माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून अटक करण्यात आलेल्या संशयितांविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी 90 दिवसाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. पुणे न्यायालयाने आज याबाबत निर्णय दिला. सुधीर ढवळे, सोमा सेन,रोना विल्सन,सुरेंद्र गडलिंग,महेश राऊत या पाच संशयितांच्या विरोधात तपास करून आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी 90 दिवसांची वाढ मिळावी, असा अर्ज पुणे पोलिसांनी आज न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. त्यावर न्यायाधीश के. डी. वडणे यांनी 90 दिवसाची मुदत वाढ देण्याचा निर्णय दिला. सरकारी वकील उज्जवला पवार आणि बचाव पक्षाकडून सिद्धार्थ पाटील आणि रोहन नहार यांनी युक्तिवाद केला. तर, भीमा कोरेगाव प्रकरणासारखी परिस्थिती कायम ठेवण्यासाठी महेश राऊत याच्याकडून 5 लाख रुपये पुरवण्यात आले होते, अशी माहितीही पोलीस सहायक आयुक्त शिवाजी पवार यांनी न्यायलयात दिली. यावेळी सरकार वकील उज्जवला पवार युक्तीवाद करताना म्हणाल्या की, ''पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्याप्रमाणे हत्या घडवून आणण्याबाबत पत्र व्यवहार झाला आहे. त्यामुळे या कटाची व्याप्ती फार मोठ्या प्रमाणात असून फॉरेन्सीकचा अहवाल अजून येण्याचे बाकी आहे. त्याचबरोबर अनेक जप्त मुद्देमालात पासवर्ड असल्याने तपासात मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे अजून 90 दिवस मुदतवाढ देण्यात यावी. अटकेत असलेले पाचही जण बंदी असलेल्या संघटनेचे सक्रिय सदस्य असल्याचे आढळून आले आहे. त्यांच्याकडून पेनड्राइव, सीडीआर यांचा फॉरेन्सीकचा अहवालही अजून यायचा आहे. त्याचबरोबर देशातील प्रस्थापित व्यवस्थेविरोधात फक्त महाराष्ट्रात नाही, तर आपल्या देशासह इतर देशांमध्ये देखील आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सेमीनार घेतले गेले आहेत'', असा युक्तिवाद त्यांनी केला. त्यावर बचाव पक्षाचे वकील सिद्धार्थ पाटील यांनी आज सुनावणी तहकूब करण्याची मागणी केली. मात्र, ही मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली. आरोपींना पुस्तके आणि कागदपत्रे देण्यात यावी असा आदेश यापूर्वी न्यायालयाने होता. मात्र जेल प्राशासनाने त्यावर आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे आरोपींना पुस्तके आणि कागदपत्रे मिळावी असा अर्ज बचाव पक्षाकडून करण्यात आला आहे. त्यावर सोमवारी सुनावणी होणार आहे.
