महापालिका आयुक्त दिवेगावकर यांचे मत लातूर : महापालिका आश्वासने देते. मात्र, ती पूर्ण करत नाही याची सवय लातूरकरांना लागली असल्यामुळे लोकांचा महापालिकेवरील विश्वास उरला नाही, याची कबुली महापालिका आयुक्त कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी शुक्रवारी आयोजित ‘कॉफी वुईथ कमिशनर’ प्रसंगी दिली. मात्र, त्याचबरोबर लोकांचा पालिकेवर विश्वास बसेल अशी उदाहरणे निर्माण करून तो प्राप्त करण्याचा आपला प्रामाणिक प्रयत्न राहणार असल्याचे ते म्हणाले. पाणी, रस्ते, वीज, स्वच्छता अशा सर्व बाबींची सद्य:स्थिती काय आहे व यात काय सुधारणा करू इच्छितो, याबाबतीत विचारलेल्या प्रश्नांना त्यांनी मनमेकळी उत्तरे दिली. शहरातील पाणी वितरण व्यवस्थेसंबंधी अमृत योजनेंतर्गत सुरू असलेल्या कामाची मुदत ३१ ऑगस्टपर्यंत होती. दररोज एक लाख ३५ हजार रुपये दंड आकारत ती मुदत ३० नोव्हेंबपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. जुन्या व नव्या जलवाहिन्या जोडणी करताना अनेक अडचणी येतात. शहरातील रस्ते खोदल्यानंतर ते बुजवून देण्याची जबाबदारी कंत्राटदारांकडे आहे. त्यासाठी साडेचार कोटी रुपये राखीव ठेवले आहेत. आगामी सात दिवसांत कंत्राटदाराने काम केले नाही, तर त्या कामाची स्वतंत्र निविदा काढली जाणार असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. स्थायी समितीची न झालेली बैठक आणि त्यातून निर्माण झालेला न्यायालयीन वाद या मुळे यांत्रिक कामाची निविदेच्या निर्णयास उशीर होतो आहे. परिणामी कामाला विलंब होत असल्याचे ते म्हणाले. लातूर शहरासाठी सौरऊर्जा प्रकल्प मंजूर झाला आहे. त्यासाठी १६ कोटी रुपये मंजूर झाल्याचे पत्र प्राप्त झाले आहे. महापालिकेस हे काम मेडामार्फत करावे असे वाटते. पालिकेची सर्व कामे जीवन प्राधिकरण यंत्रणेमार्फत होतात. आम्ही प्रस्ताव हे काम मेडामार्फत व्हावे असे पाठवले आहे. मात्र, मंजूर झालेला प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत काम करण्याचा आहे. पुन्हा त्यात बदल करून घेऊन त्यानंतर काम सुरू केले जाणार असल्याचे ते म्हणाले. शहरात जलवाहिनी टाकण्याचे काम पूर्ण झाल्यावर नळाला मीटर बसवणे बंधनकारक केले जाणार आहे. त्यानंतरच पाणी योग्य पद्धतीने वापरले जाईल. शहरात काही भागात िवधन विहिरीमार्फत पाण्याचे वितरण होते व त्यासाठी दीड कोटी रुपये वीजबिल पालिकेला भरावे लागते. जुने वीजबिल भरता येईल. मात्र, त्या ठिकाणच्या नागरिकांनी किमान वीजबिल भरले तर पालिकेला भरुदड बसणार नाही. पालिकेचा दर महिन्याचा खर्च हा सहा कोटी ६० लाख आहे. पगारावर साडेतीन कोटी रुपये, वीज बिल ७० लाख, हुडकोचे कर्जाचे व्याज ३६ लाख याशिवाय खड्डे भरणे असे खर्चाचे आकडे मोठे आहेत. मात्र, वसुलीच्या नावाने ठणठणपाळ आहे. पालिकेचे उत्पन्न वाढावे यासाठी गाळे धोरणात बदल करून महापालिकेच्या स्वतच्या जागेतून दरवर्षी भाडेपोटी १५ कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित आहे. लातूर महापालिकेला राज्यात सर्वात कमी एक कोटी १२ लाख रुपये जीएसटी अनुदान मिळते. धुळे महापालिकेला सात कोटी ७५ लाख रुपये अनुदान मिळते. शहरातील पथदिव्यांपकी २५ टक्के पथदिवे बंद आहेत. हे सर्व दिवे एका खासगी कंपनीमार्फत बदलून घेऊन नवीन एलएडी बसवले जातील. शहरातील कचरा व्यवस्थापनाचे काम जनाधार सेवाभावी संस्थेस एक वर्षांपूर्वी दिले. गेल्या चार महिन्यांपासून त्यांचे काम समाधानकारक नाही. गेल्या वीस दिवसांत त्यांनी काही प्रमाणात कार्यक्षमता वाढवली आहे. मात्र कचरा डेपोवर तीन लाख ६० हजार टन इतका जुना कचरा आहे व दर दिवशी १०० टन या पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावली तर किमान १० वर्ष जुन्या कचऱ्याचे विल्हेवाट लावायला लागतील. हरित न्यायालयाने दोन वर्षांत या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचे आदेश दिले आहेत. पंढरपूर नगरपालिकेने पाच लाख टन कचऱ्याची सहा महिन्यांत विल्हेवाट लावण्याचे ठरवले आहे. दर दिवशी एक हजार टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते. त्यासाठी अत्याधुनिक यंत्रसामग्री वापरली जाते. शिवाय प्रतिटन विल्हेवाट लावण्याचा खर्चही कमी आहे. लातुरातील कंत्राटदारांनी दरात लावलेले पसे अधिक आहेत. ते कमी करावेत व पंढरपूरसारखी यंत्रसामग्री त्यांनी उभी करून वेळेत काम केले नाही, तर या कामाची स्वतंत्र निविदा काढली जाणार असल्याचे ते म्हणाले. पालिकेतील ७२ कर्मचारी अन्यत्र कामाला होते. आता पालिकेतील सर्व कर्मचारी पालिकेच्याच कामात आहेत. त्यामुळे प्रत्येक प्रभागात १२ कर्मचाऱ्यांऐवजी २० कर्मचारी सफाईला देता येतात, असेही ते म्हणाले. राज्य शासनाने विविध योजनेंतर्गत ४५ कोटी रुपये लातूर महापालिकेला दिले आहेत. त्या कामाची प्रक्रिया सुरू आहे. स्थायी समितीत निर्णय घेण्यास उशीर होत असल्यामुळे कामाला गती देण्याची अडचण येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. लातूर नगरपालिका असताना २०११ साली जकातकरापोटी एक कोटी ५६ लाख रुपये शासनाकडून अनुदान मिळाले. १० टक्के नैसर्गिक वाढ गृहीत धरली, तरी त्याची रक्कम दोन कोटी ८१ लाख दरमहा होते. किमान इतके जरी पसे शासनाकडून मिळाले व करवसुली ५४ कोटी रुपये वर्षांला वसूल करू शकलो, तर १०० कोटी रुपयांचा टप्पा आम्ही गाठू शकू. यावर पालिका कशीबशी चालू शकेल, पण धावू शकणार नाही. कौस्तुभ दिवेगावकर
