मुंबई- पुणे द्रुतगती मार्गावरील टोल वसुलीबाबत भाष्य करण्यास सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी नकार दिला. तुम्ही नंतर राम कदमचा प्रश्न विचाराल, असे सांगत चंद्रकांत पाटील यांनी टोलच्या प्रश्नावर 'टोलवाटोलवी' केली. मुंबई - पुणे एक्स्प्रेस वेवरील खर्च वसूल झाला असला तरी या मार्गावरील टोलवसुली एप्रिल २०३० पर्यंत कायम राहणार आहे. या महामार्गावर कोणत्याही वाहनांना टोलमधून सवलत दिली जाणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने मंगळवारी मुंबई हायकोर्टात मांडली होती. बुधवारी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील हे लोणावळा येथे आले होते. विविध कामांच्या भूमिपूजन सोहळ्यास ते आले होते. याप्रसंगी त्यांना टोलबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. तुम्हीनंतर राम कदमांवर प्रश्न विचाराल, असे सांगत त्यांनी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. दरम्यान, हायकोर्टात राज्य सरकारच्या वतीने मंगळवारी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले होते. वाहतुकीचा प्रवाह, महामार्गावरून जाणाऱ्या वाहनांची संख्या आणि सरकारचे उपलब्ध आर्थिक स्रोत या सगळ्या बाबींचा विचार केल्यानंतर एप्रिल २०३० पर्यंत या महामार्गावरून जाणाऱ्या सगळ्या वाहनांना टोल द्यावाच लागेल, असा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा सरकारने केला. महामार्गाचे बांधकाम करणाऱ्या ‘म्हैसकर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.’ या कंपनीसोबतचा करार १० ऑगस्ट २०१९ मध्ये संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे कंपनी १० ऑगस्ट २०१९ पर्यंत या महामार्गावर टोलवसुली करेल. त्यानंतर राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (एमएसआरडीसी) एप्रिल २०३० पर्यंत या महामार्गावर टोलवसुली करण्यात येईल. शिवाय कंपनीने टोलवसुलीतून अतिरिक्त नफा कमावलेला नाही आणि करारातील नियमांचे उल्लंघन केलेले नाही, असे सरकारने म्हटले होते.‘म्हैसकर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.’ या कंपनीने टोलवसुलीतून अतिरिक्त नफा कमावलेला नाही वा कराराच्या नियमांचे उल्लंघनही केलेले नाही, असा दावाही सरकारने केला आहे.
