आघाडी सरकारच्या काळात कांद्याने डोळ्यात पाणी आणले होते. भाजप सरकारच्या काळात डाळींच्या वाढत्या दरामुळे सामान्य ग्राहकांचे कंबरडेच मोडले. यंदा पाऊस चांगला झाल्याने डाळींचे उत्पादन चांगले होणार आहे. यातूनच दर कमी राहण्यास काहीच अडचण येणार नाही. पण सरकाराच्या धोरणांवर सारे काही अवलंबून आहे. ‘आपण हसे लोकाला अन् शेंबूड आपल्या नाकाला’ अशी अवस्था केंद्र व राज्य सरकारची झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या लातूर येथील प्रचारसभेत नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीतील सरकारने ११ हजार कोटी रुपयांची तूरडाळ आयात केली. देशातील शेतकऱ्यांचे सरकारला काहीही देणेघेणे नाही. या देशातील शेतकरी कशाला डाळ पिकवतील? असे विधान केले होते. मोदी यांच्या विधानावर विश्वास ठेवून त्यांना पंतप्रधानपदावर बसवून दोन वर्षांचा काळ लोटला. डाळ उत्पादकांसाठी त्यांनी कोणती सकारात्मक पावले उचलली? उलट विदेशातील शेतकऱ्यांना तुम्ही डाळ उत्पादित करा अशीच साद घातली. देशाची सर्व प्रकारच्या डाळीची वार्षकि गरज ही २४० ते २६० लाख टनांची असते व सर्वसाधारण उत्पादन हे १७० ते १८० लाख टन असते. किमान ६० ते ७० लाख टन डाळ दरवर्षी आयात करावी लागते. गेली दोन वष्रे दुष्काळामुळे उत्पादनात मोठी घट झाली. विदेशातही उत्पादन मर्यादित होते त्यामुळे डाळींचे भाव गगनाला भिडले होते. गेल्या वर्षी दिवाळीच्या दरम्यान तूरडाळ २०० ते २२० मूग ९० ते १००, उडीद १४० ते १५० व हरभरा ७० रुपये किलो असे भाव होते. डाळीच्या भावातील सततच्या चढ-उतारामुळे सरकार अस्वस्थ होते, सामान्य ग्राहकांची पिळवणूक झाली. छोटे विक्रेते अडचणीत आले तर मूठभर सट्टेबाजांची चन झाली. सरकारची ‘बोलाचीच कढी’.. बाजारपेठेत भाव वाढले की साठवणुकीवर मर्यादा घालण्याचा ठोकळेबाज उपाय करण्यात शासन धन्यता मानते. प्रत्यक्षात बाजारपेठेत आवक वाढली तर अधिक खरेदी होण्यासाठी साठवणुकीवरील मर्यादा कमी करून जेव्हा आवक घटेल व भाव अधिक वाढलेले असतील तेव्हाच साठवणुकीवर मर्यादा आणल्या पाहिजेत. आपल्याकडील डाळ ही जगाच्या तुलनेत अधिक दर्जेदार आहे. जागतिक बाजारपेठेचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी निर्यातीची परवानगी द्यायला हवी. उत्पादन कमी झाल्यास निर्यातकर लावावा व विदेशातील आवक जास्त झाल्यास येथील भाव कोसळण्याची स्थिती निर्माण होणार असेल तर आयातकर लावावा. शासनाची भूमिका ही सतत बाजारपेठेत हस्तक्षेप करण्याची न ठेवता शेतकरी, खरेदीदार, प्रक्रिया उद्योग, आयातदार, किरकोळ विक्रेते यांच्यात विश्वासाचे वातावरण निर्माण करणारी असली पाहिजे. कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, आफ्रिका, बर्मा, टांझानिया, आदी देशांत शेतकऱ्याने अधिक उत्पादन घेण्यासाठी आधुनिकता व यांत्रिकीकरणावर भर दिला जातो, बाजारपेठेची हमी दिली जाते. आपल्या देशातील सरकारने अशीच धोरणे डाळ उत्पादकांसाठी राबवली पाहिजेत. दीर्घकालीन धोरणांची गरज संपूर्ण जगाला डाळपुरवठा करण्याची क्षमता भारतातील शेतकऱ्यात आहे. त्या क्षमतेचा योग्य वापर करण्यासाठी सरकारने हवामान, उत्पादन, बाजारपेठेतील बदल याचा अभ्यास करणारी स्वतंत्र यंत्रणा उपलब्ध करून वेळोवेळी शेतकऱ्यांना त्याची माहिती दिली पाहिजे. गेल्या दोन वर्षांत शासनाचे उत्पादनाचे अंदाज सपशेल चुकल्यामुळे बाजारपेठेत मोठे चढ-उतार झाले व त्याचे परिणाम सर्वानाच भोगावे लागले. यंदा अशी आहे परिस्थिती.. या वर्षी संपूर्ण देशभरात चांगला पाऊस झाला. गतवर्षी डाळींना मिळालेला चढा भाव लक्षात घेता तूर, मूग, उडीद या खरीप हंगामातील डाळवर्गीय पिकांच्या पेऱ्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. अतिवृष्टीच्या काही भागांतील फटका वगळता उत्पादन चांगले झाले आहे. विदेशातून पूर्वी खरेदी केलेली डाळ तशीच आहे. भारताची डाळीची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी विदेशातील डाळींच्या पेऱ्यात वाढ झाली असल्यामुळे जगभर उत्पादन चांगले झाले आहे. परिणामी आता ग्राहकांना डाळी स्वस्त मिळतील, मात्र देशांतर्गत शेतकऱ्यांना उत्पादन चांगले होऊनही पदरी काही पडणार नाही. या वर्षी दिवाळीचा सण असतानाही तूरडाळ ११३, मूगडाळ ६०, उडीद १०० रुपये किलो दराने उपलब्ध आहे. फक्त हरभरा डाळीचा भाव गतवर्षीच्या तुलनेत ७० वरून १२५ रुपये झाला आहे. याचे प्रमुख कारण गतवर्षीचे कमी उत्पादन व आता रब्बी हंगामाच्या क्षेत्रात होणारी मोठी वाढ त्यामुळे पेरणीसाठी उपलब्ध हरभरा वापरला जातो आहे. जेव्हा जानेवारी, फेब्रुवारी महिन्यात देशांतर्गत नवीन उत्पादित हरभरा बाजारपेठेत येईल तेव्हा पुन्हा हरभरा डाळीचे भाव ७० रुपयांवर येऊ शकतील. शासनाने आपल्या धोरणात बदल करण्यासाठी अभ्यास करण्याची गरज आहे. आंतरराष्ट्रीय डाळ वर्ष : २०१६ हे वर्ष जगभर आंतरराष्ट्रीय डाळ वर्ष म्हणून साजरे केले जात आहे. सर्वाधिक उत्पादक व आयात करणाऱ्या भारतातील दरडोई डाळीचा वापर सहा किलोने कमी झाला आहे. कमी किमतीत अधिक प्रोटीन्स असणारी डाळ सामान्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सर्व प्रांतांत स्वस्त धान्य दुकानात उपलब्ध केली पाहिजे. अन्नसुरक्षा कायद्यात डाळीचा समावेश केला पाहिजे, असे मत लातूर डाळमिल असोसिएशनचे अध्यक्ष हुकूमचंद कलंत्री यांनी व्यक्त केले.
