प्रसूतिपूर्व गर्भलिंग निदान व चिकित्सा प्रतिबंधक कायद्याखाली करमाळ्यातील कृष्णा हॉस्पिटलच्या डॉ. कविता कांबळे यांना करमाळा न्यायालयाने तीन वर्षे सक्तमजुरी व ५० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. ऑगस्ट २०१० मध्ये करमाळ्यात डॉ. कविता कांबळे यांना स्टिंग ऑपरेशन करून पकडण्यात आले असता त्यावर ‘लोकसत्ता’ने पाठपुरावा केला होता.
सातारच्या दलित महिला अत्याचार संघटनेच्या ‘लेक लाडकी’ अभियनांतर्गत अ‍ॅड. वर्षां देशपांडे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी करमाळ्यातील डॉ. कविता कांबळे यांच्या कृष्णा हॉस्पिटलमध्ये प्रसूतिपूर्व गर्भलिंग निदान व चिकित्सा होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याने शासकीय यंत्रणेचे लक्ष वेधले होते. त्यानुसार सापळा रचून २४ ऑगस्ट २०१० रोजी अ‍ॅड. वर्षां देशपांडे यांच्या सहकारी कार्यकर्त्यां अ‍ॅड. शैलजा जाधव, माया पवार व प्रेरणा भिलारे यांनी करमाळ्यात जाऊन डॉ. कविता कांबळे यांची भेट घेतली. यात प्रेरणा भिलारे या साडेचार महिने गरोदर असलेल्या महिलेला बनावट रुग्ण म्हणून उभे केले असता डॉ. कविता कांबळे हिने पैसे घेऊन प्रसूतिपूर्व गर्भलिंग निदान केले. त्यावेळी कुर्डूवाडीच्या तत्कालीन प्रांत विद्युत वरखेडकर यांनी शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या पथकासमवेत डॉ. कांबळे यांच्या कृष्णा हॉस्पिटलवर धाड  टाकून तेथील सोनोग्राफी केंद्राची तपासणी केली असता गर्भलिंग चिकित्सा झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला.
दरम्यान, याप्रकरणी डॉ.कांबळे यांच्याविरुध्द गुन्हा दाखल होताच त्यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी झाली असता आजारपणाचे कारण पुढे करून सोलापूरच्या छत्रपती शिवाजी शासकीय सवरेपचार रुग्णालयात अनेक दिवस उपचाराच्या नावाखाली आराम केला.  यासंदर्भात ‘लोकसत्ता’ने वेळोवेळी पाठपुरावा केला असता अखेर डॉ. कविता कांबळे यांना आठवडाभर प्रत्यक्ष न्यायालयीन कोठडीची हवा खाणे भाग पडले होते. तपासाअंती न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल झाले असता करमाळा न्यायदंडाधिकारी जे.जी. पवार यांच्यासमोर खटल्याची सुनावणी झाली. यात सरकारतर्फे तत्कालीन प्रांत विद्युत वरखेडकर यांच्यासह डॉ. चंद्रकांत वीर, डॉ. प्रशांत करंजकर, तसेच मूळ तक्रारदार प्रेरणा भिलारे, माया पवार यांच्या साक्ष महत्त्वाच्या ठरल्या. सरकारतर्फे अ‍ॅड. राजाराम कोळेकर व अ‍ॅड. राजेश दिवाण यांनी युक्तिवाद केला. तर आरोपीतर्फे अ‍ॅड. एस. के. जैन, अ‍ॅड. केवटे व अ‍ॅड. कमलाकर वीर यांनी बाजू मांडली.

supreme court on private hospitals bed
राखीव खाटांच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाकडून खासगी रुग्णालयांची कानउघडणी; म्हणाले, “ही रुग्णालये सरकारी अनुदान घेतात पण…”
Patna High court
मुलांसाठी पत्नीच्या पालकांकडून पैसे मागणे हा हुंड्याचा प्रकार नाही; उच्च न्यायालयाचा पतीला दिलासा
Important decision of the supreme court
उमेदवारांनी संपत्ती म्हणून घड्याळही जाहीर करावं का? सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल; मालमत्ता प्रकरणी दिला महत्त्वपूर्ण निकाल
Inquiry into deterioration of health of police trainees Neelam Gorhes letter to Home Minister
पोलीस प्रशिक्षणार्थ्यांची प्रकृती बिघडल्याप्रकरणी चौकशी; विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचे गृहमंत्र्यांना पत्र