पीएफ कार्यालयाकडून कारवाईचा बडगा ठेकेदारांच्या फायद्यासाठी मजुरांच्या भविष्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांवर प्रथमच भविष्य निर्वाह निधी विभागाने प्रथमच बडगा उगारला आहे. बँक खाती गोठवल्यानंतर राज्यातील अनेक नगरपालिका वठणीवर आल्या आहेत. दोन महिन्याची मुदत मागवून घेतल्यानंतर त्यांची खाती चालू झाली असून पूर्वी टाळाटाळ करणारे आता मुदतीत माहिती सादर करु लागले आहे. भविष्यनिर्वाह निधीचा कायदा १९६२ मध्ये झाला. तो कायदा नगरपालिकांना २०११ साली लागू करण्यात आला. पालिकेकडे रोजंदारीवर, मानधनावर तसेच कंत्राटी कामगारांना भाविष्यनिर्वाह निधी लागू करण्यात आला. पालिका रस्ता, बांधकामे तसेच विविध योजना ठेकेदारांना चालवायला देतात. बगिचा, दैनंदिन करवसुली, स्वच्छतागृहांची देखभाल यांसह अनेक बाबी ठेकेदारी पध्दतीने चालवायला देतात. २०११ सालापासून ठेकेदारांनी त्यांच्याकडे कामाला लावलेल्या मजुरांची यादी पालिकेला देवून त्यांच्या भविष्यनिर्वाह निधीची रक्कम भरावयाची होती. त्यात मजुरीच्या साडेबारा टक्के रक्कम मजुरांच्या रोजंदारीतून तर साडेबारा टक्के रक्कम ठेकेदारांनी भरावयाची होती. त्यासाठी कार्यालयाने पालिकांना पत्रके पाठविली. पण पालिकेने मजुरांचे भविष्य पाहिलेच नाही. सन २०११ सालापासून राज्यातील पालिकांचे काम करणाऱ्या ठेकेदारांनी त्यांच्या कामासाठी ठेवलेल्या अनामत रकमाही काढून घेतल्या आहेत. काम केलेल्या मजुरांची नावे, हजेरी पुस्तके ठेकेदारांकडे नाही. सारा कारभार हा वेठबिगारीसारखाच होता. त्यामुळे सहा महिन्यापूर्वी नाशिक विभागातील पालिकांकडे भविष्यनिर्वाह निधी कार्यालयाने माहिती मागविली. ही माहिती देण्यासही पालिकांनी टाळाटाळ केली. नगर जिल्ह्यातील राहुरी, देवळालीप्रवरा , कोपरगाव, पाथर्डी या पालिकांनी सुनावणीला हजरही राहिले नाही. त्यामुळे त्यांची बँक खातीच कार्यालयाने गोठविली. बडगा दाखविल्यानंतर पालिकांना जाग आली. आता त्यांनी दोन महिन्याची मुदत मागवून घेतल्यानंतर खाती सुरु झाली. पालिकांनी सल्लागारांची नेमणूक करुन पूर्तता सुरु केली आहे.
