"कांदा निर्यात बंदी उठवावी, ही सर्वांचीच मागणी आहे. याबाबत केंद सरकार लवकरच निर्णय करेल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र कांद्याच्या प्रश्नावरून केंद्र सरकारला लक्ष्य करणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारनं मागील सहा महिन्यात शेतकऱ्यांना कोणती मदत केली?," असा सवाल माजी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उपस्थित केला. पत्रकारांशी बोलताना विखे पाटील म्हणाले, "कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय मागे घ्यावा, यासाठी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. जिल्ह्याचे खासदार सुजय विखे-पाटील यांनी वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांची भेट घेवून निर्यात बंदी उठवावी, अशी मागणी केली आहे. कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय केंद्र सरकार मागे घेईल. मात्र तोपर्यंत राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार आपले दायित्व का निभावत नाही. केवळ केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून राज्य सरकार बघ्याची भूमिका घेत आहे," असा आरोप विखे पाटील यांनी केला. "आज कांदा निर्यात बंदीच्या निर्णयाचे भांडवल करुन महाविकास आघाडी सरकार रस्त्यावर येवून करीत असलेल्या आंदोलनांवर त्यांनी टीका केली. विखे म्हणाले, "सहा महिन्यांपासून राज्यातील शेतकरी अर्थिक संकटात सापडला आहे. करोनामुळे बाजार समित्या बंद आहेत. शेतीत उत्पादित मालाला भाव नाही. शेतकऱ्यांनी कवडीमोल भावाने आपला माल विकला, तेव्हा महाविकास आघाडीमधील मंत्री आणि नेते झोपले होते काॽ ऐन पेरणीच्या काळात शेतकऱ्यांसमोर युरिया खताची टंचाई होती. सोयाबीन बियाणांमध्ये शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली, तेव्हा आजचे आंदोलन करणारे कुठे होतेॽ," असा प्रश्न त्यांनी विचारला. राहात्याचे ग्रामदैवत असलेल्या विरभद्र महाराजांच्या मंदिरात झालेल्या चोरीच्या घटनेचा निषेध व्यक्त करून विखे पाटील यांनी सांगितले, "मंदिरं सुरू झाली असती, तर मंदिरांच्या व्यवस्थापनाचा कारभार सुरळीत सुरू झाला असता. भाविकांची वर्दळ वाढली असती, पण सरकारचे धोरण स्पष्ट नसल्यानेच मंदिरातील शांतता आता चोरांच्या फायद्याची ठरत आहे. सरकार अनलॉकची भाषा करते. मॉल आणि मदिरालये उघडायला परवानगी देते. मंदिरांबाबत निर्णय करण्यात उदासिन असलेले महाविकास आघाडी सरकार भाविकांच्या भावनेशी खेळत आहे. जनतेच्या हिताचे कोणतेही निर्णय न घेणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारचा वेळ फक्त अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी खर्च होत आहे," असा टोलाही त्यांनी लगावला.
