विरोधी पक्षनेते विखे यांची टीका न्यायालयाने फटकारल्यानंतरच राज्य सरकार प्रत्येक गोष्टीत निर्णय करणार असेल, तर हे सरकारचे मोठे अपयश आहे. राज्यात दुष्काळाची तीव्रता वाढल्याने आता शेतकऱ्याचे संपूर्ण कुटुंबच आत्महत्या करते हे महाराष्ट्राच्या दृष्टीने दुर्दैवी आहे. विधानसभा निवडणुकीसाठी राज्यात ४२ सभा घेणाऱ्या पंतप्रधानांना महाराष्ट्रातील जनतेच्या वेदना समजून घेण्यासाठी वेळ का मिळत नाही, असा सवाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांनी उपस्थित केला. तालुका खरीप हंगाम व टंचाई आढावा बैठकीत विखे पाटील बोलत होते. जिल्हा बँकेचे संचालक अण्णासाहेब म्हस्के, बाजार समितीचे सभापती बापूसाहेब आहेर, पं.स.च्या सभापती बेबीताई आगलावे, नगराध्यक्षा पुष्पाताई सोमवंशी, उपविभागीय कृषी अधिकारी बाळासाहेब मुसमाडे, तहसीलदार सुभाष दळवी आदी या वेळी उपस्थित होते. विखे म्हणाले, दुष्काळाचे गांभीर्य वाढत असतानाही सरकार त्यावर उपाययोजना करू शकले नाही. घेतलेल्या निर्णयांबाबत संदिग्धता आहे. त्यामुळे शेतकरी त्रासले आहेत. या दुष्काळात राज्य सरकारचा निष्काळजीपणाच समोर आल्याने शेतकऱ्यांना न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. न्यायालयाने फटकारल्यानंतर राज्य सरकारने २९ हजार गावे दुष्काळग्रस्त जाहीर केले. हे सरकार न्यायालयाच्या निर्णयावरच चालणार आहे का, असा सवाल विखे यांनी केला. मागेल त्याला शेततळे ही योजना कागदावरच राहिली. शेततळय़ांचे अनुदानही कमी केले. शेतकऱ्यांना १०० टक्के कर्जमाफी द्यायला हवी होती. याबाबतही राज्य सरकार निर्णय घेऊ शकले नाही, हे शेतकऱ्यांचे दुर्दैव आहे. या सरकारकडून आता कोणत्याच अपेक्षा राहिल्या नाहीत. खते आणि बियाण्यांचा काळा बाजार आत्ताच सुरू झाला आहे. शेतकऱ्यांचे विम्याचे पैसे विमा कंपन्या आणि जिल्हा बँका देऊ न शकल्याने त्यांच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी ग्राहक न्यायालयात जाण्याचे आवाहन विखे यांनी केले.
