भंडारदरा व निळवंडे ही दोन्ही धरणे भरलेली असली तरी जलसंपदा विभाग व कालवा सल्लागार समितीला रब्बी हंगामातील पाण्याचे नियोजन दि. ३०नंतरच करावे लागणार आहे. त्यामुळे धरणाचे रब्बीतील पहिले आवर्तन आता नोव्हेंबरमध्येच सुटणार आहे.
धरणातील पाणीसाठय़ांचा अहवाल जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाला १५ ऑक्टोबपर्यंत द्यायचा, त्यानंतर दि. ३१ रोजी त्यावर कार्यवाही केली जाणार आहे. यंदा जायकवाडी धरणात समन्यायी पाणीवाटपाचा कायद्यानुसार ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त पाणी आहे. त्यामुळे आता दोन्ही धरणांतून पाणी सोडण्याची आवश्यकता नाही. मात्र मराठवाडय़ातील लोकप्रतिनिधी नगर व नाशिक जिल्ह्यातील धरणातील पाणी जायकवाडीत सोडावे अशी मागणी करत आहेत. न्यायालयीन लढाईदेखील त्यांनी सुरू केली आहे. मराठवाडय़ातील नेत्यांनी राजकीय हिशोब चुकते करण्यासाठी वारंवार पाण्याच्या मागणीचा रेटा सुरू ठेवला आहे. पुढील वर्षी लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे राजकीय पक्षांनीदेखील यशाकरिता जायकवाडीचा पाणीप्रश्न उचलून धरला असून, त्यामुळे नगर व नाशिक जिल्ह्याची होरपळ होत आहे. राजकीय कुरघोडय़ा व आश्वासनाची खैरात अजूनही सुरू असल्याने जायकवाडीत पाणी जाणार की नाही याबद्दलचा संभ्रम मात्र दूर झालेला नाही. त्यामुळे शेतक-यांना अद्यापही पीकनियोजन करता आलेले नाही. उसाच्या लागवडी करायला शेतकरी अजूनही तयार झालेला नाही.
माजी आमदार भानुदास मुरकुटे यांनी जायकवाडीला यंदा पाणी जाणार नाही, असे सांगत चार ते पाच आवर्तने मिळणार असल्याने ऊसलागवड करावी असे आवाहन केले. मागील वर्षीही मुरकुटे यांचा अंदाज चुकला होता. त्यांनी पाच आवर्तनाचे गणित मांडले, पण ते वास्तवात आले नाही. केवळ दोनच आवर्तने सोडली गेली. यंदादेखील शेतीला तीनच आवर्तने मिळण्याची शक्यता आहे. खरिपात पहिल्या आवर्तनात चार टीएमसीपेक्षा जास्त पाणी लागले. पाणीवापराचा हा एक विक्रम होता. आतादेखील रब्बीतील एका आवर्तनात साडेतीन ते चार टीएमसी पाणी लागणार आहे. त्यामुळे शेतीसाठी तीन आवर्तनेच मिळू शकतील असा अंदाज आहे.
आमदार भाऊसाहेब कांबळे व माजी आमदार जयंत ससाणे हे मात्र या प्रश्नावर मौन बाळगून आहेत. प्रवरा नदीपात्रातील बंधारे तसेच टाकळीभान, मुदळवाडी तलावात पाणी सोडण्याची मागणी केली जात आहे. येत्या पंधरा दिवसांत पाऊस झाला नाही तर मात्र ओव्हरफ्लोचे पाणी मिळणार नाही. तसेच रब्बीच्या पिकांसाठी पाणी सोडण्याची मागणी केली जाईल. हरभरा पिकाकडे शेतक-यांचा कल आहे. खरीप हंगामात पाणी न मिळाल्यामुळे सोयाबीनचे उत्पादन घटले. उभ्या उसाला वेळेवर पाणी मिळाले नाही, त्यामुळे पीक परिस्थिती गंभीर झाली. मात्र नुकसानीची मोजदाद झाली नाही.