21 September 2020

News Flash

नव्या जलसंपदा तत्त्वांमुळे लोकप्रतिनिधींची अडचण

राज्यातील सिंचन प्रकल्पांच्या व्याप्तीतील बदलांच्या नावाखाली आजवर मनमानी कारभार करणाऱ्या जलसंपदा विभागाने आता ताकही फुंकून पिण्यास सुरुवात केली असून, राज्यपालांच्या निर्देशानुसार बदलांना प्रशासकीय मान्यता देण्याविषयी

| June 15, 2013 01:31 am

राज्यातील सिंचन प्रकल्पांच्या व्याप्तीतील बदलांच्या नावाखाली आजवर मनमानी कारभार करणाऱ्या जलसंपदा विभागाने आता ताकही फुंकून पिण्यास सुरुवात केली असून, राज्यपालांच्या निर्देशानुसार बदलांना प्रशासकीय मान्यता देण्याविषयी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. उपसा सिंचन योजनांच्या बाबतीत नव्या सूचना अडसर ठरत असल्याने अनेक लोकप्रतिनिधींच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
प्रकल्पांसाठी आवश्यक जमिनी ताब्यात मिळाल्याशिवाय त्यावरील कामांसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करू नये, तसेच ज्या प्रकल्पांवर मूळ प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर पाच वर्षांत १० टक्क्यांपेक्षा कमी खर्च झाला आहे, अशा प्रकल्पांच्या बाबतीत सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेतल्याशिवाय त्या प्रकल्पांवर पुढील खर्च करू नये, अशा सूचना जलसंपदा विभागाने दिल्या आहेत. बांधकाम सुरू असलेल्या प्रकल्पांवर स्थानिक मागण्या विचारात घेऊन काही बदल करावे लागतात, त्यात कालव्याची लांबी वाढवणे, पाणीसाठा वाढवणे, कालव्याचे अस्तरीकरण, उपसा सिंचन योजनेचा समावेश करणे अशा कामांचा समावेश आहे. राज्यपालांनी प्रकल्पांची उर्वरित किंमत आणि उपलब्ध निधीचा विचार करून राज्यात नवीन प्रकल्प घेण्यावर र्निबध आणले आहेत. यापूर्वी व्याप्तीतील बदलांच्या नावावर एका प्रकल्पाचा खर्च दोन प्रकल्पांपर्यंत पोहोचल्याची उदाहरणे समोर आली. त्यामुळे बदलांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याविषयी वित्त, नियोजन विभाग तसेच महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या सल्ल्याने मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवावीत, असे निर्देश राज्यपालांनी २०११मध्ये दिले होते.  
दहा टक्क्यांपेक्षा कमी झालेल्या प्रकल्पांवर सुधारित मान्यतेखेरीज पुढील खर्च करू नये, प्रकल्पाचा पाणीसाठा, पाण्याचा वापर, पीक रचना, मुख्य कालव्याची लांबी यातील बदलांमुळे मोठय़ा, मध्यम किंवा लघू पाटबंधारे प्रकल्पांच्या मूळ सिंचनाखालील लाभक्षेत्रात १० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ होणार असल्यास किंवा धरणाच्या नियंत्रक पातळ्या आणि इतर बदलांमुळे धरणाच्या उपयुक्त पाणीसाठय़ात एक टक्क्यापेक्षा जास्त वाढ होत असल्यास अशा प्रकल्पांच्या सुधारित मान्यतेचे प्रस्ताव पाटबंधारे विकास महामंडळांनी प्रथम राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे तांत्रिक व आर्थिकदृष्टय़ा छाननी करून सहमतीसाठी पाठवावेत, नंतर जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या मान्यता प्राप्त झाल्यावर प्रस्ताव महामंडळांनी राज्य शासनाकडे सादर करावेत, अशा सूचना जलसंपदा विभागाने दिलेल्या आहेत.
गेल्या काही वर्षांत काही ठिकाणी लोकांची मागणी नसतानाही पाटबंधारे प्रकल्पांच्या व्याप्तीत बदल करण्यात आले, शिवाय उपसा सिंचन योजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. आता ज्या योजनांवर दहा टक्क्यांपेक्षा कमी खर्च झाला आहे, त्या योजना बंद पडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. अनेक लोकप्रतिनिधींनी उपसा सिंचन योजनांवर लक्ष केंद्रित केले होते, त्यांच्यासाठी नव्या मार्गदर्शक सूचना मात्र अडचणीच्या ठरणार आहेत.

मंजुरीचे अधिकार विभागाकडे
राज्यातील पाण्याची मर्यादित उपलब्धतता लक्षात घेता जास्तीत जास्त क्षेत्र सूक्ष्म किंवा ठिबक सिंचनाखाली आणणे आवश्यक असल्याचे जलसंपदा विभागाने नमूद केले आहे. प्रकल्पांच्या प्रवाही सिंचनाचे रुपांतर ठिबक सिंचनामध्ये केल्यामुळे सिंचन क्षेत्रात वाढ होत असल्यास स्वतंत्र अंदाजपत्रक तयार करून त्यास मान्यता देण्याचे अधिकार जलसंपदा विभागाने स्वत:कडे ठेवले आहेत. त्या प्रकल्पांच्या बदलांना राज्याच्या तांत्रिक सल्लागार समितीच्या सहमतीची आवश्यकता नाही, अशा प्रकल्पांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतचे प्रस्ताव पाटबंधारे विकास महामंडळांनी थेट राज्य शासनाकडे मान्यतेसाठी सादर करावे, असेही सूचित करण्यात आले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 15, 2013 1:31 am

Web Title: public representative facing problem over new notice of department of water resources
टॅग Irrigation
Next Stories
1 एक कोटीच्या खंडणीसाठी अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांची हत्या
2 राष्ट्रवादी मंत्र्यांची ‘बिहारी स्टाइल’ मिरवणूक
3 ‘एलबीटी’ न हटविल्यास आंदोलन
Just Now!
X