नाशिक जिल्हय़ातील धान्य घोटाळाप्रकरणी तेथील सात तहसीलदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. मात्र ही कारवाईच चुकीची असल्याचे नमूद करून कारवाईच्या निषेधार्थ जिल्हय़ातील राज्य सरकारी अधिकारी-कर्मचारी महासंघाने जिल्हाधिकारी अनिल कवडे यांना निवेदन सादर केले.निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र पाटील, उपविभागीय अधिकारी वामन कदम व प्रकाश थवील, जिल्हा पुरवठा अधिकारी राहुल जाधव आदींच्या नेतृत्वाखाली हे निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात म्हटले आहे, की सुरगणा तालुक्यातील सार्वजनिक वितरणातील धान्य घोटाळा प्रकरणी नाशिक जिल्हय़ातील संबंधित सात तहसीलदारांच्या निलंबनाचा आदेश राज्य सरकारने दिला आहे. विधानपरिषदेतील चर्चेच्या अनुषंगाने ही कारवाई करून या सात तहसीलदारांची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. मुलात ही तक्रारच चुकीची आहे. सार्वजनिक वितरणातील धान्याचा काळा बाजार झाल्याची ही तक्रार आहे. मात्र ज्या गोदामातून हा प्रकार झाल्याचे या तक्रारीत म्हटले आहे, त्या या सातही तालुक्यांतील गोदामांची नागरी अन्न व पुरवठा विभागाच्या सहायक संचालकांमार्फत सखोल तपासणी झाली आहे. या तपासणीत एकाही गोदामात कोणतीच अनियमितता आढळून आलेली नाही. या गोदामांचे या कालातील सर्व लेखे नाशिक जिल्हाधिका-यांना निर्धारित वेळेतच मिळाले असून त्यातही कोणतीच तफावत आढळलेली नाही. या तालुक्यांना प्राप्त झालेल्या धान्याप्रमाणेच हे लेखे सादर करण्यात आले आहेत.या सात गोदामांमध्ये प्राप्त झालेल्या धान्याचे अहवालही जिल्हाधिका-यांना वेळच्या वेळी मिळाले आहेत. असे असताना कोणतीही चौकशी न करताच या सात तहसीलदारांवर ही कारवाई करण्यात आली आहे. याबाबत नागरी पुरवठामंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना संघटनेने वस्तुस्थिती निदर्शनास आणून दिली होती. त्यांच्या खासगी सचिवांनाही याबाबतची सविस्तर कागदपत्रे सादर करण्यात आली होती. त्यावरही निर्माण झालेल्या शंकांचे संघटनेने निरसन केले होते. त्यानंतरही ही कारवाई करण्यात आली असून ती पूर्णपणे चुकीची व निराधार आहे. कोणतीही चौकशी न करताच ही कारवाई करण्यात आल्याचे या निवेदनात म्हटले आहे.
