रस्ते महामंडळाचे संचालक राधेश्याम मोपलवार यांचा दावा

मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी थेट वाटाघाटीद्वारे जमीन खरेदी करण्याची राज्य रस्ते विकास महामंडळाची योजना शेतकऱ्यांना चांगलीच पसंत पडली असून आता गावागावातून लोकांचे जमीन देण्यासाठी प्रस्ताव येत आहेत. आतापर्यंत ८० ते ९० टक्के शेतकऱ्यांनी थेट वाटाघाटीद्वारे जमीन देण्यास सहमती दर्शविली असून या प्रकल्पातील बहुतांश अडथळे दूर झाल्याने ऑक्टोबरमध्ये प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल असा दावा राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांनी बुधवारी येथे केला. मात्र, समृद्धी नवनगरांसाठी सहमतीने जमिनी मिळाल्या तरच ‘नवनगरां’ची उभारणी केली जाईल, अन्यथा केवळ त्या भागासाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएसआरडीसी काम करेल असे सांगत या केंद्राबाबत सरकारने दोन पावले मागे घेतल्याचे संकेत त्यांनी दिले.

‘द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या ‘आयडिया एक्स्चेंज’ कार्यक्रमात बोलताना मोपलवार म्हणाले की, मुंबई-नागपूर या शहरांमधील ७१० किलोमीटरचे अंतर अवघ्या सहा तासांच्या प्रवासावर आणणाऱ्या या ‘समृद्धी द्रुतगती महामार्गा’ची तीन वर्षांत बांधणी करण्यासाठी एमएसआरडीसी  प्रयत्नशील आहे. तब्बल १२० मीटर रुंदीचा समृद्धी द्र्रुतगती महामार्ग कोकण, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर या पाच महसूल विभागातील ठाणे, नाशिक, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बुलढाणा, वाशिम, अमरावती, वर्धा आणि नागपूर या दहा जिल्ह्य़ांतील २७  तालुक्यांच्या ३५० गावांमधून जाणार आहे. या महामार्गावर ५०० हेक्टरवर एक याप्रमाणे २४ नवनगरांची उभारणी करण्याचे प्रस्तावित असले तरी नवनगरांसाठी लोकांनी सहमतीने जमिनी दिल्या तरच नवनगरांचा विकास केला जाईल.

आतापर्यंत ठाणे जिल्ह्यात फुगळे- वशाळा, रास अशा दोन ठिकाणी तर वर्धा, बुलढाणा, औरंगाबाद आदी सहा ठिकाणी या नवनगरांसाठी आवश्यक ५०० हेक्टर जमीन देण्यास त्या त्या गावातील शेतकऱ्यांनी सहमती दिली आहे. मात्र अन्य  ठिकाणी अजूनही जमीन मिळण्यास अडचणी असल्या तरी शेतकऱ्यांचा विरोध आता मावळत आहे.

ज्या ठिकाणी नवनगरांसाठी जमीन मिळणार नाही तेथे केवळ नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएसआरडीसी काम करणार आहे. या केंद्रासाठी आवश्यक ५०० हेक्टर जमीन मिळाली तर ही केंद्रे आम्ही विकसित करू असेही त्यांनी स्पष्ट केले. काही भागांत बागायती शेतकऱ्यांचा विरोध असला तरी आता प्रकल्पाच्या मार्गात बदल होणे अशक्य असल्याचेही त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले.

निधीची अडचण नाही..

थेट खरेदीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या जमिनीला लाख-कोटींचा भाव आल्याने शेतकरी स्वत:हून जमिनी देण्यासाठी पुढे येत आहेत. भूसंपादनासाठी १० हजार कोटींची आवश्यकता असून महामंडळाने पाच हजार कोटी कर्जाच्या माध्यमातून तर पाच हजार कोटी वेगवेगळ्या शासकीय महामंडळ आणि संस्थांच्या माध्यमातून उभारले आहेत. त्यामुळे प्रकल्पासाठी निधीची कोणतीही अडचण नसल्याचा दावाही त्यांनी केला.