इंदू मिलच्या जागेवर साकारण्यात येणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नियोजित स्मारकाच्या श्रेयावरून रिपब्लिकन सेनेचे प्रमुख आनंदराज आंबेडकर आणि रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष रामदास आठवले यांच्यामध्ये मंगळवारी ‘तू-तू मैं-मैं’ रंगली. स्मारकासाठी रामदास आठवले यांच्या नवी दिल्ली येथील आंदोलनाला शरद पवार यांची स्पॉन्सरशिप होती, असा आरोप करीत आनंदराज आंबेडकर यांनी स्मारकाला मंजुरी देण्याच्या बैठकीला पवार उपस्थित नव्हते याकडे लक्ष वेधले. तर ‘आनंदराज यांचे बोलवीते धनी काँग्रेस’ असल्याचा आरोप करून ते अपरिपक्व नेते आहेत, अशी टिप्पणी रामदास आठवले यांनी केली. आनंदराज आंबेडकर म्हणाले, इंदू मिलच्या जागेवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी झालेल्या आंदोलनाचा विजय हा आंबेडकरी जनतेच्या संघटनशक्तीचा आहे. या रेटय़ामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारला स्मारकाची जागा द्यावी लागली. सरकारच्या चुकीमुळे सप्ततारांकित हॉटेलचे आरक्षण पडले होते. हे आरक्षण उठवून वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या ताब्यातील जागा मुख्यमंत्र्यांनी मिळवून दिली. स्मारकाला मंजुरी मिळाली त्या बैठकीला शरद पवार उपस्थित नव्हते. निर्णय झाल्यानंतर ते शेवटच्या क्षणी ‘पिक्चर’मध्ये आले. रामदास आठवले यांनी दिल्लीमध्ये केलेल्या आंदोलनाला शरद पवार यांची स्पॉन्सरशिप होती. आता बाबासाहेबांच्या जयंतीला १४ एप्रिल रोजी भूमिपूजन करून या स्मारकाच्या कामाला सुरुवात व्हावी अशी अपेक्षा आहे.‘आनंदराज आंबेडकर यांचे बोलविते धनी काँग्रेस आहे. त्यांच्या आंदोलनाने स्मारकाच्या निर्णयाला गती मिळाली हे वास्तव असले तरी ते अपरिपक्व नेते आहेत, अशी टीका रामदास आठवले यांनी केली. दुसऱ्यावर आरोप करून स्वत:ला मोठे होता येत नाही. शरद पवार यांचे आणि माझे राजकारणापलीकडे वैयक्तिक संबंध आहेत. आपला पक्ष शिवसेना-भाजप महायुतीसमवेत आहे आणि महायुतीसोबतच आहे. त्यामुळे विरोधक म्हणून मी शरद पवार यांच्यावर टीका करणारच आहे. पण, प्रश्न सुटण्यासाठी सरकार दरबारी जावेच लागते आणि सत्तेवर असल्यामुळे पवार यांच्याशी चर्चा करावी लागते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. रिपब्लिकन पक्षाच्या आंदोलनामुळेच सरकारला स्मारकाचा निर्णय घ्यावा लागला. आंदोलनानंतरच राज्याच्या विधिमंडळामध्ये ठराव संमत झाला. शरद पवार आणि सुशीलकुमार शिंदे या केंद्रीय मंत्र्यांच्या माध्यमातून वस्त्रोद्योगमंत्री आनंद शर्मा यांच्याशी संपर्क साधला. दलित बांधवांच्या भावना तीव्र असल्याचे मीच त्यांना आग्रहाने सांगितले. त्यामुळे स्मारकासाठी साडेचार एकरऐवजी साडेबारा एकर जागा मिळू शकली. त्यानंतरच ६ डिसेंबरला हा निर्णय जाहीर झाला.
