चंद्रशेखर बोबडे, लोकसत्ता नागपूर : राज्यात दारूबंदी कायद्याची अंमलबजावणी करताना नोंदवण्यात आलेल्या गुन्ह्य़ाचा तपास करताना अधिकाऱ्यांकडून चालढकल केली जात असल्याने गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण ०.५ टक्क्यांहून कमी आहे. राज्य उत्पादन शुल्क खात्याच्या परिपत्रकातच ही बाब नमूद करण्यात आली आहे. राज्यात दारूबंदी कायदा १९४९ अन्वये दारूबंदी धोरणाची अंमलबजावणी केली जाते. या कायद्यात अंतर्भूत नियमांचे उल्लंघन केल्यास त्यावर कारवाई केली जाते. उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून राज्यभर वेगवेगळ्या ठिकाणी कारवाई करून आरोपींच्या विरुद्ध गुन्हे नोंदवले जातात. मात्र त्यानंतर अधिकाऱ्यांकडून संबंधित प्रकरणाचा पाठपुरावा जसा व्हायला हवा तसा होत नाही. यासंदर्भात उत्पदन शुल्क विभागाच्या आयुक्तांनी अलीकडेच राज्यभराचा आढावा घेतला असता त्यांच्यापुढे विदारक चित्र पुढे आले. राज्यात गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण ०.५ टक्क्यांहून कमी असून ही अत्यंत खेदजनक बाब आहे, असे आयुक्तांनी ३० जुलै २०२० रोजी काढलेल्या परिपत्रकात नमूद केले आहे. यामागची कारणेही त्यांनी यात दिली आहेत. त्यानुसार अधिकाऱ्यांनी नोंदवलेल्या गुन्ह्य़ातील तपासात त्रुटी व उणिवा असणे, गुन्हे नोंदवल्यानंतर बऱ्याच प्रकरणात पुढील तपास न होणे, किंवा दोषारोपपत्र दाखल करण्यास जाणीवपूर्वक विलंब करणे, आरोपपत्र तयार करताना पुरेसा अभ्यास न करणे आदी बाबींचा समावेश आहे. ही बाब आयुक्तांनी गांभीर्याने घेतली असून विभागीय उपायुक्त आणि अधीक्षक याच्या अधीनस्त सर्व अधिकाऱ्यांना दर आठवडय़ाला त्यांनी केलेल्या कारवाईचा आढावा घेण्याचे निर्देश दिले आहे. राज्यातील सर्व अधीक्षक व विभागीय उपायुक्तांच्या अधीनस्त सर्व अधिकाऱ्यांच्या सन २०१५ ते मार्च २०२० पर्यंतच्या गुन्हे तपासाची स्थिती सादर करण्यास सांगण्यात आली आहे. नागपूर विभागाचे गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण ४३ टक्के आहे हे येथे उल्लेखनीय. गुन्हा नोंदवल्यानंतर करावयाच्या तपासाची गुणात्मकता साधारण आहे. त्यामुळे राज्यात गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण नगण्य (०.५ टक्के पेक्षा कमी) आहे. ते वाढवण्यासाठी वेळोवेळी निर्देश देण्यात आले आहे. - के. उमाप. आयुक्त उत्पादन शुल्क
