलापूर व सांगली जिल्ह्य़ातील द्राक्षे, डाळिंब, चिकू, केळी, बोर आदी फळांसह साखर, सोलापुरातील वस्त्रोद्योग उत्पादनांची निर्यात होण्यास चालना मिळणार आहे. दोन आंतरराष्ट्रीय विमानतळांमध्ये किमान १५० किमी अंतर असावे, असा आपल्याकडे नियम आहे. सोलापूर आणि विजापूरमध्ये ९० किमी अंतर आहे. बोरामणी येथील विमानतळाचे काम रखडले सोलापुरात होटगी रस्त्यावर छोटे विमानतळ कार्यरत आहे. याचा वापर करीत यापूर्वी २००८ साली सोलापूरचे तत्कालीन पालकमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील यांच्या पुढाकाराने खासगी कंपनीच्या माध्यमातून मुंबईची विमानसेवा सुरू होती. त्यास सोलापूरकरांनी भरभरून प्रतिसाद दिला होता. परंतु नंतर अचानकपणे ही सेवा स्थगित झाली आणि पुढे कायमची बंद पडली. सोलापुरात दुसरे वजनदार नेते, माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी सोलापूरच्या जुन्या आणि छोटय़ा आकाराच्या विमानतळाचा विचार बाजूला ठेवून भविष्यकाळाचा वेध घेत, सोलापूरपासून १७ किलोमीटर अंतरावर बोरामणी येथे नवे आंतरराष्ट्रीय कार्गो विमानतळ उभारण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. त्यातूनच काही दिवसांतच मंजुरीही मिळाली होती. सुशीलकुमार शिंदे यांनी वैयक्तिक लक्ष घालून राजकीय वजन वापरल्यामुळे बोरामणी विमानतळासाठी लागणाऱ्या १३७५ हेक्टर जमिनीचे संपादन झाले. त्यानंतर नियोजित विमानतळाच्या सभोवताली संरक्षण कुंपणही उभारण्यात आले. दरम्यान, आणखी २८ हेक्टर जमिनीची कमतरता पडली आणि संपादित करावयाची संबंधित जमीन वनविभागाची असल्यामुळे ती प्रक्रिया मंत्रालयात प्रलंबित राहिली. तथापि, २०१४ साली देशात मोदी सरकार सत्तेवर आले आणि सोलापुरात सुशीलकुमार शिंदे यांचा लोकसभा निवडणुकीत दारुण पराभव झाला. त्यांची मोठी राजकीय पीछेहाट झाली असताना सोलापूरच्या नव्या विमानतळाचा प्रश्न रखडला. राज्यातील यापूर्वीच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने सोलापूरच्या बोरामणी विमानतळासाठी एक छदामही दिला नव्हता. फडणवीस सरकार गेल्यानंतर विद्यमान महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात या विमानतळासाठी निधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने पुन्हा सुशीलकुमार शिंदे व त्यांच्या कन्या आमदार प्रणिती शिंदे यांनी हालचाली केल्या. त्यानुसार गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुण्यातील बैठकीत ५० कोटींचा निधी मंजूर केला होता. त्यामुळे विमानतळाच्या रखडलेल्या उभारणीला काही प्रमाणात का होईना, चालना मिळण्याची आशा निर्माण झाली होती. कर्नाटक सरकारने विजयपुरात नव्या विमानतळासाठी ९५ कोटींचा निधी वितरित करून प्रत्यक्ष उभारणी कामाला चालना दिली आहे. तर दुसरीकडे सोलापूरचे गेली १२ वर्षे रखडत पडलेल्या बोरामणीच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची एक वीटसुद्धा चढली नाही. त्या मागून विजयपूरचे नवे विमानतळ उभारण्याचे जोमाने सुरू झाल्यामुळे सोलापूरचे विमानतळाचे भवितव्यच अनिश्चिततेच्या गर्तेत आहे. उडान योजना हवेतच सोलापूरच्या जुन्या विमानतळावरून मुंबई विमानसेवा सुरू करण्याची घोषणा मोदी सरकारने तीन वर्षांपूर्वी केली होती. त्यासाठी ‘उडान’ योजनेचा आधार होता. सोलापूरप्रमाणे नांदेड व अन्य तीन शहरांसाठी उडान योजना मंजूर झाली होती. उडान योजनेच्या घोषणेनंतर अगदी दुसऱ्याच महिन्यात म्हणजे सप्टेंबर २०१७ मध्ये सोलापूरची विमानसेवा सुरू होणार असल्याचा गाजावाजाही करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात उडान योजना सोलापूरकरांसाठी हवेतच राहिली आहे. जुन्या विमानतळाला खेटून असलेल्या सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या उंच चिमणीचा अडथळा विमानसेवेला होणार असल्याचे कारण पुढे आले. साखर कारखान्याच्या चिमणीच्या वादावर अगदी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत शासनाच्या बाजूने निकाल लागला. मात्र तरीही प्रशासनाने कारखान्याची चिमणी पाडली नाही. त्यामुळे एकीकडे केंद्र सरकारच्या उडान योजनेचा लाभ सोलापूरकरांना मिळाला नाही.
