मराठवाडय़ास पाणी देण्याचा निषेध मराठवाडय़ास नाशिकच्या धरणांमधून पाणी सोडण्यात आल्यानंतर जिल्ह्य़ातील पाणी आरक्षणाच्या तयारीचा भाग म्हणून बुधवारी जिल्हाधिकाऱ्यांनी बोलाविलेल्या बैठकीवर तीन आमदारांचा अपवाद वगळता उर्वरित सर्व आमदारांनी बहिष्कार टाकत जलसंपदा तथा नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन आणि जिल्हा प्रशासन यांच्या विरोधातील रोष कायम ठेवला. काँग्रेस, राष्ट्रवादी व सेनेच्या आमदारांसह महापौरांना बहिष्काराची कल्पना नव्हती. बैठकीत सहभागी झाल्यानंतर त्यांना ही बाब समजली. त्यांनी मग प्रशासनाच्या कार्यशैलीवर ताशेरे ओढत बैठकीतून निघून जाणे पसंत केले. यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना बैठक गुंडाळून घेणे भाग पडले. सर्वपक्षीयांच्या विरोधाला न जुमानता प्रशासनाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार धरणांमधून पाणी सोडले आहे. या निर्णयाला सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांनी भाजप सरकार आणि पालकमंत्र्यांना जबाबदार धरले आहे. त्या अनुषंगाने तीन दिवसांपासून आंदोलन केले जात असून पालकमंत्री महाजन यांना जिल्हा बंदीचा इशारा देण्यात आला आहे. जिल्ह्य़ातील धरणांमधील पाणी आरक्षणाची बैठक दोन ते तीन दिवसांत होणार आहे. ही बैठक आणि गुरुवारी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाकडे होणारी सुनावणी या संदर्भाने बुधवारी जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांनी लोकप्रतिनिधींच्या बैठकीचे आयोजन केले होते. तथापि, त्याकडे विरोधकांसह सत्ताधारी भाजप आमदारांनी पाठ फिरविली. सेनेचे राजाभाऊ वाजे, काँग्रेसच्या निर्मला गावित आणि राष्ट्रवादीचे नरहरी झिरवाळ या आमदारांसह महापौर अशोक मुर्तडक यांना बैठकीवरील बहिष्काराची कल्पना नव्हती. बैठकीत सहभागी झाल्यावर त्यांना ही बाब समजली. त्यांनी मग बहिष्काराचे अस्त्र उगारले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठकीचा उद्देश जाणून घेण्याची विनंती केली. जिल्ह्य़ातील धरणांमध्ये उपलब्ध पाण्याचे नियोजन कसे करावे यादृष्टीने विचारविनिमय करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. या वेळी तिन्ही आमदारांनी प्रशासन जिल्ह्य़ातील पाण्याची गरज न्यायालयात मांडण्यास कमी पडल्याची तक्रार केली. काही मिनिटे चर्चा झाल्यावर लोकप्रतिनिधी बाहेर पडले. यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना बैठक आटोपती घ्यावी लागली.
