रब्बी हंगामात नुकसानग्रस्त झालेल्या पिकांची भरपाई म्हणून राज्य सरकारने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी जाहीर केलेले १०० कोटींचे अनुदान अजूनही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाले नाही. प्रशासकीय पातळीवर आलेले अनुदान नियम व आदेशाच्या विळख्यात अडकले. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने अनुदान नेमके किती व कसे वाटप करावे, या बाबत मार्गदर्शन मागविण्यात आले आहे. नसíगक आपत्तीमुळे आíथक संकटात सापडलेल्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर अनुदान मिळावे, या साठी प्रयत्नही झाले. सरकारने जिल्ह्यास १०० कोटींचे अनुदान दिले असले, तरी हे अनुदान शेतकऱ्यांना वाटप करण्याबाबत सरकारने प्रशासनाला अजूनही नियम स्पष्ट केले नाहीत. त्यामुळे अनुदान शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर वर्ग करण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर गोंधळाची स्थिती आहे. यावर आता सरकारकडून पुन्हा मार्गदर्शन मागविण्यात आले आहे. या गोंधळामुळे खरीप हंगामाच्या तयारीस लागलेल्या शेतकऱ्यांना या अनुदानाची प्रतीक्षा लागून आहे. गेल्या महिन्यात सरकारने १०० कोटी जिल्हा प्रशासनाकडे वर्ग केले. त्यानंतर हे अनुदान तालुकानिहाय तहसीलदारांकडे वर्ग करण्यात आले. परंतु अनुदान वाटपाबाबत सरकारने स्पष्ट सूचनाच प्रशासनाला दिल्या नाहीत. रब्बी हंगामाच्या अनुदान वाटपासाठी काढलेल्या शासन निर्णयात अनुदानाची रक्कम किती द्यावी, किती हेक्टरला द्यावी, अशा सूचनाच नाहीत. दुष्काळामुळे बाधीत झालेल्या अत्यल्प व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना अनुदान वाटप करावे, अशा सूचना दिल्या आहेत. परंतु बहुधारक शेतकऱ्यांना अनुदान वाटपाबाबत सूचना दिल्या नाहीत. या सर्व अपूर्ण माहितीच्या सरकारच्या आदेशामुळे अनुदान वाटपाचा प्रशासकीय स्तरावर गोंधळ निर्माण झाला आहे. त्यामुळे अनुदान वाटपाबाबत जिल्हा प्रशासनाने सरकारकडून मार्गदर्शन मागविले आहे. या प्रकारामुळे गेल्या १५ दिवसांपासून अनुदान येऊनही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाले नाही. सध्या शेतकरी खरीप हंगामाची तयारी करीत आहे. हे अनुदान लवकर खात्यावर जमा झाल्यास बी-बियाणे, खते खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना हातभार लागू शकतो.
